अपना देश (Page 229)

नई दिल्ली: अगर आपकी किसी अचल संपत्ति पर किसी ने कब्जा जमा लिया है तो उसे वहां से हटाने में लेट लतीफी नहीं करें. अपनी संपत्ति पर दूसरे के अवैध कब्जे को चुनौती देने में देर की तो संभव है कि वह आपके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाए. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक बड़ा फैसला दिया है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, अगर वास्तविक या वैध मालिक अपनी अचल संपत्ति को दूसरे के कब्जे से वापस पाने के लिए समयसीमा के अंदर कदम नहीं उठा पाएंगे तो उनका मालिकाना हक समाप्त हो जाएगा और उस अचल संपत्ति पर जिसने कब्जा कर रखा है, उसी को कानूनी तौर पर मालिकाना हक दे दिया जाएगा. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट कर दिया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को इस दायरे में नहीं रखा जाएगा. यानी, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को कभी भी कानूनी मान्यता नहीं मिल सकती है.

नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका (मरणोपरांत) और नाना जी देशमुख (मरणोपरांत) को भारत रत्न सम्मान दिया गया. भूपेन हजारिका की ओर से उनके बेटे तेज हजारिका, नाना जी देशमुख की ओर से वीरेंद्र जीत सिंह अलंकरण समारोह में मौजूद रहे.

राष्ट्रपति कोविंद ने सबसे पहले नाना जी देशमुख के लिए भारत रत्न लेने आए वीरेंद्र जीत सिंह को अवार्ड दिया. इसके बाद गायक डॉक्टर भूपेन कुमार हजारिका की ओर से आए उनके बेटे तेज हजारिका को यह सम्मान सौंपा. इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति कोविंद ने भारत रत्न से सम्मानित किया.

सम्मान समारोह में उपराष्ट्रपति एम. वैंकया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य गणमान्य मौजूद थे.

नई दिल्ली: पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन को राज्यसभा सभापति और देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने लिए निजी क्षति बताया है. इसके बाद जब उप राष्ट्रपति लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में सुषमा स्वराज को अंतिम विदाई देने पहुंचे तो उनके पार्थिव शरीर के सामने फफक-फफक कर रो पड़े. नायडू पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को छोटी बहन मानते थे जो हर रक्षा बंधन उन्हें राखी बांधा करती थीं.

इससे पहले राज्यसभा में सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि वह एक सक्षम प्रशासक और जनता की सच्ची आवाज थीं. वेंकैया नायडू ने कहा कि सुषमा एक रोल मॉडल के तौर पर उभरीं और उन्हें ऐसी मंत्री के रूप में जाना गया जिनसे सबसे आसानी से संपर्क किया जा सकता है.

राज्यसभा में पूरे सदन ने मौन रखकर सुषमा स्वराज को याद किया और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी. मोदी सरकार में सुषमा स्वराज के साथ कैबिनेट मंत्री रह चुके नायडू ने कहा कि वह मुश्किल वक्त का भी हंसकर सामने करने में सक्षम और एक महान वक्ता थीं. उन्हें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में बराबर की महारत हासिल थी. कश्मीर के मुद्दे पर किया उनका आखिरी ट्वीट एक देश और एक विधान के विषय पर उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

नई दिल्ली: पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का निधन हो गया है. भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज को गंभीर हालत में एम्स में भर्ती कराया गया था. सुषमा स्वराज की हालत काफी नाज़ुक बनी हुई थी. स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन, नितिन गडकरी अस्पताल पहुंच चुके हैं. वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एम्स के लिए रवाना हो गए हैं. बता दें सुषमा स्वराज की तबियत काफी लंबे समय से खराब बनी हुई थी. सुषमा स्वराज ने करीब तीन घंटे पहले ही आर्टिकल 370 हटने के बाद ट्वीट किया था.

श्रीमती सुषमा स्वराज के निधन से बहुत दुःख हुआ है। देश ने अपनी एक अत्यंत प्रिय बेटी खोई है। सुषमा जी सार्वजनिक जीवन में गरिमा, साहस और निष्ठा की प्रतिमूर्ति थीं। लोगों की सहायता के लिए वे हमेशा तत्पर रहती थीं। उनकी सेवाओं के लिए सभी भारतीय उन्हें सदैव याद रखेंगे—राष्ट्रपति कोविन्द

— President of India (@rashtrapatibhvn) August 6, 2019

विदेशों में रह रहे भारतीयों को जब कभी भी परेशानी हुई है तब-तब सुषमा स्‍वराज ने मदद का हाथ बढ़ाया है. सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 में अम्बाला में हुआ था. राजनीति में आने से पहले सुषमा स्वराज ने सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के पद पर भी काम किया. साल 2014 में बीजेपी के सत्‍ता में आने के बाद सुषमा स्‍वराज को विदेशमंत्री का पद सौंपा गया. इस पद को संभालने के बाद से ही जब कभी भी विदेश में रह रहे किसी भारतीय को मदद की जरूरत पड़ी, सुषमा स्‍वराज ने हर मुमकिन कोशिश की. उन्‍होंने कई बार विदेशों में फंसे भारतीयों को सकुशल घर वापसी कराई है.

 

Sushma Ji was a prolific orator and outstanding Parliamentarian. She was admired and revered across party lines.

She was uncompromising when it came to matters of ideology and interests of the BJP, whose growth she immensely contributed to.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 6, 2019

An excellent administrator, Sushma Ji set high standards in every Ministry she handled. She played a key role in bettering India’s ties with various nations. As a Minister we also saw her compassionate side, helping fellow Indians who were in distress in any part of the world.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 6, 2019

Sushma Ji’s demise is a personal loss. She will be remembered fondly for everything that she’s done for India. My thoughts are with her family, supporters and admirers in this very unfortunate hour. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 6, 2019

धारा 370 की बड़ी बातें

-जम्मू-कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे।
-जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल होता था।
-भारत की संसद जम्मू-कश्मीर के संबंध में बहुत ही सीमित दायरे में कानून बना सकती थी।
-जम्मू-कश्मीर में महिलाओं पर शरियत कानून लागू होता था।
-जम्मू-कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उस महिला की जम्मू-कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी।
-यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती थी, तो उसके पति को भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी।
-जम्मू-कश्मीर में पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं था।

-जम्मू-कश्मीर में काम करने वाले चपरासी को आज भी ढाई हजार रूपये ही बतौर वेतन मिल रहे थे।
-कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों को 16 फीसदी आरक्षण नहीं मिलता था।
-जम्मू-कश्मीर का झंडा अलग होता था।
-जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी।
-जम्मू-कश्मीर में भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं था। यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश मान्य नहीं होते थे।
-धारा 370 के चलते कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती थी।
-सूचना का अधिकार (आरटीआई) लागू नहीं होता था।
-शिक्षा का अधिकार (आरटीई) लागू नहीं होता था। यहां सीएजी (CAG) भी लागू नहीं था।

गृहमंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर को लेकर सरकार का संकल्प पत्र पेश किया. शाह ने कहा कि कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 में बड़ा बदलाव किया है. अब सिर्फ आर्टिकल 370 का खंड A लागू रहेगा. बाकी खंड तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिए गए हैं.

गृहमंत्री ने इसके साथ ही आर्टिकल 35A भी हटाए जाने का ऐलान किया. शाह ने कश्मीर के पुनर्गठन प्रस्ताव भी पेश किया है. अब जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होगा, जबकि लद्दाख को भी अलग कर केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया है.

इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में उनके घर पर कैबिनेट की मीटिंग हुई. बताया जा रहा है कि इसी मीटिंग में कश्मीर को लेकर तीन बड़े फैसले लिए गए.

बता दें कि रविवार देर रात पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) नेता उमर अब्दुल्ला को रविवार देर रात नजरबंद किया गया है.