अपना देश (Page 63)

मुंबई, 29 नवंबर (हि.स.)। पोर्नोग्राफी मामले में फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के मुंबई स्थित आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) शुक्रवार सुबह से छापामारी कर रही है।

ईडी की यह कार्रवाई राज कुंद्रा के करीबी समझे जाने लोगों के मुंबई और उत्तर प्रदेश में करीब 15 ठिकानों पर जारी है। अभी तक इस छापेमारी का ब्योरा नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि ईडी ने राज कुंद्रा के आवास से कुछ डिजिटल दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं।

जानकारी के अनुसार पोर्नोग्राफी मामले में मुंबई पुलिस की टीम ने 2021 में राज कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने जुलाई 2021 में गिरफ्तार किया था। राज कुंद्रा को सितंबर 2021 में जमानत मिल गई थी। हालांकि इस मामले की छानबीन जारी थी। अब ईडी की टीम इस मामले की मनी लांड्रिंग ऐंगल से जांच कर रही है।

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अहमदाबाद, 27 नवंबर (हि.स.)। गौतम अदाणी, सागर अदाणी और विनीत जैन पर अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (एफसीपीए) के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं लगा है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उन्हें विदेशी भ्रष्टाचार आचरण से जुड़े आरोपों से बाहर रखा। अमेरिकी डीओजे के अभियोग में सिर्फ एज्युर और सीडीपीक्यू के अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया है। अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दावा किया है कि अदाणी अधिकारियों पर रिश्वत या भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली सभी खबरें ‘गलत’ हैं।

गौतम अदाणी, उनके भतीजे सागर अदाणी और वरिष्ठ अधिकारी विनीत जैन पर अमेरिकी डीओजे द्वारा कोई रिश्वतखोरी का आरोप नहीं है। यह जानकारी अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने स्टॉक एक्सचेंज में जमा की गई ताजा रिपोर्ट में दी है।

अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने अपनी फाइलिंग में कहा है कि अदाणी अधिकारियों पर रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोपों की खबरें ‘गलत’ हैं। एजीईएल के अनुसार, “कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि हमारे डायरेक्टर्स गौतम अदाणी, सागर अदाणी और विनीत जैन पर अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (एफसीपीए) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। ऐसे दावे पूरी तरह गलत हैं।”

एजीईएल ने आगे कहा, “गौतम अदाणी, सागर अदाणी और विनीत जैन पर अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) के आरोपपत्र या अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ( एसईसी) के सिविल कंप्लेंट में एफसीपीए के किसी भी उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया है।”

किसी कानूनी अभियोग में “काउंट” का मतलब अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए व्यक्तिगत आरोपों से होता है। डीओजे के अभियोग में पांच काउंट (आरोप) हैं, लेकिन काउंट एक: ‘‘एफसीपीए का उल्लंघन करने की साजिश’’ में गौतम अदाणी, सागर अदाणी और विनीत जैन का नाम नहीं है और इन्हें इस काउंट से बाहर रखा गया है। इसी तरह, काउंट पांच: ‘‘न्याय में रुकावट डालने की साजिश’’ (पेज 41) में भी इन तीनों का नाम नहीं है। अभियोग का काउंट एक, जो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों से संबंधित है, उसमें केवल एज्युर पावर और सीडीपीक्यू (क्यूबेक का एक कनाडाई संस्थागत निवेशक और एज्युर का सबसे बड़ा शेयरधारक) के रंजीत गुप्ता, सिरिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल का नाम है। इस काउंट में किसी भी अदाणी अधिकारी का नाम अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने नहीं लिया है।

हालांकि, डीओजे के अभियोग को लेकर विभिन्न मीडिया (विदेशी और भारतीय) की गलत समझ, अदाणी के डायरेक्टर्स पर अमेरिकी डीओजे और एसईसी द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों के बारे में गलत और लापरवाह रिपोर्टिंग का कारण बना है। अदाणी अधिकारियों पर केवल काउंट 2: “कथित सिक्योरिटीज धोखाधड़ी साजिश”, काउंट 3: “कथित वायर धोखाधड़ी साजिश”, और काउंट: “कथित सिक्योरिटीज धोखाधड़ी” के आरोप लगाए गए हैं।

डीओजे के अभियोग में यह कोई प्रमाण नहीं है कि अदाणी के अधिकारियों ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी थी। अभियोग और शिकायत केवल इस बात पर आधारित हैं कि रिश्वत देने का वादा किया गया था या उस पर चर्चा की गई थी। “यह सब केवल अनुमान और एज्युर पावर और सीडीपीक्यू के पूर्व कर्मचारियों की सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है, जिससे अमेरिकी डीओजे और यूएस एसईसी द्वारा अदाणी के खिलाफ की गई कार्रवाई कानूनी और नैतिक रूप से बहुत कमजोर बनती है।” अमेरिका की बिना आधार वाली कार्रवाई और लापरवाह गलत रिपोर्टिंग के कारण भारतीय समूह को अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं का रद्द होना, वित्तीय बाजार पर असर और रणनीतिक साझेदारों, निवेशकों और जनता द्वारा अचानक जांच-पड़ताल जैसे बड़े नुकसान उठाने पड़े हैं।

अमेरिका और चीन की बड़ी कंपनियों से सीधी प्रतिस्पर्धा में अदाणी

अदाणी ग्रुप भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जिसकी ग्लोबल एनर्जी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बड़े ऑपरेशंस हैं। पिछले कुछ सालों में, यह भारतीय समूह अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने काम को बढ़ा रहा है और अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, इज़राइल, ऑस्ट्रेलिया आदि में कई अमेरिकी और चीनी कंपनियों से सीधी प्रतिस्पर्धा कर रहा है। अमेरिकी डीओजे के अभियोग की जानकारी मिलने के बाद से, इस समूह को अपनी 11 लिस्टेड कंपनियों में लगभग 55 बिलियन डॉलर का बाजार मूल्य नुकसान झेलना पड़ा है।

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नई दिल्ली, 27 नवंबर (हि.स.)। अडानी रिश्वत मामले को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में बुधवार को विपक्ष के हंगामे के चलते कामकाज प्रभावित रहा। इसी बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि उद्योगपति गौतम अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

संसद प्रांगण में पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में मामूली से आरोपों पर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जबकि उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में रिश्वत देने के गंभीर आरोप लगे हैं। हमारी मांग है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए।

लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते कामकाज प्रभावित रहा। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद हंगामा के चलते इसे 12:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं, दूसरी और राज्यसभा में कार्यवाही पहले 11:30 बजे और बाद में दिनभर तक के लिए स्थगित कर दी गई।

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मुंबई, 26 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंगलवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिले और मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे को नया मुख्यमंत्री बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने काे कहा है। राज्यपाल जल्द ही राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को सरकार बनाने का न्योता देंगे।

राज्य में 14वीं विधानसभा वर्ष 2019 में गठित हुई थी। 14वीं विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर अर्थात आज समाप्त हो रहा है। इसी वजह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ,उपमुख्यमंत्री अजीत पवार आज दिन में 11 बजे मुंबई में राजभवन में पहुंचे थे और एकनाथ शिंदे ने अपना इस्तीफा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंप दिया। इससे मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद 14वीं सरकार का मंत्रिमंडल अपने आप बर्खास्त हो गया है। राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे को कार्यवाहक मुख्यमंत्री का अधिकार पत्र भी सौंप दिया है।

शिंदे समूह की शिवसेना के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने बताया कि आज मुख्यमंत्री सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने पद का इस्तीफा दे दिया है। यह संवैधानिक प्रावधानों के तहत किया गया है। बहुत जल्द एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं की बैठक होगी और नया मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। उन्हाेंने कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर एनडीए गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है।

उल्लेखनीय है कि राज्य में 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव 20 नवंबर को मतगणना 23 नवंबर को संपन्न हुई। इस चुनाव में एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से 232 सीटें मिली हैं। इनमें भाजपा को 132 , शिवसेना शिंदे समूह को 57 और राकांपा अजीत पवार को 41 सीटें मिलीं हैं। जबकि महाविकास आघाड़ी को कुल 48 सीटें मिलीं है। इनमें शिवसेना यूबीटी को 20, कांग्रेस को 16 , राकांपा शरद पवार समूह को 10 और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलीं है। राज्यपाल प्रथा और परंपरा के अनुसार सबसे बड़े दल भाजपा को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं।

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नई दिल्ली, 26 नवंबर (हि.स.)। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने मंगलवार को संविधान को अंगीकृत करने की 75वीं वर्षगांठ पर देशवासियों से आग्रह किया कि वे संवैधानिक आदर्शों को अपने व्यवहार में अपनाएं और अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें और 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करें।

राष्ट्रपति मुर्मु ने मंगलवार को ‘संविधान दिवस’ के अवसर पर संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। आज हम सभी एक ऐतिहासिक घटना के भागीदार बने हैं। 75 साल पहले संवैधानिक परिषद ने संवैधानिक परिषद के इसी केंद्र में एक नव स्वतंत्र देश के लिए संविधान बनाने का एक बड़ा कार्य पूरा किया था।

अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मु ने संविधान निर्माताओं का स्मरण किया। उन्होंने संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों और अधिकारियों के योगदान को भी याद किया। उन्होंने महिला आरक्षण पर कानून को लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण के नए युग की शुरुआत बताया।

उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपसभापति हरिवंश, केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू, राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मंच पर उपस्थित रहे। वहीं केन्द्रीय मंत्री, संसद सदस्य, दिल्ली स्थित मिशनों के प्रमुख और अन्य गणमान्य व्यक्ति केन्द्रीय कक्ष में उपस्थित रहे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वागत भाषण दिया।

वहीं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति ने भी दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया।

इस अवसर पर भारत के संविधान को अंगीकृत किए जाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का विमोचन किया गया। इसके अलावा “भारत के संविधान का निर्माण: एक झलक” और “भारत के संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा” शीर्षक से दो पुस्तकों का विमोचन किया गया। भारत के संविधान की कला को समर्पित पुस्तिका का विमोचन किया गया। इसके अलावा संस्कृत और मैथली भाषा में लिखित भारत के संविधान का विमोचन किया गया।

कार्यक्रम में भारतीय संविधान की महिमा, इसके निर्माण और ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाते हुए एक लघु फिल्म दिखाई गई।

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नई दिल्ली, 25 नवंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र से पूर्व दिए अपने संदेश में कहा कि जिन्हें जनता ने नकारा वह संसद में हुड़दंग कर लोकतंत्र की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। विपक्ष से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि यह समय पश्चाताप करने का है और सकारात्मक तौर पर चर्चा में भाग लेने का है।

परंपरागत तौर पर प्रधानमंत्री संसद सत्र शुरू होने से पहले संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हैं। अपनी सरकार के तीसरे कार्यकाल के तीसरे सत्र के आरंभ से पूर्व प्रधानमंत्री ने संविधान निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कल संविधान सदन में सभी मिलकर संविधान के उत्सव की शुरुआत करेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान में सांसद और सांसद को विशेष महत्व दिया गया है। हमें इस सत्र का इस्तेमाल कर सशक्त होते भारत का दृष्टिकोण सामने रखना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को हाल ही में हुए राज्यों के विधानसभा चुनावों ने मजबूत किया है। विपक्ष पर इस जनादेश को स्वीकार नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के प्रमुख दल पर संविधान की भावना के विपरीत सदन को चलने नहीं देते।

उन्होंने कहा, “दुर्भाग्य से कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद को हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो सफल नहीं होता, लेकिन देश की जनता उनके सारे व्यवहार देखती है और जब समय आता है तो उन्हें सजा भी देती है। उनकी चालें अंततः विफल हो जाती हैं, लेकिन जनता उनके व्यवहार को बारीकी से देखती है और समय आने पर न्याय करती है!”

उन्होंने कहा कि युवा सांसदों की अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए मिलने वाले अवसर को बर्बाद कर देते हैं। संसद में स्वस्थ बहस होनी चाहिए और चर्चाओं में अधिकतम और उचित भागीदारी होनी चाहिए।

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नई दिल्ली, 25 नवंबर (हि.स.)। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। इससे एक दिन पहले सत्र के सुचारु संचालन के लिए आहूत सर्वदलीय बैठक में विपक्षी पार्टियों ने अडाणी और मणिपुर हिंसा आदि मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की है। विपक्ष इस मुद्दे पर हंगामा कर सकता है। सरकार ने वक्फ संशोधन, एक राष्ट्र-एक चुनाव जैसे करीब 16 विधेयकों को भी सत्र में लाने के संकेत दिए है। इनमें वक्फ, एक राष्ट्र-एक चुनाव विधेयक को लेकर पहले ही प्रमुख विपक्षी दलों के साथ पहले से टकराव है।

यह सत्र हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में हुए उपचुनाव की छाया में शुरू हो रहा है। सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। संसद सत्र के सुचारु संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक में सत्र के काम-काज पर चर्चा हुई। सरकार ने आश्वासन दिया है कि राज्यसभा सभापति, लोकसभा अध्यक्ष और कार्यमंत्रणा समिति के समक्ष इन्हें रखा जाएगा और उन पर उचित निर्णय लिया जाएगा।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसद भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक में 30 राजनीतिक दलों के 42 नेताओं ने हिस्सा लिया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक साैहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सरकार ने विपक्ष की मांगों और सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना। सरकार विपक्ष के सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं, हम केवल इतना चाहते हैं कि सदन सुचारु रूप से चले।

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