अपना बिहार – Page 19

प्रधानमंत्री मोदी 18 जुलाई को बिहार के दौरे पर, मोतिहारी से राज्य को देंगे 7,217 करोड़ की योजनाओं की सौगात

On: July 17, 2025

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पटना, 17 जुलाई (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 18 जुलाई को बिहार में पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी में 7,217 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यस करेंगे। वो 53 वीं बार बिहार की यात्रा कर राज्य के विकास में अभूतपूर्व योगदान करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे ।

यह जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने दी। चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी दरभंगा-नरकटियागंज के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही वे आईआई. अपग्रेडेशन ऑफ़ ट्रेक्शन सिस्टम इन भटनी-छपरा ग्रामीण सेक्शन ,वंदे भारत ट्रेनों, पाटलिपुत्र के लिए रखरखाव बुनियादी ढांचे के निकाल,आईवी. ऑटोमेटिक सिगनलिंग बिटवीन भटनी-छपरा ग्रामीण रेल लाइन और एनएच-319 (पुराना एनएच-30) का 4एल आरा बाईपास (असनी से बावनपाली) का शिलान्यस करेंगे ।

परियोजना का करेंगे उ‌द्घाटन

चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी एनएच-319 के परैया (बोधगया) से मोहनिया (कैमूर) खंड को 4 लेन , एनएच 3330 पर सरवन-चकाई के पक्के शोल्डर सहित दो लेन का सुधार, कुल लंबाई 15.972 किमी, कटिहार जिले में एनएच-81 के पक्के कंधे के साथ 2 लेन का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण अन्य परियोजना का भी उ‌द्घाटन करेंगे ।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के मन में बिहार बसता है। प्रधानमंत्री की यात्राओं से बिहार जैसे पिछड़े राज्य के तेज ढांचागत विकास को लगातार ऊर्जा मिल रही है।

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Free Electricity: Bihar में घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी: नीतीश कुमार

By CT Central Bureau

On: July 17, 2025

In: अपना बिहार

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Patna: बिहार के विद्युत् उपभोक्ताओं को सरकार ने सौगात दी है. चुनावी साल में पहल करते हुए मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने राज्य में 125 यूनिट मुफ्त करने की घोषण की है.

उन्होंने सोशल मीडिया पर हमलोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त, 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा।

इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने यह भी तय किया है कि अगले तीन वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा।

कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा, साथ ही साथ राज्य में अगले तीन वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10 हजार मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी।

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बिहार में मतदाताओं को जागरूक करेंगे अभिनेता क्रांति प्रकाश और अभिनेत्री नीतू चंद्रा

By CT Central Bureau

On: July 16, 2025

In: अपना बिहार

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पटना, 16 जुलाई (हि.स.)। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। चुनाव आयोग ने एक्टर क्रांति प्रकाश और एक्ट्रेस नीतू चंद्रा को बड़ी जिम्मेवारी देते हुए बिहार का स्टेट स्वीप आइकॉन बनाया है।

बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा चर्चित अभिनेता क्रांति प्रकाश और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री नीतू चंद्रा को राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन के रूप में नामित किया गया है। यह नामांकन मतदाता जागरूकता पर आधारित स्वीप अभियान को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

मतदाता जागरूकता अभियान को मिलेगी नई ऊर्जा

क्रांति प्रकाश और नीतू चंद्रा राज्य में मतदाता शिक्षा और जागरूकता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। दोनों हस्तियां स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न माध्यमों से मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया से जोड़ने में अहम भूमिका अदा करेंगी। इनके मनोनयन संबंधी प्रस्ताव को भारत निर्वाचन आयोग से औपचारिक स्वीकृति मिल चुकी है। आयोग को उम्मीद है कि जनप्रिय कलाकारों की इस भागीदारी से राज्य में मतदाता जागरूकता अभियान को नई ऊर्जा मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान के लिए प्रेरित होंगे।

बिहार के ही रहने वाले है क्रांति और नीतू

अभिनेता क्रांति प्रकाश और अभिनेत्री नीतू चंद्रा बिहार के रहने वाले हैं। दाेनाें बाॅलीबुड की कई फिल्माें में काम कर चुके है। दाेनाें कई शाे का भी हिस्सा रह चुके हैं।

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Bihar: बारिश के बाद यूरिया नहीं मिलने से दर-दर भटक रहे किसान

By CT News Desk

On: July 16, 2025

In: अपना बिहार, पड़ोसी जिले/राज्य

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Bettiah, 16 जुलाई (हि.स.)। पश्चिम चंपारण जिला में हल्की बारिश हो जाने से यूरिया की किल्लत लगातार बनी हुई है। यूरिया के लिए किसान दिनभर प्रखंड के अलग अलग दुकानों का चक्कर काट रहे हैं।

दिनभर चक्कर काटकर शाम को निराश होकर घर लौट रहे हैं किसान

किसान धुरेंद्र यादव, हरिकेश कुशवाहा,रुस्तम अंसारी,गोरख साह आदि ने बताया कि प्रतिदिन यूरिया के लिए बाजार का दिनभर चक्कर काटकर शाम को निराश होकर घर लौट रहे हैं। लेकिन किसानों की पीड़ा को समझने और उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। बता दें कि कई दुकानदार खाद नहीं होने का बहाना बनाकर दुकानदार दुकान पर चुपचाप बैठे हुए हैं।

जिनके पास खाद है वह 400 से 500 तक प्रती बोरी के दर से बेच रहे हैं

किसान जब खाद खरीदने जा रहे हैं तो उन्हें कहा जा रहा है कि खाद नहीं है।और जिनके पास खाद है वह 400 से 500 तक प्रती बोरी के दर से बेच रहे हैं। जैसा ग्राहक वैसा दाम।किसानों ने बताया कि प्रखंड मुख्यालय में खाद दुकानदारों के द्वारा महंगे दाम पर खाद बेचना कोई नई बात नहीं है।सरकार के द्वारा बार-बार किसानों को बताया जाता है की निर्धारित दर पर ही खाद खरीदे।लेकिन, नवलपुर, पिपरा नौरंगिया, पिपरहिया, फतेपुर सहित अन्य जगहों के खाद दुकानदार को क्या मजाल कि किसानों को सरकार के द्वारा निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराएं।

किसान महंगे दाम पर ही खाद खरीदने को मजबूर है

किसान मरता क्या नहीं करता कि तर्ज पर महंगे दाम पर ही खाद खरीदने को मजबूर है।बता दें कि प्रखंड में हल्की बारिश हो जाने से धान की फसल में यूरिया खाद का छिड़काव करना बहुत जरूरी है।किसी मौका का फायदा उठाकर खाद दुकानदार किसानों का शोषण कर रहे हैं। ब्लॉक के कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मियों के लापरवाही की वजह से खाद दुकानदारो फलह फूल रहे है।

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प्रधानमंत्री मोतिहारी में 18 जुलाई को करेंगे जनसभा, बिहार को देंगे करीब 7,200 करोड़ की सौगात

By CT News Desk

On: July 16, 2025

In: अपना बिहार

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Patna, 16 जुलाई (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 18 जुलाई यानी शुक्रवार को बिहार के पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में एक जनसभा को सम्बोधित करेंगे। बिहार सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनसभा के दौरान पीएम मोदी सड़क, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रामीण कल्याण सहित प्रमुख क्षेत्रों में करीब 7,196 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का अनावरण और शिलान्यास करेंगे।

विकास परियोजनाओं में से 5,398 करोड़ रुपये रेलवे परियोजनाओं के लिए जाएगा

विकास परियोजनाओं में से 5,398 करोड़ रुपये रेलवे परियोजनाओं के लिए जाएगा, जबकि 1,173 करोड़ रुपये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत बुनियादी ढांचे के लिए निर्धारित हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 63 करोड़ रुपये की परियोजनाओं में योगदान देगा। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 40,000 लाभार्थियों के खातों में सीधे 162 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। इसी योजना के तहत लगभग 12,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा, ग्रामीण आजीविका को मज़बूत करने के उद्देश्य से 61,500 स्वयं सहायता समूहों को 400 करोड़ रुपये जारी किए जाने हैं।

प्रधानमंत्री मोदी का पिछला बिहार दौरा 20 जून को हुआ था

अक्टूबर-नवम्बर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के साथ, बिहार में राजनीतिक हलचल तेज़ हो गई है। प्रधानमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब विपक्षी दलों की सक्रियता बढ़ रही है, जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कई दौरे भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी का पिछला बिहार दौरा 20 जून को हुआ था, जब उन्होंने सीवान जिले के जसोली में एक जनसभा को संबोधित किया था। इससे पहले उन्होंने 29 मई को पटना में एक रोड शो और 30 मई को शाहाबाद में एक रैली की थी।

चंपारण 21 सीटों पर दांव

पूर्वी चंपारण स्थित मोतिहारी की लड़ाई भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, दोनों ज़िलों के मतदाताओं पर असर पड़ने की उम्मीद है, जहां कुल मिलाकर 21 विधानसभा सीटें हैं। 2020 के विधानसभा चुनावों में, राजग ने इन 21 में से 17 सीटें जीतकर अपना दबदबा बनाया था।

पूर्वी चंपारण (12 सीटें)

वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में पूर्वी चंपारण में राजग ने 9 सीटें (8 भाजपा, 1 जदयू) जीती थीं, जबकि राजद ने महागठबंधन के लिए तीन सीटें हासिल की थीं। राजग की नज़र कल्याणपुर, सुगौली और नरकटिया सीटों पर फिर से कब्ज़ा करने पर है, जो उसने पहले खो दी थीं।

पश्चिमी चंपारण (9 सीटें)

राजग ने यहां 2020 के विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर कब्जा जमाया था। (7 भाजपा, 1 जदयू), जबकि भाकपा (माले) ने पिछली बार एक सीट जीती थी। भाजपा अपने इस गढ़ चंपारण में अपनी मज़बूत पकड़ बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री के दौरे का उद्देश्य इस आधार को और मज़बूत करना और विपक्ष के किसी भी तर्क का जवाब देना है।

नीतीश फ़ैक्टर: 2015 और 2020बिहार की राजनीति को बहुत करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार लव कुमार मिश्र ने बातचीत में कहा कि बिहार में राजनीतिक समीकरण ऐतिहासिक रूप से अनिश्चित रहे हैं, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गठबंधनों के संदर्भ में। यह यात्रा पुनर्गठित राजग के लाभों को भी उजागर करेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में नीतीश राजग के साथ नहीं थे। पूर्वी चंपारण में, राजग गठबंधन ने 12 में से केवल पांच सीटें जीतीं, जबकि महागठबंधन ने सात सीटें जीतीं। भाजपा का वोट शेयर 23.5 प्रतिशत था। अगर बात 2020 के विधानसभा चुनाव की करें तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे। पूर्वी चंपारण में गठबंधन की सीटों की संख्या बढ़कर नौ हो गई। पूरे राज्य में, भाजपा का वोट शेयर 25.8 प्रतिशत और जदयू का 20.1 प्रतिशत हो गया। राजग की रणनीति सीटों में अधिकतम वृद्धि हासिल करने की है, जिसका लक्ष्य इस साल पूर्वी चंपारण की सभी 12 सीटों पर क्लीन स्वीप करना है।

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मुख्यमंत्री Nitish Kumar ने TRE 4 की परीक्षा को लेकर दिए निर्देश

By CT News Desk

On: July 16, 2025

In: अपना बिहार, शिक्षा

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Bihar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की तुरंत गणना की जाए और इन पदों पर भर्ती के लिए TRE 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए।

बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा 35% आरक्षण: नीतीश कुमार

नीतीश कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि 35 प्रतिशत महिला आरक्षण का लाभ केवल बिहार की निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। राज्य सरकार पहले ही इस फैसले को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर चुकी है, ताकि बिहार की निवासी महिलाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जा सके।

महिलाओं के 35 प्रतिशत आरक्षण को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले एक्स पर पोस्ट शेयर किया था और उन्होंने लिखा था कि

“आप सबको पता है कि अब बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/ संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में सिर्फ बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में 1 लाख 51 हजार 579 रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न चरणों में होने वाली इन नियुक्तियों में भी बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा। साथ ही संविदा या आउटसोर्स पर होने वाली नियुक्तियों में भी बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही इसका लाभ मिलेगा। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि जहां-जहां रिक्तियां उपलब्ध हैं, उन सभी रिक्तियों को भरने की कार्रवाई शीघ्र की जाए ताकि युवाओं को इसका लाभ मिल सके। हमलोग राज्य में महिला सशक्तीकरण एवं समाज में महिलाओं की सक्रिय एवं सकारात्मक सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रति संकल्पित हैं”।

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बिहार सरकार अगले पांच वर्ष में 1 करोड़ रोजगार और रोजगार के अवसर सृजित करेगी

By CT News Desk

On: July 15, 2025

In: अपना बिहार

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-कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर

पटना, 15 जुलाई (हि.स.) मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अगले पांच वर्षों यानी 2030 तक रोज़गार और रोजगार के अवसर पैदा करने सहित कुल 30 निर्णय लिए गए।

कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि ये रोजगार और रोजगार के अवसर सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में सृजित किए जाएंगे, साथ ही सरकार से किसी भी रूप में सहायता प्राप्त करने वाली फर्मों/उद्यमियों में भी।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बैठक में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया, जो इस उद्देश्य के लिए सभी संभावनाओं और विकल्पों पर विचार करने के बाद सरकार को अपने सुझाव देगी। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ उन गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं को भी देने का निर्णय लिया, जो राज्य के निवासी हैं और जिनका व्यवसाय राज्य में पंजीकृत है।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में वाणिज्य कर विभाग के प्रस्ताव “बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना, 2025” को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रस्ताव के अनुसार, राज्य सरकार किसी व्यवसायी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके निकटतम परिजन को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देगी, बशर्ते व्यवसायी बिहार का निवासी हो या उसने राज्य में अपना व्यवसाय पंजीकृत कराया हो। राज्य के व्यवसायियों को लाभ पहुंचाने के अलावा, यह जीएसटी करदाताओं को भी कवर करेगा।

उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को एकमुश्त राशि के भुगतान के लिए 394.41 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता भी स्वीकृत की है। उन्होंने आगे कहा कि गैर-सहायता प्राप्त शिक्षा नीति को समाप्त करने के बाद, सरकार विभिन्न प्रभागों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के आधार पर ऐसे विद्यालयों को अनुदान देती है।

पटना मेट्रो के प्राथमिकता वाले कॉरिडोर के रखरखाव के लिए धनराशि स्वीकृत -सिद्धार्थ ने बताया कि पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिकता वाले कॉरिडोर के रखरखाव के लिए दो साल आठ महीने (अगस्त 2025 और मार्च 2028) की अवधि के लिए 179.37 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है। उन्होंने आगे बताया कि यह राशि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को दी जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने तीन-कार सिंगल ट्रेनसेट मेट्रो को तीन साल की अवधि के लिए किराए पर लेने के लिए 21.15 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की।

गौरतलब है कि मेट्रो ट्रेन सबसे पहले मलाही पकरी और न्यू आईएसबीटी के बीच एक एलिवेटेड सेक्शन पर प्राथमिकता वाले कॉरिडोर पर अपनी सेवा शुरू करेगी।

बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को 6000 रुपये का एकमुश्त मानदेय-मंत्रिमंडल ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य के लिए 77,895 बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और 8245 बीएलओ पर्यवेक्षकों को 6000 रुपये का एकमुश्त मानदेय देने का निर्णय लिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि इस हेतु 51.68 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

बिहार कैबिनेट की बैठक में चार डॉक्टरों को बर्खास्त करने को लेकर भी निर्णय लिया गया है। इसके तहत लखीसराय में पोस्टेड डॉक्टर कृतिका सिंह, डॉ कृति किरण, बेगूसराय में पोस्टेड डॉक्टर चंदना कुमारी और जमुई में तैनात डॉक्टर निमीषा रानी को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया गया है। इन सभी को लगातार अनुपस्थित रहने की वजह से सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है।

पटना की ही तरह भागलपुर और मुंगेर में गंगा पर परियोजना को मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी है। इसके तहत भागलपुर में सुल्तानगंज-भागलपुर-सबोर के बीच 40.80 किलोमीटर लंबा पथ बनेगा। इसके लिए 4,850 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। मुंगेर जिले में भी गंगा पथ परियोजना को मंजूरी दी गई है। मुंगेर -बरियारपुर-घोरघट -सुल्तानगंज के बीच 42 किलोमीटर लंबा पथ बनेगा और इसके लिए 5,120 करोड़ रुपये की स्वीकृत दी गई ।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय-मंत्रिमंडल ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा द्वारा संचालित 46 राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यशालाओं एवं प्रयोगशालाओं के लिए मशीनरी/उपकरण/औजार/कंप्यूटर क्रय एवं स्थापना हेतु 80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। इसी प्रकार, राज्य के 38 राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में कार्यशालाओं एवं प्रयोगशालाओं हेतु मशीनरी/उपकरण/औजार/कंप्यूटर क्रय एवं स्थापना के लिए 90 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

कैबिनेट ने पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के विस्तार, जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण कार्य के लिए अनुमानित 7832.29 करोड़ रुपये की राशि को भी मंजूरी दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि इस परियोजना के मार्च 2029 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। इस परियोजना के पूरा होने पर दरभंगा जिले के 16 और मधुबनी जिले के 20 प्रखंडों को लाभ मिलने की उम्मीद है। परियोजना का कृषि योग्य कमान क्षेत्र (कृषि योग्य कमान क्षेत्र) 2,15,672 हेक्टेयर है और वार्षिक सिंचाई क्षमता 2,91,158 हेक्टेयर है। कैबिनेट ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

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Bihar: CNG-PLG पर कर-दर में आएगी समरूपता, छोटे उपभोक्ताओं को मिलेगा सस्ता गैस

By CT News Desk

On: July 15, 2025

In: अपना बिहार

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Patna, 15 जुलाई (हि.स.)। बिहार सरकार ने प्राकृतिक गैस पर मूल्य वर्धित कर यानि वैट की दरों में समरूपता लाने और छोटे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अहम निर्णय लिया है। इसके तहत सीएनजी-पीएलजी की घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री पर कर-दर समान करने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद से स्वीकृति प्रदान की गई है। यह जानकारी आज यहां उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी।

पूर्व में केवल शहरी गैस वितरण नेटवर्क से 50,000 एससीएमडी प्रतिदिन तक की बिक्री पर कर घटाया गया था। हालांकि, गेल द्वारा पाइपलाइन के जरिए गैस आपूर्ति करने और सीमा पार करने की स्थिति में अन्य सीजीडी इकाइयों को पुरानी 20% की दर पर ही टैक्स चुकाना पड़ रहा था, जिससे उपभोक्ताओं तक राहत नहीं पहुंच रही थी। इस विषमता को समाप्त करने और उपभोक्ताओं को सीधा लाभ दिलाने के उद्देश्य से अधिसूचना की शर्तों में आवश्यक संशोधन किया गया है। इससे गेल और अन्य सीजीडी कंपनियां समान दर पर कर चुकाकर उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर सीएलजी और पीएलजी उपलब्ध करा सकेंगी।

सरकार का मानना है कि वैट दर में समानता से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में भी यह एक बड़ा कदम होगा। प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने से पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता घटेगी और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।

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IAS अधिकारी दिनेश कुमार राय ने लिया वीआरएस, विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा

By CT News Desk

On: July 15, 2025

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Patna, 15 जुलाई (हि.स.)। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दिनेश कुमार राय ने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति (वीएरएस) ले लिया है। उनकी ओर से लिये गये वीआरएस की मुख्य वजह उनका राजनीति में प्रवेश बताया जा रहा है। इसके संकेत भी उन्हाेंने खुद दिया है। सोमवार को नीतीश सरकार ने उनकी वीआरएस की मंजूरी देते हुए अधिसूचना भी जारी कर दी।

विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा

दिनेश राय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी अधिकारियों में गिने जाते रहे हैं और लंबे समय तक वे उनके आप्त सचिव भी रह चुके हैं।मूल रूप से रोहतास जिले के करगहर क्षेत्र के निवासी दिनेश राय जब बीते महीने सचिव बनने के बाद पहली बार गृह जिले पहुंचे थे, तो किसी दिग्गज नेता की तरह उनका स्वागत हुआ।अब जब वीआरएस को सरकार की हरी झंडी मिल गई है, तो चर्चा है कि दिनेश राय जदयू के टिकट पर करगहर या सासाराम से चुनाव लड़ सकते हैं।

नीतीश कुमार के करीबी और प्रशासनिक अनुभव से लैस राय को जदयू के अंदर संभावित ‘CM मटेरियल’ कहने वालों की भी कमी नहीं। चुनावी साल में वीआरएस लेना और वह भी ऐसे वक्त जब नीतीश कुमार प्रशासनिक ‘फेस कार्ड्स’ को सियासी चेहरों में बदलने की कवायद में लगे हैं, दिनेश राय की एंट्री को साधारण घटनाक्रम नहीं माना जा सकता। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी से राजनीति में आने की यह सबसे प्रभावशाली ‘सर्जिकल एंट्री’ हो सकती है, जिसका असर जदयू के साथ-साथ विपक्षी खेमों पर भी पड़ेगा।

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Bihar Cabinet में पांच वर्ष में एक करोड़ नौकरी देने सहित 30 प्रस्तावों पर मुहर

By CT News Desk

On: July 15, 2025

In: अपना बिहार

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Patna, 15 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में अगले पांच सालों में 1 करोड़ नौकरी देने के लक्ष्य सहित कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

कैबिनेट की बैठक में 30 अहम प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुहर लगाई है

पटना स्थित पुराने सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 30 अहम प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुहर लगाई है। इसके तहत अगले पांच सालों में 1 करोड़ नौकरी देने के लक्ष्य को कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। बिहार में चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण में लगे बीएलओ और सुपरवाइजर को सरकार 6000 रुपये एकमुश्त अतिरिक्त मानदेय देगी इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी।

बिहार सरकार पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देगी

बिहार सरकार वर्ष 2025 से 2030 के दौरान पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देगी। नई नौकरी और रोजगार सृजन के लिए सरकार को परामर्श देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित किया जाएगा। इसके लिए कुल 12 सदस्य इसमें बनाए गए हैं। इसके अलावा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य हेतु 77895 बीएलओ और 8245 बी एलओ सुपरवाइजर को वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त एकमुश्त मान देय 6000 रुपये देने के लिए 51 करोड़ 68 लाख 40000 रुपये की स्वीकृति दी गई है।

कैबिनेट की बैठक में चार डॉक्टरों को बर्खास्त करने को लेकर भी निर्णय लिया गया

मुंगेर -बरियारपुर-घोरघट -सुल्तानगंज के बीच 42 किलोमीटर लंबा पथ बनेगा

पटना की ही तरह भागलपुर और मुंगेर में गंगा पर परियोजना मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी है। इसके तहत भागलपुर में सुल्तानगंज-भागलपुर-सबोर के बीच 40.80 किलोमीटर लंबा पथ बनेगा। इसके लिए 4,850 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। मुंगेर जिले में भी गंगा पथ परियोजना को मंजूरी दी गई है। मुंगेर -बरियारपुर-घोरघट -सुल्तानगंज के बीच 42 किलोमीटर लंबा पथ बनेगा और इसके लिए 5,120 करोड़ रुपये की स्वीकृत दी गई ।

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Bihar: गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ का खतरा मडराया

By CT News Desk

On: July 15, 2025

In: अपना बिहार

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Patna, 15 जुलाई (हि.स.)। बिहार में मानसून की सक्रियता के साथ गंगा नदी का जलस्तर भी अब तेजी से बढ़ रहा है, जिससे पटना, बक्सर और भागलपुर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आज केंद्रीय जल आयोग और मौसम विज्ञान केंद्र, पटना की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी पटना के दीघा घाट पर खतरे के निशान (50.45 मीटर) से 2.36 मीटर नीचे (48.09 मीटर) और गांधी घाट पर खतरे के निशान (50.52 मीटर) से 1.51 मीटर नीचे (47.09 मीटर) बह रही है। बक्सर में गंगा चेतावनी स्तर (59.32 मीटर) से 2.87 मीटर नीचे (57.43 मीटर) है। भागलपुर में यह खतरे के निशान (33.68 मीटर) से 3.16 मीटर नीचे (30.52 मीटर) दर्ज की गई।

दानापुर, पंडारक और फतुहा में मंगलवार सुबह से ही पानी प्रवेश करने लगा है

पटना के निचले इलाकों में दानापुर, पंडारक और फतुहा में मंगलवार सुबह से ही पानी प्रवेश करने लगा है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। दीघा नहर के रास्ते पानी को गंगा में डायवर्ट करने के लिए मोटर पंपों का उपयोग किया जा रहा है। बक्सर में गंगा घाटों की सीढ़ियां डूब चुकी हैं और सहायक नदी कर्मनाशा का जलस्तर भी बढ़ रहा है। भागलपुर में गंगा हर घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है। जिससे सुल्तानगंज, नाथनगर और नवगछिया जैसे क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश ने भी गंगा के जलस्तर को बढ़ाया है

जल संसाधन विभाग ने गंगा की सहायक नदियों सोन, गंडक और कोसी, में जलस्तर बढ़ने के कारण अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के बाणसागर बांध से 1.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जो सोन नदी के जरिए गंगा में पहुंच रहा है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश ने भी गंगा के जलस्तर को बढ़ाया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक जलस्तर में और वृद्धि हो सकती है।

गया-जहानाबाद और जमुई में अति भारी बारिश का अलर्ट

दक्षिण बिहार के गया, नवादा और जमुई में आज आति भारी बारिश का अलर्ट है। जबकि पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी है। पिछले 48 घंटों में वज्रपात से 8 से अधिक मौतें हुई हैं, जिसके चलते लोगों को खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे न रुकने की सलाह दी गई है। बिहार सरकार ने जिला प्रशासनों को अलर्ट रहने और राहत सामग्री, नाव और सामुदायिक रसोई की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

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Politics: तेजस्वी का BJP पर बड़ा हमला, पूछा सवाल – क्या इन्हीं विदेशियों के दम पर बिहार में जीतते रहे चुनाव?

By CT News Desk

On: July 14, 2025

In: अपना बिहार, राजनीति

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Bihar Politics: बिहार में कथित विदेशी घुसपैठ को लेकर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। तेजस्वी ने अपने आधिकारिक X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर एक तीखा बयान जारी करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश कुमार सरकार को घेरा है। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोषी ठहराया है।

तेजस्वी ने अपने आधिकारिक X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा

“बिहार में 20 सालों से और केंद्र में 11 वर्षों से बीजेपी-एनडीए सरकार है। अगर कोई विदेशी नागरिक हमारी सीमा में घुसा है तो उसके दोषी प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। क्योंकि देश-प्रदेश की सुरक्षा की ज़िम्मेवारी इन्हीं की है।”

तेजस्वी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या इन्हीं तथाकथित विदेशियों के दम पर बिहार की लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत होती रही है? “क्या इन्हीं विदेशियों के बल पर मोदी जी बिहार की 40 में से 39 या 33 लोकसभा सीटें जीतते रहे हैं? क्या इन्हीं के दम पर नीतीश-भाजपा बिहार में 20 वर्षों से कुंडली मारे बैठे हैं?”

तेजस्वी ने नेपाल से बिहार के रिश्तों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाया

“नेपाल से तो बिहार का रोटी-बेटी का संबंध है। बिहार से नेपाल की 600 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। नेपाल के नागरिक भारतीय सेना में कार्यरत हैं। बिहार मिल्ट्री पुलिस में भी नेपाल के नागरिक नौकरी करते हैं। अपनी संकीर्ण सोच से मोदी सरकार पड़ोसी देश नेपाल से भी संबंध ख़राब कर रही है।”

नेता प्रतिपक्ष के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। हालांकि, अब तक भाजपा या विपक्ष के किसी भी नेता के ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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अपना बिहार (Page 19)

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