Chhapra: स्नातकोत्तर शिक्षक संघ के सचिव तथा बिहार शिक्षा मंच के संयोजक प्रो रणजीत कुमार ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर माँग किया है कि बिहार के 72 अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को भी उपस्कर एवम प्रयोगशाला के लिए बिहार के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की तरह ही निर्धारित राशि दस लाख रुपए आवंटित किया जाए.
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उन्होंने बताया कि बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उपस्कर एवम प्रयोगशाला हेतु आवश्यक सामान क्रय करने हेतु 5-5 लाख रुपए दिया गया है और दिया जा रहा है. लेकिन राज्य के 72 अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन एवम आर्य समाज से संबंधित शिक्षण संस्थान शामिल हैं, को इस सुविधा से वंचित रखा गया है.
इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने तथा विद्यालय के समुचित विकास हेतु सरकार द्वारा इन शिक्षण संस्थानों को भी दोनों मदों हेतु निर्धारित राशि विमुक्त किया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में काफ़ी संख्या में छात्र छात्रा नामांकित हैं तथा इनका संचालन बिहार सरकार के दिशा निर्देश एवम गाइड लाइन के अनुसार ही होती है.
इसलिए सरकारी विद्यालयों को मिलने वाली सुविधा एवम अनुदान से इन विद्यालयों को वंचित रखना न्यायसंगत नही है. उन्होंने इन 72 अल्पसंख्यक विद्यालयों को तत्काल 10 लाख रुपए विमुक्त किये जाने की मांग की है.
