20 जुलाई को सारण इन्वेस्टर मीट, प्रेक्षागृह में होगा आयोजन

Chhapra: जिला पदाधिकारी अमन समीर ने जानकारी देते हुए बताया कि सारण जिले में उद्योगों के विस्तार हेतु 20 जुलाई 2023 को प्रेक्षागृह छपरा में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जाएगा।

जिला में उद्योग लगाने हेतु इच्छुक इन्वेस्टर मीट में सम्मिलित होकर जिला में उद्योग लगाने हेतु आवश्यक सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में विशेष जानकारी मोबाइल नंबर 7320923254, 9661338377, 7717776214 पर प्राप्त किया जा सकता है।

इच्छुक इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन के लिए www.saran.nic.in पर आवेदन पत्र भर सकते हैं।

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नई दिल्ली, 12 जून (हि.स.)। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा महंगाई दर में फिर गिरावट आई है। मई में खुदरा महंगाई दर सालाना आधार पर घटकर 25 महीने के निचले स्तर 4.25 फीसदी पर आ गई है, जो अप्रैल में 4.7 फीसदी पर रही थी। पिछले साल मई 2022 में खुदरा महंगाई दर 7.04 फीसदी रही थी।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सोमवार को जारी आंकड़ों में बताया कि खाने-पीने की चीजों के दाम में गिरावट के कारण महंगाई में गिरावट आई है। आंकड़ों के मुताबिक मई में सीपीआई पर आधारित खुदरा महंगाई दर घटकर 4.25 फीसदी रही है। ये लगातार चौथा महीना है, जब खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के मुताबिक खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर मई में घटकर 2.9 फीसदी रही, जो अप्रैल में 3.84 फीसदी रही थी। खाद्य उत्पादों की सीपीआई इंडेक्स में हिस्सेदारी करीब आधी होती है। इसके साथ ही ईंधन एवं ऊर्जा क्षेत्र की महंगाई भी घटकर 4.64 फीसदी पर आ गई है, जबकि अप्रैल में यह 5.52 फीसदी रही थी।

इस दौरान ग्रामीण महंगाई भी 4.68 फीसदी से घटकर 4.17 फीसदी हो गई है। शहरी क्षेत्रों में महंगाई दर मई महीने में घटकर 4.27 फीसदी हो गई, जो अप्रैल महीने के 4.85 फीसदी रही थी। गौरतलब है कि यह लगातार तीसरा महीना है, जब खुदरा महंगाई दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के संतोषजनक स्तर पर है।

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नई दिल्ली, 19 मई (हि.स.)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो हजार रुपये के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला किया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे 30 सितंबर तक इन नोटों को बैंकों में जमा करा दें या बदलवा लें।

आरबीआई की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक की ‘स्वच्छ नोट नीति’ के अनुसरण में 2 हजार के बैंक नोटों को चलन से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। 2 हजार के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। उसका कहना है कि 2013-14 में भी ऐसा ही पहले किया जा चुका है।

बैंकों से कहा गया है कि वे अब दो हजार का नोट जारी न करें। वहीं लोग बैंकों में जाकर दो हजार का नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। 23 मई से एक बार में 20 हजार तक की सीमा में 2 हजार के नोट अन्य नोटों में एक्सचेंज कराए जा सकते हैं। वहीं बैंकों में जमा कराने की कुछ शर्तों के साथ कोई सीमा नहीं होगी।

आरबीआई के अनुसार, “लोग अपने बैंक खातों में बेरोक-टोक और मौजूदा निर्देशों व अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत समान्य तरीके से 2 हजार के नोट जमा कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी बैंक शाखा में उन्हें अन्य नोटों से बदल सकते हैं। 23 मई से किसी भी बैंक में दो हजार के बैंकनोटों को एक बार में 20 हजार की सीमा तक बदला जा सकता है।”

रिजर्व बैंक के अनुसार नवंबर 2016 में 2 हजार के बैंकनोट लाये गए थे। इनका मकसद पांच सौ और एक हजार के बैंक नोटों की कानूनी वैधता वापिस लिए जाने की स्थिति में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आवश्यकता को तेजी से पूरा करना था। एक बार अन्य बैंकनोट के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाने के बाद दो हजार के बैंकनोटों को पेश करने का उद्देश्य पूरा हो गया।

प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और जनता को पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए सभी बैंक 30 सितंबर तक दो हजार के नोटों के लिए जमा और विनिमय सुविधा प्रदान करेंगे। वहीं एक्सचेंज की सुविधा आरबीआई के 19 क्षेत्रीय दफ्तरों में भी उपलब्ध होगी।

सूत्रों का कहना है कि लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दो हजार के नोट 30 सितंबर के बाद भी वैध रहेंगे। 30 सितंबर तक की सीमा तय की गई है क्योंकि आरबीआई को उम्मीद है कि बैंकों के साथ नोट बदलने के लिए लोगों के लिए 4 महीने का समय पर्याप्त है। चलन में चल रहे 2000 रुपये के अधिकांश नोट 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंकों में वापस आ जाएंगे।

आरबीआई का कहना है कि 2018-19 में 2 हजार के बैंक नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। दो हजार के बैंकनोटों में से लगभग 89 प्रतिशत मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और 4-5 वर्षों के अपने अनुमानित जीवनकाल के अंत में हैं। चलन में इन बैंक नोटों का कुल मूल्य 31 मार्च 2018 को अपने चरम पर 6.73 लाख करोड़ रुपये से घटकर 3.62 लाख करोड़ हो गया है। यह कुल नोटों का 10.8 प्रतिशत है।

शीर्ष बैंक का कहना है कि यह भी देखा गया है कि इस मूल्यवर्ग का आमतौर पर लेन-देन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा जनता की मुद्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है।

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नई दिल्ली:  कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर आज (सोमवार) सुबह से सारे देश में 171.50 रुपये सस्ता हो गया।

अब देश के प्रमुख चार महानगरों दिल्ली में यह 1856.50 रुपये, कोलकाता में 1960.50 रुपये, मुंबई में 1808.50 रुपये और चेन्नई में 2021.50 रुपये में मिलेगा। नई दरें आज से प्रभावी हो गई हैं।

सनद रहे हर महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां गैस का दाम रिवाइज करती हैं। पिछले महीने भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम में करीब 92 रुपये की कटौती की गई थी।

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ये बिहार के सेब है, इस फसल से लाखों की कमाई हो रही है

Begusarai: बिहार में भी अब सेब की खेती हो रही है. मौसम और जलवायु को देखते हुए बिहार के बेगूसराय में सेब की खेती शुरू हुई है.

बेगूसराय जिले के एक किसान ने आधुनिक ढंग से सेब का उत्पादन शुरू किया है. बेगूसराय निवासी अमित कुमार नई तकनीक से सेब की खेती कर रहे हैं और इस खेती से उन्हें लाखों रुपए की कमाई हो रही है.

अमित कुमार ने बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई पूरी की है. उनके खेतों में केवल साल भर के पौधे लगे हुए हैं.

यूं तो सेब की खेती ठंडे प्रांतों में होती है, मगर बिहार के 40 से 45 डिग्री के तापमान पर इसे उगाने का शानदार प्रयास जारी है. अमित ने एक विशेष किस्म का पौधा “हरमन 99” लगाया है. राज्य के औरंगाबाद जिले में भी ऐसे पौधे लगाए गए हैं. इस पौधे की खासियत है कि यह देश के सबसे गर्म राज्यों में उगाया जाता है जो कि राजस्थान है.

बताते चले कि अमित ने 4 कट्ठा जमीन में 86 पौधे लगाए हैं. बेगूसराय मे उगने वाला यह सेब का टेस्ट, साइज और कलर एक आम सेब की तरह होगा. इसे लगाने से पूर्व पहले गड्ढा खोदा जाता है फिर रोगनाशक दवा से छिड़का जाता है तब कर्बेंडाजाइम में उपचारित कर लगाया जाता है.

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पटना: बिहार विधानसभा में मंगलवार को राज्य सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का 2.61 लाख 885 करोड़ का बजट पेश किया। इसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि प्रदेश में बीपीएससी के जरिए 49 हजार खाली सीटें भरी जाएंगी। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना है।

वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार का विकास दर शानदार रहा है। सीमित संसाधनों में विकास दर ज्यादा है। बजट आकार देश में 14वें स्थान पर है और बिहार का विकास दर 10.98 प्रतिशत है। विजय चौधरी ने कहा कि बिहार अभी विकासशील प्रदेश है। इस राज्य को विकसित बनाने के लिए केंद्र से अतिरिक्त मदद की जरूरत है। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में 75 हजार 543 पदों की मंजूरी दी गयी है। स्कूलों में 40506 प्रधान शिक्षकों की बहाली होगी। 44193 माध्यमिक और 89724 उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली होगी।

उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्तियां चल रही हैं, इसे भी मई तक पूरी कर ली जाएगी। राज्य में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तरफ से 2900 पद सृजन किया जाएगा। साथ कहा कि कोरोना काल के बाद आर्थिक मजबूती का सबूत यह है कि हमारी विकास दर देश में तीसरे नंबर पर है। सिर्फ दो राज्य बेहद कम फासले में हमसे आगे हैं। हमें केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार का बजट आकार पिछले 10 वर्षों में तीन गुना बढ़ा है। विकास दर में बिहार राज्य देश में लगातार प्रगति कर रहा है। आज बिहार तीसरे नंबर पर है।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में नारी शक्ति योजना के लिए 60 करोड़ और साइकिल योजना के लिए 50 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी गयी है। उन्होंने कहा कि बिहार के कुल नौ जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। सिंचाई के लिए नदी जोड़ो योजना के तहत कोसी-मेची लिंक पर काम चल रहा है। इन सभी योजना पर राशि का प्रावधान कर दिया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि मदरसे के पुर्ननिर्माण के लिए 40 करोड़, पीएमसीएच के विस्तार के लिए 5540 करोड़, नारी शक्ति योजना के लिए 60 करोड़, बालिका साइकिल योजना के लिए 50 करोड़, बालिका पोशाक योजना के लिए 100 करोड़, मैट्रिक में फर्स्ट आने वालों के लिए 94 करोड़ खर्च किये जाने की योजना बनायी गयी है। 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा।

विजय चौधरी ने कहा कि बिहार के सभी जिलों में अल्पसंख्यक स्कूल बनाए जा रहे हैं। वर्तमान में किशनगंज और दरभंगा जिले में स्कूल तैयार हो चुका है। इसके अलावा सरकार राज्य के मदरसों को बेहतर बनाने का काम कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा मिथिला पान, मखाना को जीआईए टैग दिया गया है। यह बिहार वासियों के लिए खुशी की बात है। नारी शक्ति योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों को सरकार की तरफ से मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए एक लाख की राशि उपलब्ध करायेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि जीविका योजना के तहत महिलाओं को सामाजिक स्तर पर सशक्त किया जा रहा है। अभी तक कुल 10.45 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। एक करोड़ 30 लाख परिवारों की महिलाओं को इन समूहों से जोड़ा गया है। 62 अस्पतालों में दीदी की रसोई, अनुसूचित जाति/ जनजाति, आवासीय विद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में 14 दीदी की रसोई का संचालन जीविका दीदियों द्वारा किया जा रहा है। एम्बुलेंस और ई-रिक्शा के लिए अब सरकार अनुदान देगी। बालिका पोशाक योजना के लिए 100 करोड़, मैट्रिक में फर्स्ट आने वालों के लिए 94 करोड़ खर्च किये जाने की योजना बनायी गयी है।

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार हमारी सरकार की योजनाओं को कॉपी करके नकल करती है। उन्होंने कहा कि हर घर बिजली योजना हमने 2016 में शुरू की। मोदी सरकार ने 2017 में इसे लागू किया। फिर हमने जल जीवन हरियाली योजना 2019 में शुरू की। मोदी सरकार ने यहां भी नकल की और हमारी देखा-देखी योजना देशभर में लागू कर दी।

उनके भाषण के दौरान भाजपा विधायकों ने हंगामा भी किया। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार की बड़ी उपलब्धियों में एक है कि उसका राजकोषीय घाटा नियंत्रित हुआ है। साथ ही राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है। केंद्र द्वारा लाए गए जीएसटी पर वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी के बाद कई जगहों पर टैक्स लगाना अब संभव नहीं है। ऐसे में उस घाटे को कम करने की कोशिश की जा रही है।

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नई दिल्ली:  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 के बाद शनिवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निदेशक मंडल की केंद्रीय बोर्ड की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी उपस्थित रहे। सीतारमण ने कहा कि नई कर प्रणाली से मध्य वर्ग को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को अपनाने से करदाताओं के हाथ में ज्यादा पैसा बचा रहेगा।

नई दिल्ली में आयोजित आरबीआई के निदेशक मंडल की बैठक को संबोधित करने के बाद सीतारमण ने मीडिया से कहा कि सरकारी योजनाओं के जरिए लोगों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी नहीं है। इसकी जगह लोगों को अपने निवेश के बारे में व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय लेने का मौका दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट की चिंता पर कहा कि भारत के नियामक बहुत अनुभवी हैं, वे हमेशा से तैयार हैं, इसलिए मैं इसे उन पर छोड़ देती हूं।

क्रिप्टोकरेंसी पर उन्होंने कहा कि इसमें तकनीक का ज्यादा रोल है। इसलिए हम सभी देशों से बात कर रहे हैं कि अगर क्रिप्टो को लेकर नियम लाना है तो क्या कोई मानक संचालन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो पर एक अकेला देश कुछ नहीं कर सकता। इस मुद्दे पर जी 20 देशों के साथ भी चर्चा जारी है।

बैठक में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने संबोधन में कहा कि जब से रूस-युक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल के दाम में गिरावट आ सकती है। शक्तिकांत दास ने कहा कि मुद्रास्फीति का 5.3 फीसदी रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में स्थिति वैसी नहीं है, जैसे छह महीने पहले थी, रिस्क समान रूप से संतुलित हैं।

बैठक में वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशन राव कराड़ और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ वित्त सचिव भी उपस्थित रहे।

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नई दिल्ली: अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कारोबारी गौतम अडाणी की अगुवाई वाली अडाणी समूह की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अडाणी समूह की ग्यारह में से सात कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट से समूह का कुल बाजार पूंजीकरण 9.11 लाख करोड़ रुपये घटकर अब 10.09 लाख करोड़ रुपये रहा गया है, जो 24 जनवरी को 19.20 लाख करोड़ रुपये था। हालांकि, दो वैश्विक रेटिंग फर्मों ने समूह की कंपनियों की रेटिंग को बरकरार रखा है। कंपनी के फ्रांसीसी साझेदार ने समूह की कंपनियों में अपने निवेश को सही ठहराया।

शेयर बाजार के जानकार के मुताबिक हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से अडाणी समूह का बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) घटा है। पिछले एक हफ्ते में अडाणी समूह का मार्केट कैप 9.11 लाख करोड़ रुपये घटकर अब 10.09 लाख करोड़ रुपये रहा गया है, जो 24 जनवरी तक 19.20 लाख करोड़ रुपये था। अडाणी समूह का कुल बाजार पूंजीकरण अब अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के 15.75 लाख करोड़ और टीसीएस के 12.74 लाख करोड़ रुपये से भी कम हो गया है।

अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट के बीच एलआईसी के समूह में निवेश और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के कर्ज पर पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वित्त मंत्री ने एक दिन पहले कहा कि एसबीआई और एलआईसी का अडानी समूह की कंपनियों में एक्पोसजर स्वीकृत लिमिट के भीतर है। वहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने भी संसद में विपक्षी दलों की अडाणी समूह में एलआईसी व बैंक कर्ज की जांच की मांग पर कहा कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र मजबूत और स्थिर हालत में है।

उल्लेखनीय है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडाणी समूह के शेयरों में गिरावट के बीच 24 जनवरी के बाद पहली बार समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए थे। हालांकि, कारोबार की शुरुआत में कंपनी के शेयर 35 फीसदी तक गिर गए थे। अडाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड भी आठ फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ।

दरअसल अडाणी इंटरप्राइजेज 1.80 लाख करोड़ रुपये के साथ समूह की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी के शेयरों में गिरावट से अडाणी समूह के प्रमुख गौतम अडाणी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में 21वें पायदान पर आ चुके हैं।

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नई दिल्ली, 01 फरवरी (एजेंसी )। भारतीय रेलवे को आम बजट 2023-24 में 2.40 लाख करोड़ रुपये का पूंजी परिव्यय मिला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में आम बजट 2023-24 पेश करते हुए यह घोषणा की।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है, जो उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। मौजूदा वित्त वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

उल्लेखनीय है कि यह रेलवे के लिए अबतक का सबसे अधिक पूंजी परिव्यय है। यह 2013-14 में रेलवे को प्रदान किए गए परिव्यय का नौ गुना है।

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नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में अपने बजट भाषण में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। दुनिया में आर्थिक सुस्ती के बाद भी भारत की विकास दर सात फीसदी रही। यह बजट अमृत काल का पहला बजट है।

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Budget Desk: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया। इस समय वह बजट भाषण दे रही हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बजट को मंजूरी प्रदान की।

सीतारमण सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंची और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पारंपरिक मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने बजट को औपचारिक मंजूरी प्रदान की।

अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार का बजट बेहद अहम है। वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट मोदी सरकार का आखिरी और पूर्ण बजट होगा। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पांचवां बजट है। इस बार आम लोगों, मध्यम वर्ग और उद्योग जगत को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस बार बड़े आर्थिक फैसलों के साथ-साथ आम लोगों को भी बड़ी राहत दे सकती है।

आइए जानते हैं वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में क्या कुछ कहा।  

  • 9-12 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत का आयकर लगेगा
  • पर्यटन क्षेत्र में विशेष रूप से युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अपार अवसर मौजूद हैं। राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों के अभिसरण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा
  • इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनी पर सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत किया गया
  • हरित मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आयात पर सीमा शुल्क में छूट। साथ ही मोबाइल पुर्जों, कैमरा और लेंसों के आयात में भी मिलेगी छूट
  • 2023-24 में 5.9 फीसदी राजकोषीय घाटे का अनुमान। 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत के नीचे लाया जाएगा
  • सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क 16 प्रतिशत बढ़ाया गया
  • वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ कर 30 लाख रुपये हुई:
  • अमृत धरोहर स्कीम के तहत रामसर साइट के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा
  • प्राकृतिक खेती के लिए 10 हजार बायो-इनपुट रिसोर्स केंद्र होंगे स्थापित
  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की होगी शुरुआत, 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर होंगे स्थापित
  • 47 लाख युवाओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना को मिलेगा लाभ
  • एक जिला एक उत्पाद के लिए यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगें
  • एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी की नई योजना होगी शुरू
  • राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी
  • कर्नाटक की ऊपरी भद्रा परियोजना को 5,300 करोड़ रुपये की मदद
  • पीएम आवास योजना के खर्च में 66 प्रतिशत को होगा इजाफा
  • क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी के लिए 50 हवाई पत्तनों का होगा पुनरुद्धार
  • नवाचार और शोध के लिए नई राष्ट्रीय डेटा शासन नीति बनाई जाएगी
  • केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया प्रणाली की होगी स्थापना
  • महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत दी जाएगी
  • 7, 000 करोड़ रुपये की लागत से शुरू होगा ई-न्यायालय स्कीम का तीसरा चरण
  • हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 5MMT का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य
  • सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है
  • जनजातीय समूहों के विकास के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन होगा शुरू। इस पर अगले 3 साल में 15, 000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगें
  • हमने महत्वपूर्ण सुधारों के साथ अपनी स्थिति मजबूत की है। EPFO की सदस्यता दोगुनी से भी अधिक बढ़ कर 27 करोड़ हुई है
  • अगले 3 साल में एकलव्य स्कूलों को मिलेंगे 38,800 शिक्षक और स्टाफ
  • किसान सम्मान निधि के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपये दिए गए
  • 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे
  • एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए कृषि वर्घक निधि स्थापित की जाएगी
  • 2047 तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए शुरू होगा मिशन
  • 2516 करोड़ रुपये के निवेश के साथ पीएसीएस के कंप्यूटरण का काम शुरू
  • अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्ट संस्थान खोले जाएंगें
  • राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा
  • एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए कृषि वर्घक निधि स्थापित की जाएगी
  • स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ परिवारों को मिले शौचालय
  • किसान सम्मान निधि के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपये दिए गए
  • हमारी आजादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकते सितारे के रूप में पहचाना है
  • मुफ्त खाद्यान्न योजना पर 2 लाख करोड़ से अधिक होगा खर्च
  • विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत
  • चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान
  • हमारी आजादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकते सितारे के रूप में पहचाना है

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नई दिल्ली: अडाणी समूह के बारे में अमेरिकी वित्तीय रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की शोध रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव जारी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के असर से अडाणी समूह के शेयर 20 फीसदी तक टूटे हैं। अडाणी समूह ने इस रिपोर्ट के बाद 413 पन्नों में अपनी प्रतिक्रिया दी। हिंडनबर्ग ने इसके बाद फिर पलटवार किया है।

अडाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में सोमवार को शुरुआती कारोबार में मिला-जुला रुख देखने को मिला है। अडाणी एंटरप्राइजेज का शेयर 10 फीसदी चढ़ गया, जबकि समूह की कई अन्य कंपनियों के शेयरों में नुकसान जारी था। कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स पर अडाणी टोटल गैस का शेयर 20 फीसदी तक टूटा। वहीं, अडाणी ग्रीन एनर्जी 18.99 फीसदी, अडाणी पावर 5 फीसदी, अडाणी विल्मर पांच फीसदी और एनडीटीवी के शेयर पांच फीसदी तक फिसल गए।

देश के सबसे अमीर शख्स गौतम अडाणी की अगुवाई वाले अडाणी समूह ने अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के जवाब में रविवार को 413 पृष्ठ की प्रतिक्रिया जारी की थी। इसके बाद आज हिंडनबर्ग ने अपने आरोपों पर कायम रहते हुए कहा कि अडाणी समूह धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद से ढंक नहीं सकता। हिंडनबर्ग के पलटवार के बाद अडाणी समूह के शेयर 20 फीसदी तक टूट गए। हालांकि, अडाणी एंटरप्राइजेज का शेयर 10 फीसदी प्रतिशत चढ़ गया और अडाणी पोर्ट्स में 10 फीसदी की तेजी आई है। इसके बावजूद समूह की कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में 4.17 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई है।

उल्लेखनीय है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने 106 पन्नों की एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें अडाणी समूह में कई गंभीर अनियमितताओं के दावे किए गए थे। हिंडनबर्ग ने पलटवार करते हुए अडाणी समूह के इस आरोप को भी खारिज कर दिया है कि उसकी रिपोर्ट भारत पर हमला है। हिंडनबर्ग ने कहा है कि ‘धोखाधड़ी’ को राष्ट्रवाद या उसमें लिपटी प्रतिक्रिया से प्रभावित नहीं किया जा सकता है।

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