Chhapra: प्रायः ऐसा पाया जा रहा है कि भूमि विवाद के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या तो होती ही है. साथ ही साथ कई आपराधिक घटनाओं के मूल में भी भूमि विवाद ही होता है। भूमि विवादों के निराकरण हेतु विभागीय निदेशानुसार प्रत्येक थाना पर प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद संबंधी मामलों की सुनवाई अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष के स्तर पर एवं प्रत्येक 15 दिनों पर अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारीगण के स्तर से की जाती है।
जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा भूमि विवाद संबंधी मामलों की मासिक समीक्षा की जाती है। परन्तु यह पाया जा रहा है कि प्रत्येक दिन जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के समक्ष भूमि विवाद संबंधी मामले लगातार आते रहते हैं, जिसमें कुछ गंभीर प्रकृति अर्थात अवैध कब्जा, अवैध निर्माण, जातिगत हिंसा उत्पन्न कराने वाले, साम्प्रदायिक विवाद फैलाने वाले आदि-आदि होते हैं, जिनका त्वरित निष्पादन करना बहुत ही आवश्यक है। इन्हीं सब वास्तविकताओं के आलोक में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, सारण प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को मध्याह्न 12.00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निपटारा हेतु जनता दरबार में उपस्थित रहेंगे।
जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि इस क्रम में प्रथम जनता दरबार दिनांक 14.07.2023 को मध्याह्न 12.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जनता दरबार के निर्धारित समय पर सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष अपने-अपने अनुमण्डल, प्रखंड मुख्यालय के वीडियो क्रॉफेसिंग कक्ष में ऑनलाइन उपस्थित रहेंगे। बताया गया कि जनता दरबार में आवेदनों की समीक्षा दो श्रेणियों में की जाएगी।
विगत माह में सभी माध्यमों से प्राप्त आवेदनों को संवेदनशीलता के आधार पर वर्गीकृत करते हुए कम से कम 40 आवेदनों को चिन्हित किया जाएगा जिसमें जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त कम से कम 20 आवेदन और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त कम से कम 20 आवेदन शामिल होंगे। अपर समाहर्त्ता, सारण सभी आवेदनों के संबंध में संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी स्तर से एवं अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष स्तर से कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन संकलित करते हुए समीक्षा बैठक में प्रस्तुत करेंगे।
प्रस्तावित तिथि एवं समय पर आयोजित जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा जिलाधिकारी के द्वारा संबंधित मामलों में दिए गए निदेशों के अनुपालन की समीक्षा अपर समाहर्त्ता, सारण द्वारा साप्ताहिक रूप से की जाएगी।
