नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (हि.स.)। बंगाल की खाड़ी में तूफान दाना का खतरा मंडराने लगा है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र 22 अक्टूबर की सुबह तक डिप्रेशन में तब्दील होने का अनुमान है। 23 अक्टूबर को यह चक्रवात में बदल जाएगा। इसके 24 अक्टूबर की शाम तक ओडिशा-पश्चिम बंगाल तट से टकराने की आशंका है, जिससे ओडिशा में 24-25 अक्टूबर को भारी वर्षा होगी। इसके साथ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी।

सोमवार को मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने एक्स के माध्यम से चेतावनी जारी करते हुए 25 अक्टूबर तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह जारी की है। उन्होने कहा कि बंगाल की खाड़ी के पास उत्तरी अंडमान सागर पर निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ है, जो अगले 48 घंटे में तूफान का रूप धारण कर सकता है। यह तूफान 23-24 अक्टूबर को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा सकता है। इसके प्रभाव से 23 अक्टूबर की शाम से ही 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा और मध्यम बारिश शुरू हो जाएगी।

डॉ. महापात्रा ने बताया कि 24-25 अक्टूबर को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश होने की आशंका है। समुद्र 25 अक्टूबर तक अशांत रहेगा इसलिए मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने के सलाह दी गई है।

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नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (हि.स.)। भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब एडवांस रिजर्वेशन की समयसीमा 120 दिनों से घटा कर 60 दिन कर दी गयी है। यात्री अब 4 महीने की बजाय 2 महीने पहले से रिजर्वेशन करवा पाएंगे। हालांकि विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की समयसीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

रेल मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय ने 1 नवंबर से टिकटों के एडवांस आरक्षण की समय सीमा को यात्रा के दिन को छोड़कर 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया है। रेलवे का ये नियम 1 नवंबर से लागू होगा।

अब तक जिन लोगों ने पहले से ही बुकिंग करवा रखी है, उनका रिजर्वेशन बरकरार रहेगा। 31 अक्‍टूबर तक लोग 120 दिनों के भीतर यात्रा के लिए रिजर्वेशन करवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद नया नियम लागू हो जाएगा।

रेलवे के निदेशक यात्री विपणन-II संजय मनोचा ने परिपत्र में स्पष्ट किया कि विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की समयसीमा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टिकट के एडवांस आरक्षण की कम अवधि का असर 31 अक्टूबर से पहले की गई बुकिंग पर भी नहीं पड़ेगा।

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में अग्रिम आरक्षण समय सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा, जहां पहले से ही कम समय सीमा लागू है।

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नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ

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नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने 01 जुलाई से अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (डीआर) में तीन प्रतिशत का इजाफा किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई की भरपाई के लिए मूल वेतन या पेंशन की 50 प्रतिशत की मौजूदा दर से तीन प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि को मंजूरी दी गयी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी।

सरकार के अनुसार यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है। डीए और डीआर के चलते सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 9,448.35 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे करीब 49.18 लाख कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

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श्रीनगर, 16 अक्टूबर (हि.स.)। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) में उन्हें और उनके चुने हुए सदस्यों को पद की शपथ दिलाई। वरिष्ठ एनसी नेता सुरिंदर चौधरी ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है।गठबंधन करके चुनाव में उतरी कांग्रेस ने सरकार में न शामिल होने का फैसला लिया है, इसलिए कांग्रेस के किसी भी विधायक को शपथ नहीं दिलाई गई है।

केंद्र सरकार की ओर से 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद उमर अब्दुल्ला का मुख्यमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल होगा। मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सकीना इट्टू, जावेद राणा, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। सुरिंदर चौधरी ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, जेकेएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, सीपीआई नेता डी राजा सहित इंडिया गठबंधन के अन्य नेता भी मौजूद रहे।

जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सुरिंदर कुमार चौधरी ने कहा कि इतना बड़ा पद देने के लिए फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। मुझे उपमुख्यमंत्री बनाने के अपने फैसले से उमर अब्दुल्ला ने साबित कर दिया है कि जम्मू भी कश्मीर जितना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। आज जब हमें यहां की जनता ने चुना है, तो हमें उम्मीद है कि जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल किया जायेगा। प्राथमिकता के तौर पर पिछले 10 वर्षों में आई बेरोजगारी, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल और पर्यटन के मुद्दों को हल करना होगा। हम दरबार मूव को फिर से शुरू करने के लिए भी काम करेंगे।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की पहली सरकार को बधाई देते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि वे जम्मू-कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारों में पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथ हुआ भेदभाव फिर नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि यह सरकार अच्छी तरह से चलेगी तो केंद्र सरकार का वादा भी पूरा होगा कि अगर कानून-व्यवस्था और यहां के हालात सुधरते हैं तो राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।

उमर अब्दुल्ला के जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हमें खुशी है कि हमारा गठबंधन सहयोगी सीएम बना और लंबे समय के बाद यहां लोकतंत्र स्थापित हुआ है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यहां राज्य का दर्जा बहाल हो। जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल जम्मू-कश्मीर सरकार में मंत्रालय में शामिल नहीं हो रही है। कांग्रेस ने केंद्र से जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की जोरदार मांग की है। प्रधानमंत्री ने भी कई बार सार्वजनिक बैठकों में इसका वादा किया है लेकिन जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया है। हम नाखुश हैं, इसलिए फिलहाल हम मंत्रालय में शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लड़ाई जारी रखेगी।

कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा कि लोगों ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए जनादेश दिया था, यह हमारे पूरे गठबंधन का पहला एजेंडा भी था। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि परिसीमन होना चाहिए, चुनाव होने चाहिए, प्रतिनिधि आने चाहिए ताकि राज्य का दर्जा बहाल हो, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जल्द से जल्द लोगों के जनादेश का जवाब दें और राज्य का दर्जा बहाल करें।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर कहा कि यहां सरकार बनना बहुत जरूरी था और अधिकार मिलना इससे भी ज्यादा जरूरी है।

जम्मू-कश्मीर के भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और मैं उनके साथ शपथ लेने वाले मंत्रिमंडल को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे जम्मू-कश्मीर की बेहतरी और जम्मू-कश्मीर की शांति और समृद्धि के लिए काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले 10 सालों में जम्मू-कश्मीर में जो शांति स्थापित हुई है, उसे और मजबूत किया जाएगा, ताकि लोगों को लाभ मिल सके।

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को बहुत सालों के बाद अपनी एक सरकार मिली है। लोगों ने एक स्थिर सरकार चुनी है। जम्मू-कश्मीर के लिए बहुत मुश्किल दौर है। 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों को बहुत जख्म लगे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकार बनी है वो सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी। 5 अगस्त, 2019 के फैसले से जो लोगों को तकलीफ हुई है उसके बारे में सबसे पहले प्रस्ताव पास करें और उस फैसले की निंदा करें।

सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि मैं अपनी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से उमर अब्दुल्ला को शुभकामनाएं देता हूं। हमें पूरा भरोसा है कि वह एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे। जम्मू-कश्मीर से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे और जम्मू-कश्मीर के अधिकारों और शक्तियों को बहाल करने के तरीकों पर काम करेंगे। यह जम्मू-कश्मीर के लिए एक शानदार और नई शुरुआत होगी।

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-कृष्ण बेदी व अनिल विज ने रखा नाम का प्रस्ताव

-गृहमंत्री अमित शाह ने किया नेता चुने जाने का ऐलान

चंडीगढ़, 16 अक्टूबर (हि.स.)। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी को सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में बुधवार को पंचकूला स्थित भाजपा मुख्यालय में विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया।

उल्लेखनीय है कि पंचकूला में ही अमित शाह ने विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए नायब सैनी को हरियाणा में भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया था। नायब सैनी इस बार अपना पुराना हलका नारायणगढ़ छोड़कर लाडवा से चुनाव लड़े और उन्होंने कांग्रेस के मेवा सिंह को 16,054 मतों से हराया था।

विधायक दल के नेता का चुनाव करने के लिए आज केंद्रीय पर्यवेक्षक गृहमंत्री अमित शाह तथा मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में नरवाना से विधायक कृष्ण बेदी तथा अंबाला छावनी से विधायक अनिल विज ने नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी विधायकों ने स्वीकार करते हुए पारित कर दिया। अमित शाह ने नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुने जाने का औपचारिक ऐलान किया। करीब 15 मिनट की बैठक में नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुनने के संबंध में फैसला लिया गया।

इससे पहले वर्ष 2019 में वरिष्ठ नेता अनिल विज और कंवर पाल तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रस्तावक बने थे। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में आये थे।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल, बिप्लब कुमार देब, सतीश पूनिया, भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली सहित तमाम बड़े नेता मौजूद थे।

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नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (हि.स.)। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बुधवार को इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की शिखरवार्ता में याद दिलाया कि संगठन के चार्टर में आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद को स्पष्ट रूप से चुनौती माना गया है। ऐसे में सीमा पार से इस तरह की गतिविधियां होती रहेंगी तो सहयोग विशेषकर क्षेत्रीय सहयोग संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सहयोग आपसी सम्मान और संप्रभुता पर आधारित होना चाहिए।

उन्होंने कहा, “यदि सीमा पार की गतिविधियां- आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद होंगी तो समानांतर रूप से व्यापार, ऊर्जा प्रवाह, कनेक्टिविटी और लोगों से लोगों के बीच आदान-प्रदान के प्रोत्साहन की संभावना नहीं होंगी।”

एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक में संगठन में शामिल देशों के शीर्ष नेता शामिल होते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्थान पर बैठक में शिरकत करने पहुंचे कल यहां पहुंचे थे।

आज एससीओ की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा कि सहयोग एकतरफा एजेंडे पर नहीं बल्कि वास्तविक साझेदारियों पर बनाया जाना चाहिए। हमारे प्रयास तभी आगे बढ़ेंगे जब चार्टर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ रहेगी। यह स्वयंसिद्ध है कि विकास और प्रगति के लिए शांति और स्थिरता की आवश्यकता होती है। और जैसा कि चार्टर में कहा गया है, इसका मतलब है ‘तीन बुराइयों’ का मुकाबला करने में दृढ़ता से करना और इनसे समझौता न करना। उन्होंने कहा कि वैश्विक संघर्षों की बीच जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या, आपूर्ति श्रृंखला की अनिश्चितता और वित्तीय अस्थिरता वृद्धि और विकास को प्रभावित कर रहे हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण समय है। प्रौद्योगिकी बड़ी संभावनाएं रखती है, लेकिन साथ ही नई चिंताओं को भी जन्म देती है। एससीओ के सदस्यों को इन चुनौतियों पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए इसपर विचार करना होगा। विदेश मंत्री ने इस दौरान वैश्विक संस्थाओं में बदलाव की मांग को दोहराया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी और गैर-स्थायी दोनों श्रेणियों में व्यापक सुधार आवश्यक है।

भारत की भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी अपनी वैश्विक पहल और राष्ट्रीय प्रयास भी एससीओ के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देता है। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन हमें जलवायु घटनाओं के लिए तैयार करता है। मिशन ‘लाइफ’ एक स्थायी जीवन शैली की वकालत करता है। योगाभ्यास और मोटा अनाज को बढ़ावा देने से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर फर्क पड़ता है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ऊर्जा परिवर्तन के कार्य को मान्यता देता है। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस हमारी जैव-विविधता की रक्षा करता है। घर पर, हमने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के मूल्य का प्रदर्शन किया है, जैसे हमने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रभाव को दिखाया है।

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नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (हि.स.)। कांग्रेस की तरफ से केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी उम्मीदवार होंगी। इसके अलावा पार्टी ने दो विधानसभा सीटों पर भी होने वाले उप चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है।

कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार केरल की पलक्कड़ सीट से राहुल मनकूटट्टिल और चेलक्कारा – एससी सीट से राम्या हरिदास पार्टी उम्मीदवार होंगी।

उल्लेखनीय है कि आज ही चुनाव आयोग ने 15 राज्यों की 48 विधानसभा और दो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है।

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नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (हि.स.)। चुनाव आयोग ने मंगलवार को दो राज्यों महाराष्ट्र एवं झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की। महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए एक चरण में 20 नवंबर और झारखंड की 81 सीटों के लिए दो चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। इसके अलावा आयोग ने 48 विधानसभा और दो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा की है। सभी के नतीजे 23 नवंबर को आयेंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ आज दिल्ली के विज्ञान भवन में पत्रकार वार्ता की। इसमें उन्होंने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की।

चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदान कार्यक्रम के अनुसार महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में मतदान होगा। 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी और 29 अक्टूबर तक नामांकन किया जा सकता है। नामांकन की जांच 30 अक्टूबर और नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 4 नवंबर तय की गई है। बुधवार 20 नवंबर को सभी सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे।

झारखंड की 43 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में बुधवार 13 नवंबर और 38 विधानसभा सीटों के लिए दूसरे चरण में बुधवार 20 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण के लिए अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी की जाएगी। नामांकन 25 अक्टूबर, नामांकन की जांच 28 अक्टूबर और नाम वापसी 30 अक्टूबर तक हो सकेगी। वहीं, दूसरे चरण के लिए 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। 29 अक्टूबर तक नामांकन, 30 अक्टूबर को नामांकन की जांच, 1 नवंबर को नाम वापसी होगी।

इसके अलावा चुनाव आयोग ने 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और दो राज्यों की दो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी मतदान कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके मुताबिक 14 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों और केरल की एक वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा। वहीं, उत्तराखंड की एक विधानसभा सीट और महाराष्ट्र की नांदेड लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा।

महाराष्ट्र में 288 सीटों में से 234 सामान्य, 25 अनुसूचित जनजाति और 29 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। महाराष्ट्र में कुल 9.63 करोड़ मतदाता हैं जिनमें से 20.93 लाख मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। आयोग ने राज्य विधानसभा के लिए 52,789 स्थानों पर एक लाख से अधिक मतदान केंद्र बनाए हैं।

झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 44 सामान्य, 28 अनुसूचित जनजाति और 9 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यहां 2.6 करोड़ मतदाता हैं जिनमें से 66.84 लाख युवा मतदाता है और 11.84 लाख मतदाता पहली बार मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। आयोग ने उनके लिए 20281 स्थानों पर 29,562 मतदान केंद्र बनाए हैं।

सीईसी राजीव कुमार का कहना है कि आयोग ने दोनों राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का शत-प्रतिशत समावेशन सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं और उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कराया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र विधानसभा के लिए विशेष रूप से शहरी मतदाताओं की उदासीनता का उल्लेख किया और कहा कि इससे निपटने के लिए एक लक्षित अभियान और प्रयास किया जाएगा ताकि कोशिश हो सके कि सभी मतदान में भागीदारी करें।

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नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट के बाहर ‘जस्टिस क्लॉक’ लगाई गई है, जिसमें यह दिखेगा कि कितने मामले लंबित हैं और कितने पुराने हैं। कितने मामले दायर हुए और कितने का निपटारा हुआ।

 

सुप्रीम कोर्ट में आज 35 नई याचिकाएं दाखिल हुईं। पिछले हफ्ते 667 मामले दायर हुए थे जबकि एक भी मामले का निपटारा नहीं हुआ था। पिछले हफ्ते दशहरे की छुट्टियां थीं। जस्टिस क्लॉक को नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के जरिये बनाया गया है। इसका उद्देश्य न्यायिक क्षेत्र के बारे में जनता में जागरुकता लाना, न्यायिक क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं का विज्ञापन करना और जनता को न्यायिक क्षेत्र से जुड़े क्षेत्रों की स्थिति बताना है।

 

जस्टिस क्लॉक पर शीर्ष जिला अदालतों के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें 2 साल, 2 से 5 साल और 10 साल से अधिक पुराने मामलों का औसतन सबसे अधिक निपटारा किया गया है। साथ ही नागरिकों के लिए कानूनी सहायता कार्यक्रम और न्याय तक पहुंच जैसी योजनाओं का लाभ उठाए जा सकने वाली अन्य जानकारी को भी प्रदर्शित किया जाएगा। फिलहाल देश के 25 हाई कोर्ट में कुल 39 जस्टिस क्लॉक लगी हैं। ई-कमेटी ने हर जस्टिस क्लॉक के लिए 13 लाख रुपये की राशि स्वीकृत

की है।

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नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत ने दूरसंचार को समानता और अवसर के साधन के रूप में इस्तेमाल करके कनेक्टिविटी से आगे बढ़ कर सामाजिक-आर्थिक विभाजन को पाटने और पहुंच को मजबूत करने का काम किया है। दुनिया भारत के डिजिटल अनुभव का लाभ उठा कर जनकल्याण कार्यों को सशक्त बना सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का दिल्ली के भारत मंडपम में उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया को संघर्ष से बाहर निकाल कर आपस में जोड़ने में लगा हुआ है। उन्होंने वैश्विक संस्थाओं से दूरसंचार और डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में मानक तय करने की अपील की।

प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत में डिजिटल विकास के चार प्रमुख आधार हैं, जिनमें सस्ता डिवाइस उपलब्ध कराना, देश के हर कोने में कनेक्टिविटी प्रदान करना, सस्ता डेटा और डिजिटल फर्स्ट को प्राथमिकता देना है। पिछले 10 साल में इन प्रमुख बिंदुओं पर अभूतपूर्व कार्य हुआ है।

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नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (हि.स.)। कांग्रेस ने भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक टकराव पर टिप्पणी करते हुए सोमवार को कहा कि भारत सरकार को इस संबंध में विपक्ष को भी विश्वास में लेकर आगे बढ़ना चाहिए।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निश्चित रूप से इस बात की उम्मीद और अपेक्षा करती है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत-कनाडा संबंधों के बेहद संवेदनशील और संकटपूर्ण मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को विश्वास में लेंगे।

उल्लेखनीय है कि कनाडा सरकार की ओर से भारतीय राजनयिकों को आपराधिक गतिविधियों से जोड़ने के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए विदेश मंत्रालय ने कनाडा के प्रभारी उच्चायुक्त को तलब कर विरोध दर्ज कराया था। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा था कि राजनयिकों पर खतरे के मद्देनजर भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा सहित कुछ भारतीय राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया गया है। इन राजनयिकों को कनाडा सरकार की ओर से निशाना बनाया जा रहा था। वहीं, कनाडा सरकार के अनुसार भारतीय राजनयिक और सरकार के एजेंट कनाडा की धरती पर आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हैं। पिछले वर्ष कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने का आरोप लगाया था। जिसके बाद भारत ने कनाडा के छह राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है।

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