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बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले: खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी को मंजूरी, 11,200 करोड़ की सरकारी गारंटी

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पटना, 18 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने जमुई के दो मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक और बांका के एक कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने सहित कई अहम फैसले लिए।

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कैबिनेट ने जमुई जिले के मजोस एवं भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक तथा बांका जिले के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी के लिए संसाधन मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य और समय-सीमा निर्धारित करने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से राज्य में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और बिहार की औद्योगिक एवं आर्थिक समृद्धि को नई गति मिलेगी।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी एवं खरीफ विपणन मौसम में खाद्यान्न अधिप्राप्ति का काम निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर राजकीय गारंटी देने की स्वीकृति दी गई है। सरकार के अनुसार, इससे खाद्यान्न अधिप्राप्ति व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी।

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पंचायती राज विभाग की ओर से निर्मित एवं निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट क्षमता के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए कैबिनेट ने 482.82 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस योजना से पंचायत सरकार भवनों की बिजली पर निर्भरता कम होगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं का संचालन अधिक सुगम और निर्बाध हो सकेगा।

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पटना में आईआईटी रिसर्च पार्क के निर्माण के लिए 305 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट (क्यूब), आईआईटी मद्रास को मुख्य परामर्शी एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चयनित करने की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से राज्य में उच्चस्तरीय अनुसंधान, आधुनिक तकनीक और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही युवाओं के लिए नए अवसर विकसित होंगे।

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कैबिनेट ने बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवाएं लेने के लिए 66.58 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस एक्सप्रेस-वे का निर्माण बक्सर से शुरू होकर अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के निकट से होते हुए भागलपुर तक प्रस्तावित है। आगे इसे प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जोड़ने की योजना है। सरकार के इस फैसले से एक्सप्रेस-वे निर्माण की दिशा में आगे की प्रक्रिया तेज होगी।

सूचना प्रावैधिकी विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में ई-गवर्नेंस, प्लानिंग और प्रोजेक्ट्स से संबंधित कुल 124 स्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इससे डिजिटल सेवाओं के क्रियान्वयन, सरकारी योजनाओं की निगरानी और परियोजनाओं के संचालन को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही आम नागरिकों को बेहतर एवं सुगम सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा।

कैबिनेट ने दरभंगा के गंगवारा गांव स्थित सदर अस्पताल परिसर में सिर एवं गर्दन कैंसर अस्पताल के संचालन की स्वीकृति दी है। इसका संचालन होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर द्वारा किया जाएगा। इस सुविधा के शुरू होने से दरभंगा सहित आसपास के जिलों के कैंसर मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार उपलब्ध हो सकेगा। मरीजों को इलाज के लिए दूसरे बड़े शहरों की ओर जाने की मजबूरी भी कम होगी।

मंत्रिमंडल ने सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी है। इसके अलावा स्थानीय निकायों और छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने, कृषि व्यवस्था को मजबूत करने, ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और आधुनिक तकनीक को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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