CHAPRA TODAY (Page 133)

-छह माह का सीईएमओएनसी और एलएसएएस का दिया जाएगा प्रशिक्षण
-ट्रेनिंग लेने के बाद एफआरयू में पांच साल तक सेवा देना होगा अनिवार्य
-मातृत्व व नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने को सरकार ने उठाया कदम

Chhapra: राज्य सरकार आपात प्रसूति, प्रसूति सेवा और नवजात शिशुओं की देखरेख की व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए एफआरयू ( फर्स्ट रेफरल यूनिट ) की स्वास्थ्य सेवा में सुधार की कवायद तेज कर दी गई है। एफआरयू को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। चिकित्सकों को छह माह का सीईएमओएनसी (कॉम्प्रेहेंसिव इमरजेंसी ओबेस्टेट्रिक एंड न्यूबॉर्न केयर) और एलएसएएस (लाइव सेविंग एनेस्थेसिया स्किल्स) का प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्थाई और संविदा पर बहाल चिकित्सक प्रशिक्षण ले सकते हैं। चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण के बाद एफआरयू में पांच साल तक कार्य करना अनिवार्य होगा। इसके लिए उनको बांड भरना होगा ।

मातृत्व व नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने को सरकार ने उठाया कदम:

राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार, राज्य सरकार प्रदेश में मातृत्व और शिशु मृत्यु दर को कम करने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए एफआरयू की चिकित्सकीय व्यवस्था को बेहतर करने के साथ- साथ चिकित्सकों को आपात प्रसव, प्रसव सेवाओं और नवजात की देखभाल और गंभीर स्थिति में मरीजों की जान बचाने को लेकर लाइफ सेविंग एनेस्थेसिया कौशल आदि का प्रशिक्षण देने का फैसला किया गया।

इच्छुक चिकित्सकों से माँगा गया आवेदन:
एफआरयू के संचालन के लिए प्रशिक्षण लेने को इच्छुक चिकित्सकों से आवेदन मांगा गया है। इसके लिए अनुभव का भी ख्याल रखा गया है, ताकि एफआरयू का संचालन बेहतर ढंग से हो सके। इसलिए प्रशिक्षण के लिए अनुभव को तरजीह दी गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में दस साल व नियमित और संविदा के आधार पर तीन साल की सेवा दे चुके चिकित्सक का ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। एफआरयू में कार्य करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। सीईएमओएनसी के प्रशिक्षण में महिला चिकित्सक को वरीयता दी जाएगी। आवेदन की स्क्रीनिंग के बाद चिकित्सकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के बाद सफल चिकित्सक को छह माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

एफआरयू में उपलब्ध सेवाएं

• सामान्य प्रसव की व्यवस्था
• एन्टीबायोटिक दवाओं से प्रबंधन
• उच्च रक्तचाप का प्रबंधन
• सुरक्षित गर्भपात
• सहायिक प्रसव
• नवजात पुनर्जीवन
• शल्य चिकित्सा
• रक्त चढ़ाने की सुविधा।

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Chhapra: 12वीं बिहार राज्य वुशू चैंपियनशिप का आयोजन छपरा के सेंट्रल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में होगा. चैंपियनशिप का शुभारंभ 6 अगस्त होगा. वहीँ समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह 8 अगस्त को होगा.

बिहार राज्य के 25 जिलों की टीम इस चैंपियनशिप में भाग लेगी. यह आयोजन छपरा में पहली बार हो रहा है. उक्त जानकारी प्रेस वार्ता कर सारण जिला वुशू संघ के सचिव विनय पंडित, सीपीएस ग्रुप के चेयरमैन डॉ हरेंद्र सिंह, वरिष्ठ खेल शिक्षक सुरेश कुमार सिंह, प्राचार्य मुरारी सिंह, कोच वरुण सिन्हा और प्रबंधक विकास कुमार ने बताई.

सचिव विनय पंडित ने कहा कि वुशू मार्शल आर्ट गेम है. जो बिहार सरकार और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है. पिछले कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वुशू के खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है. बिहार राज्य वुशू चैंपियनशिप में सीपीएस परिवार का अहम योगदान है. तीन दिवसीय आयोजन में विभिन्न जिलों से आए हुए खिलाड़ियों के रहने की उत्तम व्यवस्था की गई है. इसी खेल से चयनित होने के बाद गुजरात में होने वाले नेशनल गेम में बच्चे भाग लेंगे.

सीपीएस ग्रुप के निदेशक डॉ हरेंद्र सिंह ने कहा कि बच्चों के रहने के लिए उत्तम व्यवस्था की गई है. बाहर से आने वाले ऑफिसियल के लिए भी विद्यालय प्रांगण में व्यवस्था की गयी है. उद्घाटन समारोह 6 अगस्त शाम 5 बजे किया जायेगा.

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नवादा: जिले के हिसुआ के प्रेम प्रसंग में एक नाबालिग लड़की की हत्या का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह किशोरी की बहन ने शव को अमरूद के पेड़ से लटका देखा. इसके बाद घटना की सूचना हिसुआ थाने को दी गयी. शव के मिलने से गांव में सनसनी फैल गयी है. मृतक लड़की की पहचान उमराव बीघा निवासी हरिश्चंद्र चौहान की 15 वर्षीय पुत्री रीना के रूप में की गई. परिजनों ने प्रेम-प्रसंग में युवती की हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

लड़की के पिता ने बताया कि हत्या का आरोपी जियापुर निवासी संजय चौहान के पुत्र अमित कुमार है. उसने पहली बार उनकी बेटी को दिसंबर 2021 में शादी की नीयक से भगाया था. उन्होंने थाने में इस बारे में लिखित शिकायत की थी. कोर्ट की प्रक्रिया के बाद वो अपनी बेटी को घर लेकर आए थे. वहीं फरवरी 2022 में उनकी बेटी फिर से अपने प्रेमी के साथ भाग गयी. इसके बाद दहेज की मांग करने लगा. दहेज नहीं देने पर उसने हत्या कर उनकी पुत्री के शव को अमरूद के पेड़ से लटका दिया.

मृतिका के पिता ने बताया कि शुक्रवार की सुबह उनकी दूसरी बेटी पशुओं को चारा देने के लिए गयी. उसने देखा कि रीना का शव अमरूद के पेड़ से लटका हुआ था. इसके बाद गांव वालों की मदद से पुलिस को सुचना दी गयी. घटना की जांच हिसुआ पुलिस कर रही है. हिसुआ थानाध्यक्ष मोहन कुमार ने कहा कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ऑनर किलिंग के एंगल से भी जांच कर रही है. हालांकि अभी तक किशोरी के पिता की ओर से थाने में कोई आवेदन नहीं दिया गया है.

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(प्रशान्त सिन्हा)
पानी शरीर के लिए बहुत आवश्यक तत्व है और यह शरीर के कुल भार का लगभग 60 फीसदी होता है। एक इंसान के दिमाग में 75 फीसदी, हड्डियों में 25 फीसदी और खून में 82 फीसदी पानी होता है।

शरीर के प्रत्येक तंत्र की कार्य प्रणाली पानी पर निर्भर रहती है। पानी शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालकर पोषक तत्व व ऑक्सिजन प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इसी पानी के विषय में केंद्र सरकार द्वारा संसद में कहा गया है कि देश के अधिकांश क्षेत्रों में भूजल जहरीला हो चूका है। सरकार द्वारा राज्य सभा को बताया गया है कि देश के लगभग सभी राज्यों के अधिकांश जिलों के भूजल में जहरीली धातु पाई गई है जिसकी मात्रा तय मानकों से बहुत ज्यादा है। देश के 209 जिलों के भूजल में आर्सेनिक और 491 जिलों में आयरन की ज्यादा मात्रा पाई गई है। इसके अलावा शीशा, क्रोमियम, यूरेनियम और कैडमियम की भी ज्यादा मात्रा भूजल में पाई गई है। देश के 25 राज्यों के 209 जिलों के कुछ हिस्सों में आर्सेनिक की मात्रा 0.01 मि ग्रा/ लीटर से ज्यादा पाई गई है वहीं 29 राज्यों के 491 जिलों में सीसा की 0.01 मि ग्रा/ लीटर, 11 राज्यों के 29 ज़िलों में कैडमियम की 0.003 मि ग्रा/ लीटर, 16 राज्यों के 62 ज़िलों में क्रोमियम की 0.03 मि ग्रा/ लीटर और 18 राज्यों के 152 जिले में यूरेनियम की 6.03 मि ग्रा/ लीटर पाई गई है।

जलशक्ति मंत्रालय के मुताबिक देश के 80 फीसदी गांव की आबादी भुजल पर निर्भर है। शहरों से ज्यादा समस्या गावों में है। गांव मे पीने के पानी के मुख्य श्रोत हैंड पंप, कुएं, नदियां या तालाब है। गांव में ज्यादातर पानी सीधे ज़मीन से आता है। यहां पानी को साफ करने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए गांव में रहने वाले जहरीले पानी पीने को मजबूर है।

सरकार ने रिहायशी इलाकों पर जवाब में यह कबूला है कि रिहायशी इलाकों के भी पीने के पानी के श्रोत काफी प्रदुषित हो चूका है। संसद में बताया गया है कि देश भर के 671 इलाके के पानी में फ्लोराइड है। मंत्रालय के अनुसार 671 रिहायशी इलाकों में फ्लोराइड, 814 इलाकों में आर्सेनिक, 14079 में आयरन, 9930 में खारापन, 517 नाइट्रेट और 111 इलाकों में भारी धातु पाए गए हैं।

इन धातुओं से हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रदुषित पानी पीने से भयंकर बीमारी होने की संभावना होती है। आर्सेनिक के कारण त्वचा से जुड़ी बीमारियां, और कैंसर का खतरा होता है वहीं आयरन के वजह से अर्जाइमर और पार्किनसन, सीसा के कारण नर्वस सिस्टम, कैडमियम के कारण किडनी की बीमारियां, क्रोमियम के कारण ट्यूमर और यूरेनियम के कारण कैंसर जैसी बीमारी का खतरा होता है।

मंत्रालय के अनुसार 671 रिहायशी इलाकों में फ्लोराइड, 814 इलाकों में आर्सेनिक, 14079 में आयरन, 9930 में खारापन, 517 नाइट्रेट और 111 इलाकों में भारी धातु पाए गए हैं।

दशकों से भारत का जल प्रबंधन और गैर टिकाऊ रास्ते पर है। देश का कोई भी एक क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां सीधे सार्वजानिक आपूर्ति वाले पानी का इस्तेमाल किया जा सके। आज़ादी के समय भारत की 36.1 करोड़ आबादी आज 1.40 करोड़ हो चुकी है। 2050 तक इसके 164 करोड़ हो जाने की अनुमान है। लगातार भुजल की गुणवत्ता में में कमी आने से आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी।

हालाकि सरकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक 19 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों में से लगभग 10 करोड़ परिवारों में नल का पानी पहुंचाने में सफल रही है और 2024 तक सरकार का लक्ष्य इन सभी परिवारों तक नल का पानी पहुंचाने का है। अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार के तरफ़ से अमृत 2.0 योजना भी शुरू की गई है जिसमें आने वाले पांच सालों में सभी घरों तक पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन यहां देखना जरुरी होगा कि यह सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं हो। नेशनल वाटर मिशन को समग्र रूप से वर्षा जल प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। सिर्फ बारिश के पानी के संग्रह से काम नही चलेगा। वर्षा जल प्रबंधन के तहत बूंदों को जहरीले होने से रोकने के लिए नए तकनीक या कई उपाय ढूंढने होंगे।

1987 में जल संसाधन मंत्रालय ने पहली राष्ट्रीय जल नीति बनाई। उसके बाद के वर्षों में भी नीतियां बनीं। लेकिन इन 35 साल में इन नीतियों का देश के जल प्रबंधन पर बहुत असर नहीं दिखा। भुजल स्तर बढ़ाने के लिए प्रयास तो किए जा रहे हैं लेकिन खेती, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण जहरीले होते भुजल को लेकर कोई चिंता नहीं की जा रही है। जबकि भुजल का जहरीला होना मानव जाति के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

लेखक पर्यावरणविद् हैं. 

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