– राइस एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने लिया फैसला

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उसना चावल यानी उबले चावल (परबॉयल्ड राइस) पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया है। पिछले सप्ताह ही हाई लेवल मिनिस्टीरियल पैनल ने इस आशय का निर्णय लिया था‌‌।

अब इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पिछले महीने ही उसना चावल पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को 20 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत किया गया था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमत में आई गिरावट और देश में पहले से मौजूद चावल के पर्याप्त भंडार को देखते हुए सरकार ने उसना चावल पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है।

कुछ दिनों पहले ही इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन (आईआरईएफ) ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मिलकर चावल पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म करने की मांग की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने हाई लेवल मिनिस्टीरियल फाइनल का गठन किया। इस मिनिस्टीरियल पैनल ने उसना चावल पर लगने वाली 10 प्रतिशत एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म करने का फैसला लिया।

आईआरईएफ का कहना है कि भारत के पास चावल का पर्याप्त भंडार पहले से मौजूद है। इसी तरह इस खरीफ सीजन में चावल की बंपर पैदावार हुई है‌, जिसके कारण जल्द ही देश के चावल भंडार में जबरदस्त बढ़ोतरी होने का अनुमान है।

आईआरईएफ की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को बताया गया कि फिलहाल देश में ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस) के तहत 235 लाख टन चावल का विशाल स्टॉक मौजूद है। इसके अलावा इस सीजन में भी 275 लाख टन अतिरिक्त चावल के बाजार में आने की उम्मीद है। इस तरह देश में चावल का विशाल भंडार इकट्ठा हो जाएगा।

ऐसे में चावल उत्पादक किसानों और चावल के कारोबारियों को तभी राहत मिल सकती है, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल के निर्यात के लिए उन्हें बंदिशों से मुक्त होकर काम करने का मौका मिले।

आईआरईएफ की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को दिए गए ज्ञापन में ये भी कहा गया था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमत में लगातार गिरावट आई है। दूसरी ओर, एक्सपोर्ट ड्यूटी की वजह से भारतीय चावल अंतरराष्ट्रीय बाजार में तुलनात्मक तौर पर महंगा हो गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर पेश करने से ही निर्यात के मोर्चे पर सफलता मिल सकती है। इन्हीं बातों को सामने रखते हुए आईआरईएफ ने केंद्र सरकार से 10 प्रतिशत की एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म करने की मांग की थी।

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसना चावल से एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म कर देने के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय चावल की कीमत में गिरावट आएगी, जिससे चावल के निर्यात में तेजी आएगी। ऐसा होने से किसानों का तो फायदा होगा ही, चावल के कारोबारियों की भी आय बढ़ेगी और सरकार के गोदामों में चावल के भंडारण और रखरखाव पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी।

इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन ने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि उसना चावल को ड्यूटी फ्री करने से विशेष रूप से अफ्रीकी देशों में इसका निर्यात बढ़ सकेगा। इसके साथ ही दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी भारतीय चावल की खेप पहुंच सकेगी।

इन दोनों ही क्षेत्रों के देश कीमत को लेकर काफी संवेदनशील माने जाते हैं। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमत में गिरावट आने के बाद इन देशों ने भारत से चावल लेने की जगह थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान जैसे देशों से चावल लेना शुरू कर दिया। अब एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म होने के बाद भारत का चावल भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी कीमत पर बेचा जा सकेगा, जिससे चावल खरीदने वाले देशों में भारतीय चावल की खपत बढ़ेगी।

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नागपुर, 22 अक्टूबर (हि.स.)। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित कलमना रेलवे स्टेशन के पास शालीमार एक्सप्रेस के 2 डिब्बे बेपटरी हो गए। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। यह हादसा रेलवे स्टेशन के नजदीक होने की वजह से रेल यातायात पर असर पड़ा है। दुर्घटना के बाद रेलवे की तकनीकी टीम मरम्मत कार्य में जुट गई है।

इस हादसे को लेकर साउथ-ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सीनियर डीसीएम दिलीप सिंह ने बताया कि ट्रेन संख्या 18029 सीएमएसटी-शालीमार एक्सप्रेस के 2 कोच एस-2 और पार्सल वैन मंगलवार दोपहर 2.30 बजे नागपुर के कलमना रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गए। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। रेलवे प्रशासन इस ट्रेन के यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए पूरे प्रयास कर रहा है। रेलवे ने एक हेल्पलाइन शुरू की है और यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

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मुंबई, 22 अक्टूबर (हि.स.)। महाराष्ट्र में भाजपा नीत एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों में सीटों का बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है। सूबे में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 156 सीटें, शिवसेना (शिंदे समूह) को 78 सीटें और अजित पवार की राकांपा को 54 सीट दिए जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, इस फार्मूले की अभी तक औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है।

विश्वस्त सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर केंद्रीय भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर करीब करीब तीन घंटे तक विचार विमर्श किया। इसके बाद महाराष्ट्र में भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा ने महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से 99 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। भाजपा अपने हिस्से की 57 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम पर विचार कर रही है।

महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सागर बंगले पर इच्छुक उम्मीदवारों की भीड़ लगी हुई है। प्रदेश भाजपा की ओर से भेजी गई इच्छुक उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेगा। सूत्रों ने बताया कि एनडीए गठबंधन में जीत की प्रबल संभावना को ही टिकट देने का प्रमुख मापदंड बनाया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा में कहा कि एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारे को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है। बहुत जल्द इसकी घोषणा सहयोगी दल अलग-अलग अपने तरीके से करेंगे।

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नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (हि.स.)। चक्रवर्ती तूफान दाना 24 अक्टूबर की शाम ओडिशा के पुरी और सागर द्वीप के बीच के तटों से टकरा सकता है। भारत मौसम विभाग मंगलवार को जारी सूचना के अनुसार बंगाल की खाड़ी पर दबाव चार किमी प्रति घंटे की गति से धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 23 अक्टूबर 2024 तक बंगाल की पूर्वी खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की बहुत संभावना है। यह तूफान उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रखते हुए 24 अक्टूबर को लगभग तीन के आसपास बंगाल की उत्तर-पश्चिमी खाड़ी पर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। छह बजे के आसपास यह तूफान पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करेगा। रात 12 बजे के बाद इन क्षेत्रों में 100-110 किमी प्रति घंटे से लेकर 120 किमी प्रति घंटे की गति के साथ एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में हवाएं चलेंगी।

इस बीच ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रभावित होने वाले स्थानों पर प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली है। इन क्षेत्रों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी जारी की है। विशेषकर मछुआरों के लिए 23-25 अक्टूबर तक समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी जारी की है।

इन क्षेत्रों में होगा तूफान का असर

आईएमडी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 24 और 25 अक्टूबर को पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और झाड़ग्राम जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 24 और 25 अक्टूबर को कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, पुरुलिया और बांकुरा जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ पुरी, केंद्रपाड़ा, कटक, नयागढ़, कंधमाल और गजपति जिलों में अलग-अलग स्थानों पर तूफान और बिजली गिरने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भद्रक, बालासोर, जाजपुर, अंगुल, ढेंकनाल, बौध, कालाहांडी, रायगढ़ा, कोरापुट, मल्कानगिरी, मयूरभंज और क्योंझर में अलग-अलग स्थानों के लिए भारी बारिश और बिजली गिरने के साथ आंधी का येलो अलर्ट भी जारी किया है।

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मुंबई, 22 अक्टूबर (हि.स.)। महाराष्ट्र में कांग्रेस 105 सीटों पर, शिवसेना यूबीटी 95 सीटों पर और राष्ट्रवादी एसपी 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस तरह का फैसला मंगलवार को वाई.बी. प्रतिष्ठान में महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दलों की बैठक में लिया गया है। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी, राकांपा एसपी और शिवसेना यूबीटी के आला नेता मौजूद थे।

जानकारी के अनुसार, महाविकास आघाड़ी में सीटों को बटवारे को लेकर तीनों सहयोगी दलों के बीच मंगलवार को हुई बैठक में यह फार्मूला तय किया गया है। हालांकि इस बाबत आज तीनों पक्षों में किसी ने अधिकृत जानकारी नहीं दी है। इसी फार्मूले के आधार पर तीनों दल अपने उम्मीदवारों की घोषणा बहुत जल्द करने वाली हैं।

जानकारी के अनुसार शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच सीटों के बटवारे को लेकर नाराजगी हो गई थी। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस नाना पटोले की जगह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोरात को सीटों के बटवारे को अंतिम रूप देने के लिए अधिकृत किया था। इसके बाद मुंबई के वाई.बी. चव्हाण सभागृह में हुई बैठक में महाविकास आघाड़ी के तीनों सहयोगी दलों के नेताओं ने इस फैसले को अंतिम रूप दिया है।

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नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (हि.स.)। कांग्रेस महासचिव और वायनाड लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा आगामी उप चुनाव के लिए 23 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगी। आज उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की।

प्रियंका गांधी ने आज सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, ‘‘केरल की वायनाड संसदीय सीट पर नामांकन दाखिल करने और चुनाव अभियान से पहले आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद लिया।‘‘ उन्होंने मुलाकात संबिधत फोटो भी शेयर ीकी है।

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नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (हि.स.)। बंगाल की खाड़ी में तूफान दाना का खतरा मंडराने लगा है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र 22 अक्टूबर की सुबह तक डिप्रेशन में तब्दील होने का अनुमान है। 23 अक्टूबर को यह चक्रवात में बदल जाएगा। इसके 24 अक्टूबर की शाम तक ओडिशा-पश्चिम बंगाल तट से टकराने की आशंका है, जिससे ओडिशा में 24-25 अक्टूबर को भारी वर्षा होगी। इसके साथ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी।

सोमवार को मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने एक्स के माध्यम से चेतावनी जारी करते हुए 25 अक्टूबर तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह जारी की है। उन्होने कहा कि बंगाल की खाड़ी के पास उत्तरी अंडमान सागर पर निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ है, जो अगले 48 घंटे में तूफान का रूप धारण कर सकता है। यह तूफान 23-24 अक्टूबर को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा सकता है। इसके प्रभाव से 23 अक्टूबर की शाम से ही 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा और मध्यम बारिश शुरू हो जाएगी।

डॉ. महापात्रा ने बताया कि 24-25 अक्टूबर को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश होने की आशंका है। समुद्र 25 अक्टूबर तक अशांत रहेगा इसलिए मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने के सलाह दी गई है।

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नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (हि.स.)। भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब एडवांस रिजर्वेशन की समयसीमा 120 दिनों से घटा कर 60 दिन कर दी गयी है। यात्री अब 4 महीने की बजाय 2 महीने पहले से रिजर्वेशन करवा पाएंगे। हालांकि विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की समयसीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

रेल मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय ने 1 नवंबर से टिकटों के एडवांस आरक्षण की समय सीमा को यात्रा के दिन को छोड़कर 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया है। रेलवे का ये नियम 1 नवंबर से लागू होगा।

अब तक जिन लोगों ने पहले से ही बुकिंग करवा रखी है, उनका रिजर्वेशन बरकरार रहेगा। 31 अक्‍टूबर तक लोग 120 दिनों के भीतर यात्रा के लिए रिजर्वेशन करवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद नया नियम लागू हो जाएगा।

रेलवे के निदेशक यात्री विपणन-II संजय मनोचा ने परिपत्र में स्पष्ट किया कि विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की समयसीमा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टिकट के एडवांस आरक्षण की कम अवधि का असर 31 अक्टूबर से पहले की गई बुकिंग पर भी नहीं पड़ेगा।

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में अग्रिम आरक्षण समय सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा, जहां पहले से ही कम समय सीमा लागू है।

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नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ

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नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने 01 जुलाई से अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (डीआर) में तीन प्रतिशत का इजाफा किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई की भरपाई के लिए मूल वेतन या पेंशन की 50 प्रतिशत की मौजूदा दर से तीन प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि को मंजूरी दी गयी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी।

सरकार के अनुसार यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है। डीए और डीआर के चलते सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 9,448.35 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे करीब 49.18 लाख कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

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श्रीनगर, 16 अक्टूबर (हि.स.)। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) में उन्हें और उनके चुने हुए सदस्यों को पद की शपथ दिलाई। वरिष्ठ एनसी नेता सुरिंदर चौधरी ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है।गठबंधन करके चुनाव में उतरी कांग्रेस ने सरकार में न शामिल होने का फैसला लिया है, इसलिए कांग्रेस के किसी भी विधायक को शपथ नहीं दिलाई गई है।

केंद्र सरकार की ओर से 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद उमर अब्दुल्ला का मुख्यमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल होगा। मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सकीना इट्टू, जावेद राणा, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। सुरिंदर चौधरी ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, जेकेएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, सीपीआई नेता डी राजा सहित इंडिया गठबंधन के अन्य नेता भी मौजूद रहे।

जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सुरिंदर कुमार चौधरी ने कहा कि इतना बड़ा पद देने के लिए फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। मुझे उपमुख्यमंत्री बनाने के अपने फैसले से उमर अब्दुल्ला ने साबित कर दिया है कि जम्मू भी कश्मीर जितना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। आज जब हमें यहां की जनता ने चुना है, तो हमें उम्मीद है कि जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल किया जायेगा। प्राथमिकता के तौर पर पिछले 10 वर्षों में आई बेरोजगारी, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल और पर्यटन के मुद्दों को हल करना होगा। हम दरबार मूव को फिर से शुरू करने के लिए भी काम करेंगे।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की पहली सरकार को बधाई देते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि वे जम्मू-कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारों में पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथ हुआ भेदभाव फिर नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि यह सरकार अच्छी तरह से चलेगी तो केंद्र सरकार का वादा भी पूरा होगा कि अगर कानून-व्यवस्था और यहां के हालात सुधरते हैं तो राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।

उमर अब्दुल्ला के जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हमें खुशी है कि हमारा गठबंधन सहयोगी सीएम बना और लंबे समय के बाद यहां लोकतंत्र स्थापित हुआ है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यहां राज्य का दर्जा बहाल हो। जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल जम्मू-कश्मीर सरकार में मंत्रालय में शामिल नहीं हो रही है। कांग्रेस ने केंद्र से जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की जोरदार मांग की है। प्रधानमंत्री ने भी कई बार सार्वजनिक बैठकों में इसका वादा किया है लेकिन जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया है। हम नाखुश हैं, इसलिए फिलहाल हम मंत्रालय में शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लड़ाई जारी रखेगी।

कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा कि लोगों ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए जनादेश दिया था, यह हमारे पूरे गठबंधन का पहला एजेंडा भी था। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि परिसीमन होना चाहिए, चुनाव होने चाहिए, प्रतिनिधि आने चाहिए ताकि राज्य का दर्जा बहाल हो, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जल्द से जल्द लोगों के जनादेश का जवाब दें और राज्य का दर्जा बहाल करें।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर कहा कि यहां सरकार बनना बहुत जरूरी था और अधिकार मिलना इससे भी ज्यादा जरूरी है।

जम्मू-कश्मीर के भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और मैं उनके साथ शपथ लेने वाले मंत्रिमंडल को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे जम्मू-कश्मीर की बेहतरी और जम्मू-कश्मीर की शांति और समृद्धि के लिए काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले 10 सालों में जम्मू-कश्मीर में जो शांति स्थापित हुई है, उसे और मजबूत किया जाएगा, ताकि लोगों को लाभ मिल सके।

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को बहुत सालों के बाद अपनी एक सरकार मिली है। लोगों ने एक स्थिर सरकार चुनी है। जम्मू-कश्मीर के लिए बहुत मुश्किल दौर है। 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों को बहुत जख्म लगे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकार बनी है वो सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी। 5 अगस्त, 2019 के फैसले से जो लोगों को तकलीफ हुई है उसके बारे में सबसे पहले प्रस्ताव पास करें और उस फैसले की निंदा करें।

सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि मैं अपनी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से उमर अब्दुल्ला को शुभकामनाएं देता हूं। हमें पूरा भरोसा है कि वह एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे। जम्मू-कश्मीर से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे और जम्मू-कश्मीर के अधिकारों और शक्तियों को बहाल करने के तरीकों पर काम करेंगे। यह जम्मू-कश्मीर के लिए एक शानदार और नई शुरुआत होगी।

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-कृष्ण बेदी व अनिल विज ने रखा नाम का प्रस्ताव

-गृहमंत्री अमित शाह ने किया नेता चुने जाने का ऐलान

चंडीगढ़, 16 अक्टूबर (हि.स.)। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी को सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में बुधवार को पंचकूला स्थित भाजपा मुख्यालय में विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया।

उल्लेखनीय है कि पंचकूला में ही अमित शाह ने विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए नायब सैनी को हरियाणा में भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया था। नायब सैनी इस बार अपना पुराना हलका नारायणगढ़ छोड़कर लाडवा से चुनाव लड़े और उन्होंने कांग्रेस के मेवा सिंह को 16,054 मतों से हराया था।

विधायक दल के नेता का चुनाव करने के लिए आज केंद्रीय पर्यवेक्षक गृहमंत्री अमित शाह तथा मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में नरवाना से विधायक कृष्ण बेदी तथा अंबाला छावनी से विधायक अनिल विज ने नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी विधायकों ने स्वीकार करते हुए पारित कर दिया। अमित शाह ने नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुने जाने का औपचारिक ऐलान किया। करीब 15 मिनट की बैठक में नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुनने के संबंध में फैसला लिया गया।

इससे पहले वर्ष 2019 में वरिष्ठ नेता अनिल विज और कंवर पाल तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रस्तावक बने थे। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में आये थे।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल, बिप्लब कुमार देब, सतीश पूनिया, भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली सहित तमाम बड़े नेता मौजूद थे।

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