Chhapra: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में एक अहम फैसला लिया।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सप्तम केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना के अंतर्गत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सेवकों, पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों को अब 55% के स्थान पर 58% महँगाई भत्ता/महँगाई राहत का भुगतान किया जाएगा।
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यह संशोधित दर 01 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। इस निर्णय को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है और सरकार जल्द ही इस संबंध में संकल्प जारी करेगी।
इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। महँगाई भत्ता में वृद्धि से जीवन-यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए आर्थिक राहत मिलेगी।
विशेष बातें:
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55% से बढ़ाकर 58% महँगाई भत्ता/महँगाई राहत का भुगतान।
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01 जुलाई 2025 से लागू होगा नया आदेश।
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लाभार्थी: राज्य सेवक, पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी।
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कैबिनेट ने संकल्प प्रारूप को दी स्वीकृति।
जानकारों का मानना है कि यह कदम बिहार सरकार की कर्मचारी हितैषी नीति को और मजबूत करेगा। हालांकि, इससे राज्य के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित को प्राथमिकता देते हुए इसे मंजूरी दी है।
