पटना-सारण के बीच बनेगा देश का सबसे बड़ा क्लोवर लीफ जंक्शन: रुडी

पटना-सारण के बीच बनेगा देश का सबसे बड़ा क्लोवर लीफ जंक्शन: रुडी

पटना-सारण के बीच बनेगा देश का सबसे बड़ा क्लोवर लीफ जंक्शन: रुडी

• सारण की सड़कों के भविष्य को लेकर नई दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक
• बैठक में मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिव, NHAI सदस्य, RO, मुख्य अभियंता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
• सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी की पहल पर मंत्रालय ने लिया कई महत्त्वपूर्ण निर्णय
• जेपी सेतु के समानांतर केबल ब्रिज पर देश का सबसे बड़ा क्लोवर लीफ जंक्शन
• दिघवारा में ट्रम्पेट, स्पर एवं उत्तरी रिंग रोड पर विमर्श
• रेवा घाट पुल का डीपीआर समर्पित, कार्य शीघ्र शुरू
• एनएच-722 को फोर लेन से सिक्स लेन में विस्तारित करने का निर्णय
• छपरा बाईपास में सर्विस रूट्स का प्रावधान
• एनएच-19 से रिविलगंज मार्ग का स्वतंत्र कनेक्शन होगा
• विशनपुरा में नया जंक्शन, हाजीपुर की ओर आवागमन होगा सुगम
• छपरा मेडिकल कॉलेज के लिए एनएच से अलग समर्पित मार्ग का प्रस्ताव

दिल्ली :  बुधवार को नई दिल्ली स्थित परिवहन भवन में सारण सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी की अध्यक्षता में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ सारण जिले की सड़क परियोजनाओं को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में मंत्रालय के सचिव वी. उमाशंकर, संयुक्त सचिव विनय कुमार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सदस्य अनिल चौधरी, पटना के क्षेत्रीय अधिकारीएन. एल. येयोत्कर, मुख्य अभियंता  अजमेर सिंह सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।बैठक में सारण को सड़क नेटवर्क के लिहाज़ से उत्तर बिहार का प्रवेश द्वार मानते हुए अनेक महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई और कई बड़े निर्णय लिए गए। इनमें विशेष रूप से जेपी सेतु के समानांतर बन रहे सिक्स लेन केबल ब्रिज पर यूरोपीय तकनीक पर आधारित देश के सबसे बड़े क्लोवर लीफ जंक्शन का निर्माण प्रस्तावित है, जो क्षेत्र में यातायात प्रबंधन में क्रांतिकारी सुधार लाएगा।

सांसद श्री रूडी ने बताया कि चूंकि उत्तर बिहार में प्रवेश का मुख्य मार्ग सारण जिले से होकर गुजरता है और प्रस्तावित व निर्माणाधीन संरचनाएं भविष्य में ट्रैफिक जाम की स्थिति को सीधे प्रभावित करेंगी, इसलिए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन परियोजनाओं में समुचित प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। उन्होंने मंत्रालय से यह आग्रह किया कि परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण में परामर्श एवं समन्वय बना रहे ताकि कोई भी आवश्यक पहलू छूटने न पाए।

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