जाति आधारित गणना को पुनः प्रारंभ करने का सभी डीएम को पत्र जारी
Patna: बिहार में जाति आधारित गणना पर उच्च न्यायालय द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करने के बाद सरकार ने पत्र जारी करते हुए जाति आधारित गणना के रुके कार्यों को पुनः प्रारंभ करने का निर्देश जारी किया है.
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सरकार के सचिव मोहम्मद सुहैल ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र निर्गत करते हुए कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विषय अंकित वादों की समेकित सुनवाई करते हुए मंगलवार 1 अगस्त को बिहार जाति आधारित गणना 2022 के विरुद्ध दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है.
अतः सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या 8527 दिनांक 4/05/2023 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में बिहार जाति आधारित गणना 2022 को अंतिम रूप से स्थगित रखने संबंधी आदेश वापस लेते हुए कार्य तत्काल आरंभ कराने की कार्रवाई की जाय.
