सारण, 12 मार्च (हि.स.)। जिले में रसोई गैस के पारदर्शी वितरण और कालाबाजारी पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कड़ा रुख अपनाया है।
गुरुवार को तेल कंपनियों एचपीसीएल, बीपीसीएल, आइओसीएल और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि गैस वितरण में किसी भी प्रकार की कोताही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी गैस एजेंसियों के बाहर स्टॉक और मूल्य का सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने 21 विशेष दंडाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है, जो सीधे फील्ड में उतरकर स्टॉक और वितरण की जांच करेंगे।
इसके अतिरिक्त वितरण केंद्रों पर सुरक्षा और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 67 अन्य दंडाधिकारियों और पुलिस बल की तैनाती के साथ संयुक्तादेश जारी कर दिया गया है। डीएम ने चेतावनी दी है कि कालाबाजारी की पुष्टि होने पर एसेंसियल कमोडिटी एक्ट के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। आम जनता की सहायता और शिकायतों के निवारण हेतु जिला स्तर पर कंट्रोल रूम नंबर 06152-245023 सक्रिय कर दिया गया है, जो सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक कार्य करेगा। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि जिले में गैस की आपूर्ति पर्याप्त है।
