अपना देश (Page 143)

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार को चंडीगढ़ में आयोजित एक सादे समारोह में डाक्टर गुरप्रीत कौर के साथ शादी के बंधन में बंध गए। भगवंत मान की यह दूसरी शादी है।

शादी की सभी रस्में चंडीगढ़ स्थित सीएम हाउस में हुई जहां गिने-चुने लोगों को ही बुलाया गया। मुख्यमंत्री के शादी समारोह में केवल 80 लोगों के खाने-पीने की व्यवस्था की गई थी। इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी व बेटी के साथ पहुंचे और शादी की रस्मों में भाग लिया और वर-वधू को आशीर्वाद दिया। अरविंद केजरीवाल ने पिता की तो राघव चड्ढा ने भाई की रस्में निभाईं। शादी में मान और गुरप्रीत के परिवार के अलावा केजरीवाल का परिवार भी शामिल हुआ।

सीएम मान की पत्नी बन रहीं डॉ. गुरप्रीत कौर अपनी तीन बहनों में सबसे छोटी हैं। उनकी बड़ी बहन नीरू की शादी अमेरिका में हुई है जबकि दूसरी बहन जग्गू ऑस्ट्रेलिया में अपने परिवार के साथ रहती हैं। गुरप्रीत कौर के पिता इंद्रजीत सिंह के पास कनाडा की नागरिकता है, जबकि उनकी माता राज हरजिंदर कौर गृहिणी हैं। इस शादी समारोह में पंजाब का कोई मंत्री तथा विधायक शामिल नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भगवंत मान की मां, बहन तथा अन्य पारिवारिक सदस्य यहां पहले से ही मौजूद थे।

32 साल की गुरप्रीत भगवंत (48) से 16 साल छोटी हैं। दोनों की मुलाकात करीब चार साल पहले हुई थी। भगवंत की यह दूसरी शादी है। पहली पत्नी से उन्होंने 2015 में तलाक लिया था। पहली शादी से मान के 2 बच्चे दिलशान (17) और सीरत (21) हैं, जो मां के साथ अमेरिका में रहते हैं। शादी की रस्मों के दौरान मीडिया की एंट्री नहीं हुई लेकिन राघव चढ्ढा ने प्रत्येक कार्यक्रम को अपने ट्वीट पर अपडेट किया।

नई दिल्ली: नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 51 वर्षीय सिंधिया मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार में तीसरे इस्पात मंत्री हैं।

सिंधिया ने इस्पात मंत्रालय का कामकाज संभालने से पहले यहां उद्योग भवन में अपने कार्यालय में अपनी मेज पर भगवान गणेश की प्रतिमा रखी। उन्होंने इस्पात सचिव संजय कुमार सिंह और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में अपना कार्यभार संभाला।

दरअसल, एक दिन पूर्व इस्पात मंत्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने से एक दिन पहले मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। राम चंद्र प्रसाद सिंह पिछले साल 8 जुलाई को इस्पात मंत्री बने थे। उन्होंने मौजूदा शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान की जगह ली थी, जिन्हें मंत्रिमंडल फेरबदल में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नई दिल्ली: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और मंत्री आरसीपी सिंह ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यसभा में उनका कार्यकाल आज समाप्त होने जा रहा है। गुरुवार से दोनों किसी संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आरसीपी और नकवी की काफी प्रशंसा की गई। सुबह हुई बैठक में मोदी ने दोनों मंत्रियों के कामकाज को सराहा।

भाजपा ने इस बार नकवी को राज्यसभा नहीं भेजा है । वहीं, जनता दल यूनाईटेड ने भी इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा।

उल्लेखनीय है कि संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य न होते हुए भी कोई मंत्री अपने पद पर 6 माह तक बना रह सकता है।

नई दिल्ली: अब एहतियाती खुराक 6 महीने में ही लिया जा सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को दूसरी कोरोना वैक्सीन खुराक और एहतियाती खुराक के बीच की अवधि को मौजूदा 9 महीने से घटकार 6 महीने कर दिया है।

एनटागी की स्थायी तकनीकी उप-समिति ने जून में कोरोना वैक्सीन की दूसरी और एहतियाती खुराक के बीच के अंतर को कम करने की सिफारिश की थी।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा, “विकसित वैज्ञानिक साक्ष्य और वैश्विक प्रथाओं के मद्देनजर, “प्रतिरक्षण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह” (एनटीएजीआई) की “स्थायी तकनीकी उप समिति” (एसटीएससी) ने दूसरी खुराक और एहतियाती खुराक के बीच की अवधि को मौजूदा 9 महीने या 39 सप्ताह से संशोधित करके 6 महीने या 26 सप्ताह करने की सिफारिश की गई है।

इसके साथ यह निर्णय लिया गया है कि 18-59 वर्ष के सभी लाभार्थियों के लिए एहतियाती खुराक निजी कोरोना टीकाकरण केंद्रों (सीवी) में दूसरी खुराक तारीख से 6 महीने या 26 सप्ताह पूरा होने के बाद दिया जाए

– गौतमबुद्ध नगर जिले की उप्र पुलिस ने एंकर को लिया हिरासत में

गाजियाबाद:  कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बारे में फेक न्यूज फैलाने के आरोपित और जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को हिरासत में लेने के लिए मंगलवार को छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश पुलिस आपस मे भिड़ गईं। दोनों के बीच जमकर छीना-झपटी हुई लेकिन सफलता उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की पुलिस को मिली, जिसने रोहित रंजन को हिरासत में ले लिया।

दरअसल, कांग्रेस पार्टी ने जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन के खिलाफ राहुल गांधी का एक फेक वीडियो चलाने के मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रोहित को छत्तीसगढ़ पुलिस कोर्ट के वारंट पर मंगलवार को इंदिरापुरम (जनपद गाजियाबाद) में उनके घर पर गिरफ्तार करने आई थी। इस पर एंकर ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई थी।

रोहित रंजन ने मंगलवार सुबह ट्वीट किया कि बिना लोकल पुलिस को सूचना दिए छत्तीसगढ़ पुलिस उनके घर के बाहर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए खड़ी है। उन्होंने कहा कि क्या ये कानूनन सही है। रोहित ने यह ट्वीट यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गाजियाबाद के एसएसपी और एडीजी जोन लखनऊ को टैग भी किया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की पुलिस सक्रिय हो गयी और तत्काल मौके पर पहुंच गई। वहां पर छत्तीसगढ़ पुलिस और उप्र पुलिस में रोहित को गिरफ्तार करने के लिए छीना-झपटी का माहौल बन गया, लेकिन उप्र पुलिस ने रोहित को हिरासत में ले लिया।

हालांकि ज़ी न्यूज ने सामग्री वापस ले ली और सार्वजनिक माफी भी जारी की थी।

उधर, गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि गाजियाबाद पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ पुलिस एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने इंदिरापुरम पहुंची है तो उन्होंने रोहित रंजन के ट्वीट का जवाब दिया। गाजियाबाद पुलिस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रकरण स्थानीय पुलिस के संज्ञान में है, उत्तर प्रदेश के थाना इंदिरापुरम की पुलिस मौके पर है, नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

छत्तीसगढ़ पुलिस ने रोहित रंजन के ट्वीट के बाद ट्वीट किया, जिसमें कहा गया कि सूचित करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर भी, अब उन्हें सूचित किया जाता है। पुलिस टीम ने आपको कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट दिखाया है।

नई दिल्ली:  उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 के अधीन अधिसूचना निकाल दी गई है । उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2022 के लिए लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 6 अगस्त को मतदान होना है।

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र 19 जुलाई तक जमा किए जाएंगे। नामांकन के दौरान प्रत्याशी को 15 हजार रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी। नामांकन पत्रों की जांच 22 जुलाई को होगी।

नामांकन वापसी 22 जुलाई को अपराह्न 3 बजे तक हो सकेगी। जबकि मतदान 6 अगस्त को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक होगा।

– बोइंग और डसॉल्ट एविएशन के डेक आधारित लड़ाकू विमानों का परीक्षण पूरा

– नौसेना को स्वदेशी विमानवाहक के लिए समुद्री लड़ाकू विमानों की तेजी से तलाश

नई दिल्ली: आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश को मिलने वाले स्वदेशी विमानवाहक आईएनएस ‘विक्रांत’ के लिए भारत जी-2-जी आधार पर 26 लड़ाकू विमान खरीदेगा। भारतीय नौसेना को स्वदेशी विमानवाहक के लिए समुद्री लड़ाकू विमानों की तेजी से तलाश है। खरीद का सौदा करने से पहले भारतीय नौसेना ने बोइंग और डसॉल्ट एविएशन के डेक आधारित लड़ाकू विमानों का परीक्षण पूरा कर लिया है।

भारतीय नौसेना के मल्टी-रोल कैरियर बोर्न फाइटर के लिए आपातकालीन खरीद नीति के तहत सरकार-से-सरकार सौदे के माध्यम से 26 एयरफ्रेम प्राप्त किए जाएंगे। पहले इस तरह के 57 विमान खरीदे जाने थे लेकिन बाद में यह संख्या घटाकर 26 कर दी गई है। अब 26 अन्य लड़ाकू विमान ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजना के तहत लड़ाकू विमान इंजन का निर्माण करने के बाद भारत में ही बनाये जायेंगे। भारतीय नौसेना को 26 विमानों में 8 ट्विन सीटर ट्रेनर चाहिए, जिनका उपयोग युद्ध की स्थिति में भी किया जा सके। बोइंग और डसॉल्ट एविएशन के फाइटर्स वस्तुतः एक ही विंटेज के हैं और दोनों निर्माताओं के पास भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल सुविधाएं हैं।

साउथ ब्लॉक के अधिकारियों के अनुसार भारत आईएनएस विक्रांत के लिए लड़ाकू विमानों को पट्टे पर नहीं लेना चाहता है, इसलिए भारतीय नौसेना फ्रांसीसी डसॉल्ट या यूएस बोइंग से डेक-आधारित लड़ाकू विमानों की खरीद करेगी। फ्रांसीसी डसॉल्ट ने भारत के साथ राफेल लड़ाकू विमानों की बिक्री करने और बोइंग कंपनी ने पी8आई पनडुब्बी रोधी युद्धक प्लेटफॉर्म, चिनूक हेलीकॉप्टर और सी-17 भारी लिफ्ट विमान बेचने के मामले में डील की है। अमेरिकी नौसेना ने अफगान और इराक युद्धों में परीक्षण किए जा रहे एफ-18 के साथ दोनों विमानों ने ट्रैक रिकॉर्ड साबित किया है।

अमेरिकी नौसेना के 2 बोइंग एफ/ए-18 सुपर हॉर्नेट गोवा में भारतीय नौसेना के आईएनएस हंसा में तट आधारित परीक्षण सुविधा (एसबीटीएफ) में 23 मई को पहुंचे थे। वाहक आधारित बहु भूमिका वाले बोइंग एफ/ए-18ई सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों ने लगभग एक माह तक उड़ान परीक्षण किया है। अभ्यासों की श्रृंखला में दोनों सुपर हॉर्नेट जेट ने भारतीय नौसेना के साथ स्की-जंप ट्रायल भी किया। मल्टीरोल कैरियर बेस्ड फाइटर (एमआरसीबीएफ) प्रतियोगिता के हिस्से के रूप में इन विमानों का तकनीकी मूल्यांकन किया गया है। हालांकि अमेरिकी कंपनी बोइंग इंडिया विमानवाहक पोत विक्रांत के लिए अपने एफ/ए-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान का आधिकारिक तौर पर पिछले साल अगस्त में स्की जंप परीक्षण का प्रदर्शन कर चुकी है।

विमानवाहक आईएनएस ‘विक्रांत’ के लिए भारतीय नौसेना ने इसी साल जनवरी में गोवा स्थित आईएनएस हंसा में समुद्री लड़ाकू विमान ‘राफेल मरीन’ का भी परीक्षण किया था। राफेल जेट के समुद्री संस्करण ‘राफेल मरीन’ में एक अंडरकारेज और नोज व्हील, एक बड़ा अरेस्टर हुक, एक एकीकृत सीढ़ी जैसे कई अन्य मामूली अंतर हैं। स्की टेक-ऑफ के लिए राफेल-एम चार-पांच टन बाहरी भार (पूर्ण आंतरिक ईंधन के साथ) तक ले जा सकता है। कम आंतरिक ईंधन के साथ यह मिशन की आवश्यकताओं के आधार पर अधिक हथियार ले जा सकता है। भारत की जरूरतों के लिहाज से फ्रांसीसी कंपनी ने परमाणु सक्षम एक ‘राफेल मरीन’ स्की-जंप करने की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए भारत भेजा था।

नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने पत्रकार कल्याण योजना के तहत 7 पत्रकारों और 35 पत्रकारों के परिवार को सहायता के लिए मंजूरी दी है। इनमें कोरोना से जान गंवाने वाले 16 पत्रकारों के परिवार शामिल हैं। इन परिवारों को पांच लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी।

जेडब्ल्यूएस समिति ने स्थायी विकलांगता से पीड़ित दो पत्रकारों और बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए पांच पत्रकारों को सहायता प्रदान करने की भी सिफारिश की है। समिति ने बैठक में कुल 1.81 करोड़ रुपये तक की आर्थिक सहायता को मंजूरी दी है।

उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत अबतक कोरोना के कारण जान गंवाने वाले 123 पत्रकारों के परिवारों को सहायता प्रदान की जा चुकी है। मौजूदा 16 परिवारों के साथ कुल 139 परिवारों को सहायता प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।

पत्रकार कल्याण योजना के तहत पत्रकार की अत्यधिक कठिनाई के कारण मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिवारों को 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा स्थायी अपंगता, गंभीर दुर्घटनाओं और बड़ी स्वास्थ्य बीमारियों के मामले में भी पत्रकारों को सहायता प्रदान की जाती है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, 134 पत्रकारों और उनके परिवारों को विभिन्न श्रेणियों के तहत 6.47 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई थी। ।

जेडब्ल्यूएस समिति की बैठक में पीआईबी के प्रधान महानिदेशक जयदीप भटनागर, संयुक्त सचिव (आईएंडबी) विक्रम सहाय के साथ समिति के पत्रकार प्रतिनिधि में संतोष ठाकुर, अमित कुमार, एस. उमेश्वर कुमार, सर्जना शर्मा, राज किशोर तिवारी और गणेश बिष्ट शामिल थे।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने पैगंबर पर टिप्पणी के लिए कई राज्यों में नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को जांच के लिए दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। कोर्ट ने नूपुर शर्मा को हाईकोर्ट जाने को कहा है।

नूपुर शर्मा का कहना है कि अपनी टिप्पणियों को वापस लेने के बावजूद उन्हें लगातार रेप और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नूपुर के बयान से देश उबल गया। नूपुर को खतरा है या उनके बयान से देश खतरे में पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नूपुर ने जिसके खिलाफ टिप्पणी की उसे गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन नूपुर के खिलाफ अब तक कुछ नहीं हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने देर से माफी मांगी। आपने माफी मांगने में काफी देर कर दी। तब नूपुर शर्मा की ओर से कहा गया है उनकी टिप्पणी एक्शन का रिएक्शन था। मेरा किसी के अपमान का इरादा नहीं था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्ता की ताकत दिमाग पर हावी नहीं होनी चाहिए। नूपुर शर्मा को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। शायद दिल्ली पुलिस ने रेड कार्पेट बिछा रखा है।

हैदराबाद: भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 जुलाई से शुरू हो रही दो दिवसीय बैठक के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी हिस्सा ले रहे हैं। वे दोनों दिन मौजूद रहेंगे। साइबराबाद पुलिस आयुक्त स्टीफन रविंद्रा ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एचआईसीसी में आयोजित होने वाली इस बैठक को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

पुलिस आयुक्त स्टीफन रविंद्रा ने बताया कि व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के तहत दिल्ली से विशेष तौर पर आए एसपीजी जवानों के अतिरिक्त पड़ोसी जिलों से बुलाए गए पुलिस के जवानों का बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा होगा। सुरक्षा व्यवस्था के साथ यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। सभी पुलिसकर्मी समन्वय के साथ टीम भावना के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन पर उनके बैठक में भाग लेने, जनसभा को संबोधित करने से लेकर उनके आवास तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के संचालन हेतु कमान कंट्रोल स्थापित किया है। इसके जरिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएँगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी संबंधी समारोह स्थल और जनसभा स्थल की एंटी सैबोटेज टीम, बम निरोधक दस्ते के जरिए गहराई से छानबीन करवाई जा रही है।

दूसरी ओर राज्य सरकार के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने राज्य सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हैदराबाद दौरे से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री तीन दिन हैदराबाद में रहेंगे। प्रधानमंत्री 2 जुलाई को हैदराबाद पहुँचेंगे और 4 जुलाई को प्रस्थान करेंगे। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हिस्सा लेंगे।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए विस्तृत और त्रुटिहीन व्यवस्था करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री के दौरे में आम जनता को असुविधा न हो, इसके लिए यातायात की सुचारू व्यवस्था के निर्देश दिये गए। उन्होंने जनसभा स्थल पर बैरिकेडिंग, लाइटिंग सहित तमाम प्रबंधों को लेकर उपाय पुस्तिका के अनुसार पालन करने का निर्देश दिया।

समीक्षा बैठक में डीजीपी एम. महेंदर रेड्डी, मुख्य सचिव सुनील शर्मा, नागरिक प्रशासन सचिव अरविंद कुमार, गृह प्रधान सचिव रवि सचिव रिजवी, हैदराबाद पुलिस आयुक्त, साइबराबाद पुलिस आयुक्त स्टीफन रवींद्र, आयुक्त लोकेश कुमार, राज्यपाल के सचिव अन्य संबंधित उच्च अधिकारियों ने हिस्सा लिया।