Chhapra: सारण प्रमण्डलीय आयुक्त आर.एल. चोंग्थु के द्वारा प्रमण्डल स्तरीय तकनीकी पदाधिकारियां की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निदेश दिया गया कि सभी निर्माण कार्यों को समय रहते पूर्ण करायी जाय और इसमें कोई बाधा आ रही है तो स्पष्ट रूप से बतायी जाय.
समीक्षा बैठक में अधीक्षण अभियंता विधुत के द्वारा बताया गया कि कृषि कार्य के लिए विधुत का अलग डेडीकेटेड फिडर बनाया जा रहा है. इसके लिए पूरे प्रमंडल में 53 पॉवर सब स्टेशन बनाया जाना है. जिसमें 19 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और इसे चालू भी करा दिया गया है. माँझी में इसके लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस की आवश्यकता है. इसपर आयुक्त के द्वारा डीएफओ की खोज की गयी जो बैठक में उपस्थित नही थे उनसे स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया.
आयुक्त के द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि फोरेस्ट क्लीयरेंस प्राप्त कर हीं कार्य करायी जाय. अधीक्षण अभियंता के द्वारा बताया गया कि कुल 5500 कि0मी0 रिफडिंग का लक्ष्य रखा गया है जिसमें 5000 कि0मी0 में पुराना तार बदल कर नया तार लगा दिया गया है. आयुक्त के द्वारा टोंका द्वारा बिजली चोरी के विषय में पूछे जाने पर अभियंता ने बताया कि सभी वायर कवर्ड है और जगह-जगह बाक्स लगाया गया है. जिसके कारण बिजली चोरी नहीं हो पा रही हैं.
अभियंता ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना के तहत कुल 8.54 लाख घरों को बिजली देनी थी जिसमें 94 प्रतिशत कार्य पूर्ण करते हुए 8.39 लाख घरों को बिजली का कनेक्शन दिया गया है. पुल निर्माण निगम के प्रोजेक्ट अभियंता के द्वारा बताया गया कि छपरा शहर में निर्माणाधीन डबल डेकर 2022 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित है. परन्तु गाँधी चौक से नगर पालिका चौक तक भू-अर्जन की समस्या है. जिसके बारे में प्रस्ताव विभाग को दिया गया हैं.
उनके द्वारा बताया गया कि शीतलपुर के पास बनाये जा रहे पुल मे ंपाँच स्पैन हैं जिसमें दो स्पैन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है. ग्रामीण कार्य विभाग अंचल छपरा के तकनीकी सहायक द्वारा आयुक्त के सवाल का जबाव नहीं दे पाने की स्थिति में उनसे स्पष्टीकरण करते हुए निदेश दिया गया कि कोई भी अधीक्षण अभियंता ऐसे पदाधिकारी को प्रमण्डलीय बैठक में नहीं भेजे पीएचईडी विभाग के अभियंता को निदेश दिया गया कि प्रमडल के उन सभी वार्डों में जहाँ नल-जल का कार्य प्रारम्भ नहीं है उसे शुरू करायें एवं 31 मार्च तक इन सभी योजनाओं को पूर्ण करायें. विभाग द्वारा दिये गये गाईड लाईन कर अनुपालन करायें. मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के बारे में बताया गया कि अब इसका कार्य ग्राम पंचायतों के मुखिया के द्वारा करायी जा रही है. आयुक्त के द्वारा इस सम्बंध में प्रतिवेदन की माँग की गयी.
लघु सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि प्रमण्डल में कुल 911 ट्यूबेल है जिसमें 399 कार्यरत है. सभी ट्यूबेल मुखिया को हस्तांतरित कर दिया गया है. गर्मा, खरीफ और रबी फसल के लिए सिंचाई का पानी देना है जिसके लिए छपरा और सिवान में 1100 रू प्रति हेक्टेयर तथा गोपालगंज में 1000 रू प्रतिहेक्ट पटवन दर निर्धारित है. नहर अंचल के अधीक्षण अभियंता के द्वारा बताया गया कि सारण प्रमण्डल के लिए कुल 136364 हेक्टेयर में सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित था जिसके विरुद्ध 133004 हेक्टेयर में सिचाई करायी गयी है.