नई दिल्ली: देशभर में लॉकडाउन 4 को लेकर घोषणा कर दी गई है. इस बार लॉकडाउन की मियाद 31 मई तक बढ़ा दी गई है. देश में चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक होगा. इस बीच खबर आई है कि लॉकडाउन चार में भी देश में सभी मॉल, स्कूल, कॉलेज और जिम बंद रहेंगे. साथ ही 31 मई तक मेट्रो और हवाई सेवा का भी परिचालन शुरू नहीं होगा. आइए जानते हैं लॉकडाउन 4.0 में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा.

क्या खुलेगा
-ऑनलाइन लर्निंग चलती रहेगी.
-स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन कोई दर्शक नहीं होगा.
-स्टेडियम प्रेक्टिस के लिए खोले जाएंगे.
-सरकारी दफ्तर खुलेंगे.
-सरकारी कैंटीन चलती रहेगी.
-राज्य सरकारों की सहमति से एक राज्य से दूसरे राज्य लोग जा सकते हैं. यातायात का साधन शुरू हो सकती है.

क्या बंद रहेगी
-हवाई उड़ानें बंद रहेंगी
-मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी
-स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे
-होटल-रेस्तरां बंद रहेंगे
-सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम पहले की तरह बंद रहेंगे
-धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी.

स्वास्थ्य मंत्रालय के पैमानों के मुताबिक कौन सा इलाका किस जोन में होगा इसको लेकर राज्य सरकार फैसला लेगी और जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है उसको मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य है. इसके अलावा मोबाइल में आरोग्य सेतू एप होना अनिवार्य हो गया है. सबसे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया था. इसके बाद में इसे बढ़ाकर 15 अप्रैल से 3 मई तक कर दिया गया. उसे भी बढ़ाकर 4 मई से 17 मई तक कर दिया गया. अब इसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है.

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नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज से जुड़ी पांचवीं और आखिरी चरण की घोषणाएं कर रही हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मंत्री ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है. उसी के मुताबिक ये आर्थिक पैकेज तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि इस पैकेज में लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी पर जोर दिया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डायरेक्ट ​बेनिफिट ट्रांसफर कैश का किया गया. इसके तहत 8.19 करोड किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये दिए गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके अलावा देश के 20 करोड़ जन-धन खातों में डायरेक्ट ​बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 500-500 रुपये भेजे गए. उज्ज्वला योजना के तहत 6.81 करोड़ रसोई गैस धारकों को मुफ्त सिलेंडर दिया गया. इसके अलावा 2.20 करोड़ निर्माण मजदूरों को सीधे उनके खाते में पैसा दिया गया.

वित्त मंत्री ने कहा कि मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए 85 फीसदी खर्चा केंद्र सरकार दे रही है. मजदूरों को ट्रेनों में खाना दिया जा रहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 15 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं. टेस्टिंग और लैव किट के लिए 550 करोड़ रुपये दिए गए हैं. कोरोना से जंग में लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मियों के लिए 50 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की गई है.

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New Delhi: देशभर में प्रवासी मजदूर अपने घर से दूर अन्य प्रदेशों में फंसे हुए है. इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गाँधी ने शनिवार को दिल्ली के सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास मजदूरों से मुलाकात की है.


कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहाँ फुटपाथ पर बैठकर मजदूरों से उनकी समस्याएं को जाना. इसके साथ ही राहुल गाँधी ने दिल्ली में फंसे प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी की व्यवस्था करने के लिए युवा कांग्रेस और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कहा.

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New Delhi: प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे देश के किसी भी जिले से ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेन चलाने को तैयार है.


उक्त जानकारी ट्वीट करते हुए रेलमंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इसके लिये जिला कलेक्टर को फंसे हुए श्रमिकों के नाम, व उनके गंतव्य स्टेशन की लिस्ट तैयार कर राज्य के नोडल ऑफिसर के माध्यम से रेलवे को आवेदन करना होगा.

इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर एक सूची और गंतव्य स्टेशन, रेलवे के स्टेट नोडल ऑफिसर को भी दे देंगे. इसके लिए निर्णय राज्य सरकार करेगी. रेलवे के इस पहल से राज्य अपने फंसे हुए यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में समर्थ होंगे.

आपको बात दें कि फिलहाल देश के अलग अलग हिस्सों से विशेष श्रमिक ट्रेन चल रही है. साथ ही यात्रियों के लिए 15 विशेष ट्रेन नई दिल्ली से 15 अलग अलग स्टेशनों के लिए चल रही है. देश में जारी lockdown फिलहाल 17 मई तक है.

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उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में प्रवासी मजदूरों से भरी डीसीएम में ट्रक ने टक्कर मार दी जिससे 23 मजदूरों की मौत हो गई. इस घटना में 20 से ज्यादा लोग घायल हैं. घायलों को जिला अस्पताल व सैफ़ई पीजीआई भेजा गया है. जिला प्रशासन मौके पर मौके पर मौजूद है.

मजदूरों को लेकर आ रही डीसीएम में ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा लोग लोग घायल हैं. सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है. डीसीएम सड़क पर खड़ी थी तभी ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी. औरेया की एसपी सुनीति सिंह और कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है. पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी है. जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको कानपुर के हैलट अस्पताल में रेफर किया गया है. घटना को देखते हुए मृतकों की संख्या में इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है.

घटना शनिवार तड़के 3.30 तीन बजे की है. 23 मजदूरों की मौत घटनास्थल पर हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए. घटना के वक्त अंधेरा था, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में काफी दिक्कत आई. प्रशासन के साथ आसपास के लोगों ने मदद की और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया.

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नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरे राज्यों से लौटकर अपने घर आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि प्रवासियों मजदूरों को दो महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा. विभिन्न राज्यों में मौजूद प्रवासियों, जो NFSA या राज्य कार्डधारक नहीं हैं, को दो माह तक पांच किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति तथा एक किलोग्राम चना प्रति परिवार उपलब्ध कराया जाएगा. इससे आठ करोड़ प्रवासी लाभान्वित होंगे. इस पर 3,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे, पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी.

वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की दूसरी किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों के पहचान और इस योजना को अमल में लाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी. उन्होंने कहा कि 23 राज्यों में मौजूद 67 करोड़ राशनकार्ड धारक (जो कुल PDS आबादी का 83 फीसदी है) अगस्त, 2020 तक नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत आ जाएंगे. देश के 83 फीसदी राशनकार्डधारक अगस्त तक ‘वन नेशन – वन राशनकार्ड’ के तहत आ जाएंगे.

सीतारमण ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को किफायती किराये पर घर मिलने में काफी दिक्कत होती है. इसे देखते हुए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत, प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए स्कीम पेश करेगी ताकि उन्हें किफायती किराये पर घर उपलब्ध कराया जा सके.

वित्त मंत्री ने कहा कि रेहड़ी-पटरी और खोमचे वालों के लिए विशेष ऋण योजना लॉन्च की जाएगी. 50 लाख खोमचे वालों के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा.

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New Delhi: सशस्त्र बलों के कैंटीन में अब केवल स्वदेशी सामान मिलेगा.1 जून 2020 से देशभर की CAPF कैंटीनों पर यह व्यवस्था लागू होगी.

प्रधानमंत्री के देश को आत्मनिर्भर बनाने और लोकल प्रोडक्ट्स ( भारत में बने उत्पाद) उपयोग करने की अपील के बाद गृह मंत्रालय ने फैसला किया है.

इसकी जानकारी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा करते हुए कहा कि “कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने और लोकल प्रोडक्ट्स (भारत में बने उत्पाद) उपयोग करने की एक अपील की जो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत को विश्व का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

इसी दिशा में आज गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की कैंटीनों और स्टोरों पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। 01 जून 2020 से देशभर की सभी CAPF कैंटीनों पर यह लागू होगा, जिसकी कुल खरीद लगभग 2800 करोड़ रूपए के करीब है। इससे लगभग 10 लाख CAPF कर्मियों के 50 लाख परिजन स्वदेशी उपयोग करेंगे।

मैं देश की जनता से भी अपील करता हूं कि आप देश में बने उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग में लायें व अन्य लोगों को भी इसके प्रति प्रोत्साहित करें। यह पीछे रहने का समय नहीं बल्कि आपदा को अवसर में बदलने का समय है। हर भारतीय अगर भारत में बने उत्पादों (स्वदेशी) का उपयोग करने का संकल्प ले तो पांच वर्षों में देश का लोकतंत्र आत्मनिर्भर बन सकता है।

आइए हम सब स्वदेशी उत्पादों का उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें।

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आज भारत माता रो रही है. पीएम मोदी के संबोधन के दौरान ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि आज भारत माता रो रही है.

राहुल गांधी ने मांग की कि पीएम मोदी सडकों पर चलते हमारे लाखों श्रमिक भाइयों-बहनों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की घोषणा करें. इसके साथ ही इस संकट के समय में सहारा देने के लिए उन सभी के खातों में कम से कम 7500 रु का सीधा ट्रांसफर करें.

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राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया. पीएम ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपये का यह पैकेज ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ को नई गति देगा. आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इसमें सभी पर बल दिया गया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थीं, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब-करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है. ये पैकेज भारत की GDP का करीब-करीब 10 प्रतिशत है.

उन्होंने कहा कि इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को, 20 लाख करोड़ रुपये का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा. 20 लाख करोड़ रुपये का ये पैकेज, 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा. आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ, सभी पर बल दिया गया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु-मंझोले उद्योग, हमारे MSME के लिए है, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार हैं. ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है. ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है. ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल से शुरू करके, आने वाले कुछ दिनों तक, वित्त मंत्री जी द्वारा आपको ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी.

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Chhapra: कोविड 19 कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर एक बार देश को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी रात 8 बजे देश से मुखातिब होंगे और सरकार की ओर से कोरोना को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताएंगे. इस दौरान लॉकडाउन पर भी अहम ऐलान किया जा सकता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने के बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि लॉक डाउन की अवधि बढ़ाई जाएगी और लॉक डाउन में छूट भी दी जाएगी. पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से आज लॉकडाउन के चौथे चरण का ऐलान किया जा सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को चौथी बार संबोधित करेंगे.

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New Delhi: रेल मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय की सहमति से यात्री ट्रेन सेवाओं को आंशिक रूप से खोलने के क्रम में 12 मई से 15 जोड़ी विशेष गाडियाँ चलाए जाने का निर्णय लिया है. इन विशेष गाड़ियोँ का किराया नियमित टाईम- टेबुल्ड राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों अथवा रेलवे बोर्ड के कोचिंग निदेशालय द्वारा नोटिफाइड नियमित टाइम- टेबुल्ड ट्रेनों के समतुल्य होगा.

यात्रियों को ट्रेन खुलने के 90 मिनट से दो घंटे पूर्व स्टेशन पहुंचना होगा. यात्री कन्फर्म टिकट के साथ ही स्टेशन जा सकेंगे. यात्री के साथ अन्य व्यक्ति को स्टेशन आने की अनुमति नहीं है. साथ ही प्लेटफॉर्म टिकट जारी नहीं किये जायेंगे. सभी यात्री अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर उसका उपयोग करने का निर्देश दिया गया है.

टिकटों की बुकिंग आई. आर. सी. टी. सी के वेबसाइट अथवा मोबाईल ऐप के माध्यम से ऑन- लाइन ही होगा. आई. आर. सी. टी. सी एजेंट अथवा रेलवे एजेंट द्वारा टिकटों के बुकिंग की अनुमति नहीं है अग्रिम आरक्षण अवधि अधिकतम 7 दिनों की होगी. केवल कन्फर्मड टिकट ही बुक किए जाएंगे. आर. ए. सी/ वेटिंग लिस्ट अथवा ऑन बोर्ड टिकट बुकिंग की अनुमति नहीं होगी.

इसी प्रकार टिकटों की करेंट , तत्काल एवं प्रीमियम तत्काल बुकिंग भी नहीं होगी. मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों हेतु बर्थ आरक्षण की व्यवस्था नियमित टाइम- टेबुल्ड ट्रेन के अनुसार होगी. यदि किसी स्टेशन पर ठहराव नहीं है तो ऐसी दशा में बर्थ का कोटा पूर्व के स्टेशन को हस्तांतरित हो जाएगा. गाड़ी के छूटने के 24 घंटे पहले तक टिकटों का ऑन लाइन निरस्तीकरण किया जा सकेगा. कैंसिलेशन चार्ज किराए का 50 प्रतिशत होगा. इस दौरान सभी प्रकार के टिकट काउंटर बन्द रहेंगे.

किराए में कोई कैटरिंग चार्ज सम्मिलित नहीं होगा. प्री- पेड मील बुकिंग तथा ई- कैटरिंग की सुविधा भी नहीं रहेगी. बहरहाल , आई. आर. सी. टी. सी द्वारा सीमित मात्रा में खाने – पीने एवम् बॉटल बंद पीने के पानी की व्यवस्था भुगतान के आधार पर की जाएगी जिसका विवरण टिकट बुक करते समय उपलब्ध होगा.
सभी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही फेस मास्क लगाना अनिवार्य है.

नोट- इन 15 गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी पूर्वोत्तर रेलवे के किसी भी स्टेशन से नही जाएगी।

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नई दिल्ली: देश का हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यह बताया कि सरकार ने अस्पताल से डिस्चार्ज करने की नीति में थोड़ा बदलाव किया है. जिसके तहत सरकार ने यह तय किया है कि माइल्ड और बिना लक्षण वाले संक्रमित मरीजों को अस्पताल में रहते हुए अगर 10 दिन हो जाये और तीन दिनों तक बिना दवा के बुखार ना आये तो उन्हें अस्पताल से बिना दोबारा जांच किये डिस्चार्ज कर दिया जायेगा. डिस्चार्ज के बाद भी मरीज को सात दिनों तक होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गयी है.

लव अग्रवाल ने बताया कि कई देशों ने लक्षण और समय के आधार पर अपने रणनीति में बदलाव किया है और हमने भी ऐसा ही किया है. धर्म के आधार पर कोरोना वायरस के संक्रमण की मैपिंग की खबरों पर लव अग्रवाल ने कहा कि यह बहुत ही गैरजिम्मेदाराना समाचार है. यह वायरस जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर अपना संक्रमण नहीं फैलाता है.

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