पटना, 07 मार्च (हि.स.)। बिहार के उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को कहा कि राज्य में अवैध बैनर और पोस्टर लगाने वाले विज्ञापनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से विभाग आर्थिक अपराधियों की तरह निपटेगा, क्योंकि ये संगठित तरीके से सरकार को राजस्व की हानि पहुंचा रहे हैं।
विजय सिन्हा ने कहा कि राज्य के विभिन्न शहरों में कुछ लोग सिंडिकेट बनाकर अवैध होर्डिंग और बैनर लगाकर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब विभाग इनके खिलाफ कार्रवाई करता है तो ये लोग आजीविका का हवाला देकर न्यायालय की शरण में चले जाते हैं। उन्होंने बताया कि विभाग की सख्ती के बाद राज्य के 38 जिलों के 264 नगर निकायों में 11 हजार से अधिक अवैध होर्डिंग के मामलों में करीब 20 लाख रुपये की दंड राशि वसूली की जा चुकी है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भागलपुर नगर निगम ने अवैध होर्डिंग के मामले में 10 प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है और 19 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है। दरभंगा नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध होर्डिंग हटाकर उससे संबंधित सामान जब्त कर लिया है। वहीं मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में करीब 55 अवैध होर्डिंग हटाए गए हैं। बेगूसराय नगर निगम में सात अवैध होर्डिंग हटाए गए हैं और 71 अवैध होर्डिंग के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। कटिहार नगर निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए होर्डिंग लगाने को लेकर लगभग 25 लाख 75 हजार रुपये का एकरारनामा किया है।
पटना नगर निगम क्षेत्र में भी अवैध होर्डिंग के खिलाफ अभियान तेज किया गया है। अब तक 200 से अधिक अवैध होर्डिंग हटाए जा चुके हैं, जबकि 250 से अधिक होर्डिंग को हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। सबसे अधिक पाटलिपुत्र अंचल में 59 अवैध होर्डिंग हटाए गए हैं, जबकि कंकड़बाग अंचल में 89 अवैध होर्डिंग के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं। शहर के सौंदर्यीकरण, यातायात सुगमता और जन-सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निगम के सभी छह अंचलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति सार्वजनिक स्थलों, सड़कों के किनारे, विद्युत पोल, सरकारी परिसरों और निजी भवनों पर लगाए गए विज्ञापन सामग्री, यूनिपोल और होर्डिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। निजी भवनों की छतों और दीवारों पर लगाए गए अवैध होर्डिंग को हटाने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं और जिन एजेंसियों पर बकाया है, उन्हें जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी
उपमुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पटना नगर निगम ने राजस्व वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाया है। शहर की 54 विज्ञापन एजेंसियों पर निगम का भारी बकाया है, जिसे जमा करने के लिए नोटिस भेज दिया गया है। आंकड़ों के अनुसार विज्ञापन मद में कुल 107.12 करोड़ रुपये की बकाया राशि है।
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