Chhapra: भोजपुर (आरा) में पत्रकार हत्या में अपराधियों की गिरफ़्तारी, पीड़ित परिवार को मुआवजा, पत्रकारों की सुरक्षा समेत अन्य मांगों को लेकर नेशनल यूनियन ऑफ़ जर्नलिस्ट्स इंडिया की प्रदेश इकाई के आह्वान पर सारण जिला इकाई ने बुधवार को धरना दिया. स्थानीय नगरपालिका चौक पर आयोजित धरना का नेतृत्व जिलाध्यक्ष ठाकुर संग्राम सिंह ने किया.

एनयूजेआर्इ की बिहार इकार्इ के आह्वान पर आयोजित इस धरना को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ठाकुर संग्राम सिंह ने कहा कि पत्रकारों के साथ हो रही घटना से सभी चिंतित है. पत्रकारों की सुरक्षा, हत्या में शामिल सभी हत्यारोपियों की गिरफ्तारी, स्पीडी ट्रायल के जरिये कठोर सजा, राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को तत्काल 25-25 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने की मांग की गयी है.

इस अवसर पर महासचिव राकेश कुमार सिंह ने कहा कि पत्रकार की हत्या के विरोध में आज सभी साथी काली पट्टी बांध कर कार्य कर रहे है. धरना के बाद जिलाधिकारी को पांच सूत्री मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया. 

जिलाधिकारी को ज्ञापन सौपते NUJI के पदाधिकारी 

धरना में NUJI सारण के उपाध्यक्ष कमलाकर उपाध्याय, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार बंटी, सचिव धनंजय सिंह तोमर, मनोरंजन पाठक, विनीत कुमार, अमन कुमार, तीर्थराज शर्मा, मुरारी स्वामी, अनुज प्रतिक, दिग्विजय सिंह, बिपिन मिश्रा, मनोज सिंह, नागमणि प्रसाद, गनपत आर्यन, विकास कुमार, धर्मेन्द्र रस्तोगी, अमन कुमार सिंह, प्रमोद कुमार सिंह समेत कई पत्रकार मौजूद थे.

छपरा: एमडीएम पदाधिकारी द्वारा प्रतिदिन की जा रही अवैध उगाही को लेकर शिक्षक संघ आक्रोशित है. शनिवार को बिहार अराजपत्रित शिक्षक संघ के शिक्षकों द्वारा एमडीएम पदाधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक दिवसीय धरना दिया गया.

शिक्षक संघ के बालेश्वर प्रसाद यादव, कामेश्वर सिंह के नेतृत्व में सैकड़ो शिक्षक ने अपनी एकता का प्रदर्शन किया. धरना को संबोधित करते हुए शिक्षक नेता ने कहा कि एमडीएम पदाधिकारी की कार्यशैली से सभी शिक्षक क्षुब्ध है. डीपीओ द्वारा शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है. विद्यालय में एमडीएम का संचालन होने के बावजूद भी शिक्षको के उपर कार्यवाई की धमकी दी जा रही है. पूरा विभाग भष्टाचार में लिप्त है. स्कूल के निरीक्षण के नाम पर शिक्षकों से अवैध वसूली की जा रही हैं, जिससे सभी त्रस्त है.

शिक्षकों ने विरोध मार्च करते हुए नगरपालिका चौक से थाना चौक तक विरोध मार्च किया. शिक्षकों द्वारा जल्द से जल्द डीपीओ को हटाने की मांग की.