Chhapra: जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय समिति की बैठक हाइब्रिड मोड में समाहरणालय सभागार में आहूत की गयी।
जिलाधिकारी के द्वारा सर्वप्रथम विभागीय लंबित सी.डब्लू. जे. सी. एवं एम.जे.सी. मामलों की समीक्षा की गयी। लम्बे समय से अनावश्यक बगैर कोई स्पष्ट कारण के लंबित मामलों का एस.ओ. एफ. नही दायर करने वाले पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।
Related Posts:
अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले प्रखंड एवं अंचल कार्यालय से संबंधित कोर्ट केसों की समीक्षा कर अविलम्ब प्रतिशपथ पत्र तैयार कर हाईकोर्ट में शपथ पत्र लेने हेतु निदेशित करने को कहा गया।
सभी विभागों के कार्यालय प्रधान को सरकार द्वारा निर्देशित मापदण्ड के अनुरुप कार्यालय के रख-रखाव को अपटूडेट रखने को कहा गया। इसमें सभी निर्धारित संचिका, रजिस्टर, पंजी को रखना अनिवार्य होगा। विभागीय पत्रों पर कार्रवाई तत्काल करने को निदेशित किया गया। सरकार के निदेश के अनुपालन में अनावश्यक विलम्ब को अनुशासनहीनता का प्रदर्शन माना जाएगा।
तत्काल वैसे पदाधिकारी को चिहिन्त कर अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। बालू के अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग की जाँच हेतु बनाए गये चेकपोस्ट पर अपेक्षित जाँच नही होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने सख्त एवं स्पष्ट शब्दों में कहा कि चेकपोस्ट से संबंधित क्षेत्र के प्रशासनिक पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सभी अंचलाधिकारी को अपने-अपने अंचलान्तर्गत सरकारी भूमि का लैंड बैंक बनाने को निदेशित किया गया। ताकि सरकारी भवनों के निर्माण हेतु वांछित भूमि के आवंटन में अनावश्यक विलम्ब न हो। प्रधानमंत्री किसान योजना अंतर्गत लाभ पाने के इच्छुक किसानों के लंबित आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया।
बैठक में जिलास्तरीय पदाधिकारी समाहरणालय सभागार में तथा अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी ऑनलाइन जुड़े हुए थे।
