नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज से जुड़ी पांचवीं और आखिरी चरण की घोषणाएं कर रही हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मंत्री ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है. उसी के मुताबिक ये आर्थिक पैकेज तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि इस पैकेज में लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी पर जोर दिया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डायरेक्ट ​बेनिफिट ट्रांसफर कैश का किया गया. इसके तहत 8.19 करोड किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये दिए गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके अलावा देश के 20 करोड़ जन-धन खातों में डायरेक्ट ​बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 500-500 रुपये भेजे गए. उज्ज्वला योजना के तहत 6.81 करोड़ रसोई गैस धारकों को मुफ्त सिलेंडर दिया गया. इसके अलावा 2.20 करोड़ निर्माण मजदूरों को सीधे उनके खाते में पैसा दिया गया.

वित्त मंत्री ने कहा कि मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए 85 फीसदी खर्चा केंद्र सरकार दे रही है. मजदूरों को ट्रेनों में खाना दिया जा रहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 15 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं. टेस्टिंग और लैव किट के लिए 550 करोड़ रुपये दिए गए हैं. कोरोना से जंग में लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मियों के लिए 50 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की गई है.

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरे राज्यों से लौटकर अपने घर आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि प्रवासियों मजदूरों को दो महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा. विभिन्न राज्यों में मौजूद प्रवासियों, जो NFSA या राज्य कार्डधारक नहीं हैं, को दो माह तक पांच किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति तथा एक किलोग्राम चना प्रति परिवार उपलब्ध कराया जाएगा. इससे आठ करोड़ प्रवासी लाभान्वित होंगे. इस पर 3,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे, पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी.

वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की दूसरी किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों के पहचान और इस योजना को अमल में लाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी. उन्होंने कहा कि 23 राज्यों में मौजूद 67 करोड़ राशनकार्ड धारक (जो कुल PDS आबादी का 83 फीसदी है) अगस्त, 2020 तक नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत आ जाएंगे. देश के 83 फीसदी राशनकार्डधारक अगस्त तक ‘वन नेशन – वन राशनकार्ड’ के तहत आ जाएंगे.

सीतारमण ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को किफायती किराये पर घर मिलने में काफी दिक्कत होती है. इसे देखते हुए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत, प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए स्कीम पेश करेगी ताकि उन्हें किफायती किराये पर घर उपलब्ध कराया जा सके.

वित्त मंत्री ने कहा कि रेहड़ी-पटरी और खोमचे वालों के लिए विशेष ऋण योजना लॉन्च की जाएगी. 50 लाख खोमचे वालों के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा.