रेलवे की बैठक में परियोजनाओं, ट्रेनों के परिचालन व जनसमस्याओं के समाधान को लेकर हुए महत्वपूर्ण निर्णय
रेलवे की बैठक में रेलवे परियोजनाओं, ट्रेनों के परिचालन व जनसमस्याओं के समाधान को लेकर हुए महत्वपूर्ण निर्णय
• बैठक की अध्यक्षता सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी द्वारा की गई
• कोविड काल में बंद ट्रेनों के पुनः परिचालन और ठहराव पर विमर्श
• आरयूबी/ओवरब्रिज, ट्रेनों की सफाई, रखरखाव और यात्री सुविधाओं पर चर्चा
• सांसदों से क्षेत्रीय स्टेशनों पर जनसंपर्क और निगरानी के निर्देश
• रेलवे की ज़मीन पर अटकी परियोजनाओं हेतु एनओसी शीघ्र जारी करने का निर्णय
• प्रत्येक दो माह पर योजनाओं की समीक्षा और हर तिमाही सांसद बैठक तय
• स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित स्टेशनों पर स्मारक प्रतीक
• रेल हादसों में मृतकों को मुआवजा और रेलवे कॉलोनियों की दयनीय स्थिति पर चिंता
• सांसदों के साथ समन्वय हेतु नोडल अधिकारी नियुक्ति और स्टेशन मास्टरों को निर्देश
Chhapra: पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल की सांसदों की बैठक वाराणसी स्थित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, लहरतारा में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सारण लोकसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने की। बैठक में उत्तर प्रदेश और बिहार के कुल 26 सांसदों एवं सांसदों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बिहार से वाराणसी मंडल के अंतर्गत आने वाले गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज क्षेत्रों से क्रमशः सांसद आलोक कुमार सुमन, वीणा देवी और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की उपस्थिति रही। बैठक में पूर्वोत्तर रेलवे की महाप्रबंधक सौम्या माथुर और मंडल रेल प्रबंधक विनीत कुमार श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।
सारण सांसद श्री रूडी के नेतृत्व में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में अनेक विषयों पर विस्तृत विमर्श हुआ। कोविड काल में बंद हुई ट्रेनों के पुनः संचालन और पूर्व ठहराव स्थलों पर पुनः ठहराव की मांग प्रमुखता से उठी। एनएचएआई और रेलवे के संयुक्त आरयूबी (रेल अंडर ब्रिज) परियोजनाओं की प्रगति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और कार्यों में समन्वय के निर्देश दिए गए। सांसदों द्वारा स्थानीय ट्रेनों की सफाई, रखरखाव और स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की स्थिति पर भी सवाल उठाए गए, जिन पर रेलवे अधिकारियों ने समाधान हेतु कार्यवाही का आश्वासन दिया।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सांसदगण अपने क्षेत्रीय स्टेशनों की समस्याओं के समाधान हेतु स्थानीय रेलवे अधिकारियों से समन्वय करें और जन भागीदारी को बढ़ाया जाए। रेलवे की भूमि पर रुकी परियोजनाओं के विषय में निर्णय लिया गया कि या तो रेलवे स्वयं उस कार्य को पूरा करे या शीघ्र अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी कर उसे प्रारंभ कराए। बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया कि स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों की स्मृति को जनमानस में सजीव बनाए रखने हेतु रेलवे स्टेशनों पर उनके नाम की स्मृति में स्मरण पट्टिका, भित्तिचित्र अथवा प्रेरणादायी विवरण स्थापित किए जाएं। यह प्रयास आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों से जोड़ने का कार्य करेगा। सांसदों ने मंडल में हुई रेल दुर्घटनाओं, मृतकों की संख्या तथा उन्हें दिए गए मुआवजे की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही रेलवे कॉलोनियों की बदहाल स्थिति और नगर निगम के साथ समन्वय की कमी पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। इस संबंध में त्वरित सुधारात्मक कदम उठाने और स्थानीय निकायों के साथ तालमेल बढ़ाने की आवश्यकता जताई गई।
सांसद श्री रूडी ने प्रस्ताव दिया कि भारत सरकार की सभी संचालित योजनाओं की प्रगति की द्विमासिक समीक्षा की जाए तथा सांसदों के साथ बैठक कर उसका प्रतिवेदन डिवीजन स्तर पर साझा किया जाए। नव निर्वाचित सांसदों को ZRUCC (जोनल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति) और स्टेशन एडवाइजरी कमिटी से जोड़ने का सुझाव दिया गया। बैठक में यह भी तय हुआ कि जब किसी स्टेशन का निरीक्षण किया जाए तो स्थानीय सांसद अथवा उनके प्रतिनिधि से समन्वय अनिवार्य होगा ताकि जमीनी स्तर की वस्तुस्थिति की सटीक जानकारी मिल सके। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक सांसद के लिए एक नोडल रेलवे अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो समय-समय पर क्षेत्र की रेल परियोजनाओं और अन्य मुद्दों पर सांसद से संवाद बनाए रखेगा। साथ ही, स्टेशन मास्टरों को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे संबंधित सांसदों से निरंतर संपर्क बनाए रखें और क्षेत्रीय समन्वय को सुनिश्चित करें।
बैठक में निर्णय लिया गया कि यह सांसद बैठक हर तीन माह पर आयोजित की जाएगी, जिसकी अगली बैठक जुलाई 2025 में प्रस्तावित है। चार घंटे चली इस बैठक में विषयवार एजेंडा प्रस्तुत कर प्रत्येक पहलू पर व्यापक चर्चा की गई।
