Patna, 26 अगस्त (हि.स.)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना जिला अंतर्गत प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणाओं से संबंधित पटना शहरी क्षेत्र (पूर्वी) के लिए भद्र घाट, पटना सिटी में आयोजित कार्यक्रम स्थल से 341.43 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न योजनाओं का शिलापट्ट अनावरण कर शिलान्यास / कार्यारंभ किया।

341.43 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि 4 घोषणाओं से संबंधित 5 योजनाओं का शिलान्यास आज किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से पटना सिटी के लोगों तथा प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में पटना साहिब आनेवाले सिख श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी।

उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से पटना शहरी क्षेत्र (पूर्वी) के आम लोगों को काफी फायदा होगा। उन्हें बेहतर जनसुविधाएं मिलेंगी।

मुख्यमंत्री ने भद्र घाट, पटना सिटी में आयोजित कार्यक्रम स्थल से 158.40 करोड़ रुपये लागत की गायघाट-कंगन घाट-दीदारगंज तक (लंबाई 7.80 किलोमीटर) गंगा के किनारे पुराने पथ के चौड़ीकरण/निर्माण कार्य का शिलापट्ट अनावरण कर शिलान्यास किया।

यातायात सुगम होगा और सड़क सुरक्षा बेहतर होगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पटना सिटी क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। साथ ही छठ महापर्व और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के लिए गंगा नदी तक पहुंचने में सहूलियत होगी।

मुख्यमंत्री ने भद्र घाट, पटना सिटी में आयोजित कार्यक्रम स्थल से 61.95 करोड़ रुपये की लागत से गाय घाट में जेपी गंगा पथ से सटे नदी की ओर डाउन रैंप के निर्माण कार्य का शिलापट्ट अनावरण कर कार्यारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने इस इवसर पर कहा कि इस योजना के पूर्ण होने पर जेपी गंगा पथ से गाय घाट उतरने में सुविधा होगी। जेपी गंगा पथ गाय घाट में यू-टर्न व्यवस्था के कारण निरंतर जाम की समस्या बनी रहती है, अब इस कार्य के पूर्ण होने पर जाम से निजात मिलेगी। यातायात सुगम होगा और सड़क सुरक्षा बेहतर होगी।

मुख्यमंत्री ने भद्र घाट, पटना सिटी में आयोजित कार्यक्रम स्थल से 99.26 करोड़ रुपये लागत की पटना साहिब में तख्त श्री हरमंदिर साहिब जी, कंगन घाट में मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने भद्र घाट, पटना सिटी में आयोजित कार्यक्रम स्थल से 14.05 करोड़ रुपये लागत की पटना सिटी के मंगल तालाब में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास एवं 7.77 करोड़ रुपये लागत की नागरिक सुविधाओं के विकास कार्य का शिलान्यास भी किया।

अच्छे ढंग से लोकनायक जयप्रकाश नारायण की तस्वीर लगाएं: मुख्यमंत्री

कार्यक्रम के पश्चात् लौटने के क्रम में मुख्यमंत्री ने जेपी गंगा पथ पर रुककर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की लगायी गयी तस्वीर को देखा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस पथ पर जगह-जगह और अच्छे ढंग से लोकनायक जयप्रकाश नारायण की तस्वीर लगाएं।

मुख्यमंत्री अटल पथ पर भी रुके और अधिकारियों को निर्देश दिया कि यहां विभिन्न जगहों पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर लगाएं। उन्होंने कहा कि जेपी गंगा पथ और अटल पथ को साफ-सुथरा, सुसज्जित, सुरक्षित और मेंटेन कर के रखें।

Patna, 26 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में उद्योग विभाग के 9 एजेंडों सहित कुल 26 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। राज्य के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने इसकी विस्तृत जानकारी दी।

मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (बीआईपीपीपी-2025) लागू किया है। इसके तहत 40 करोड़ रूपये तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।

1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी

मुख्य सचिव ने कहा कि नई इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300 प्रतिशत तक शुद्ध राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों के लिए की जाएगी। 30 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 वर्ष की अवधि के लए 40 लाख रूपये प्रतिवर्ष होगी। इसके अतिरिक्त कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग, पेटेंट पंजीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता दी जाएगी।

इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली एवं 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी।

385.45 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए तीन अरब 76 करोड़ 7 लाख 79,329 रुपये की स्वीकृति दी गई है

औद्योगिक पैकेज 2025 के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा। इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने में सहायता मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों तथा उन्हें राज्य के अंदर ही अधिक से अधिक रोजगार मिल सके एवं उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।

मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा मे कहा कि भोजपुर आरा के तरारी में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 249.48 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 52 करोड़ 62 लाख 22,900 की स्वीकृति दी गई है। शेखपुरा जिले में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 250.06 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 42 करोड़ 16 लाख 30,233 की स्वीकृति हुई है। कौशल विकास प्रोत्साहन (स्किल डेवलपमेंट इंसेंटिव) के तहत 20 हजार तक प्रति कर्मी देने का भी फैसला कैबिनेट में लिया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग (रिन्यूएबल एनर्जी यूज) करने वाले को प्रोत्साहन (इंसेंटिव) के तौर पर 6 लाख रुपये तक देने की भी स्वीकृति दी गई है।

मुख्य सचिव ने कहा कि 32 औद्योगिक पार्क बनाने का सरकार ने फैसला लिया है और उसके तहत 8000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। 14600 एकड़ जमीन अधिग्रहण और करने का फैसला लिया गया है। दरभंगा जिला के बहादुरपुर में औद्योगिक क्षेत्र विस्तार के लिए 385.45 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए तीन अरब 76 करोड़ 7 लाख 79,329 रुपये की स्वीकृति दी गई है।

इसे फरवरी 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है

अमृत लाल मीणा ने कहा कि पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे के समीप पूर्णिया में 279.65 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 66 करोड़ 91 लाख 91318 रुपये की स्वीकृति दी गई है। पटना जिला के फतुहा में लॉजिस्टिक पार्क के लिए 242 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 408 करोड़ 81 लाख 30503 रुपये की स्वीकृति दी गई है। बिहार जल विद्युत निगम के अंतर्गत 12 निर्माण मशीन परियोजनाओं में से परियोजनाओं के लिए 166.81 करोड़ राशि की स्वीकृति दी गई है।

उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत पटना मुख्य नहर के 62.60 किलोमीटर पर एक पुल है, जिससे राष्ट्रीय राज्य मार्ग-139 गुजरती है। इस पर 100 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया जायेगा। इसे फरवरी 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने किसान सलाहकारों का मानदेय 13,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।

Bihar Crime: वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के पकौली गांव में सोमवार देर रात एक बड़ी वारदात हुई। यहां राजद के प्रखंड महासचिव और पूर्व बिजली विभाग के कर्मचारी शिव शंकर सिंह की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी।

पुलिस ने घटनास्थल से चार खोखे बरामद किए हैं

जानकारी के मुताबिक, रात करीब 11 बजे शिव शंकर सिंह अपने पुराने घर भैरोपुर से पकौली स्थित नए मकान की ओर जा रहे थे। तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। चार गोलियां लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से चार खोखे बरामद किए हैं।

घटना की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। बिदुपुर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। एसएचओ का कहना है कि शुरुआती जांच में हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों से पूछताछ जारी है। सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

रिटायरमेंट के बाद वे जमीन की खरीद-बिक्री का काम करते थे शिव शंकर

परिवार का कहना है कि शिव शंकर सिंह की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। रिटायरमेंट के बाद वे जमीन की खरीद-बिक्री का काम करते थे। उनका बेटा बैंक में मैनेजर है। परिवार ने पुलिस से अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है।

इस वारदात से ग्रामीणों और राजद समर्थकों में भारी आक्रोश है। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। चूंकि शिव शंकर सिंह राजद के सक्रिय नेता थे, इसलिए यह मामला राजनीतिक रंग भी ले सकता है।

वैशाली के एसपी ने बताया कि इस हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Bihar, 26 अगस्त (हि.स.)। भागलपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान दो पाकिस्तानी महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट में पाए गए। गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि ये न केवल अवैध तरीके से मतदाता बने थे, बल्कि इनके पास आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मौजूद।

गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है

इन महिलाओं ने कई बार मतदान भी किया था। भागलपुर जिला प्रशासन ने बीएलओ के माध्यम से फार्म 7 भरकर इन महिलाओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामला सामने आने के बाद चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है और मामले की गहन जांच का आदेश दिया है। इस दौरान यह जांच की जाएगी कि यह किस प्रकार संभव हुआ कि विदेशी नागरिक भारतीय मतदाता सूची में शामिल हो गए।

सवाल उठ रहे हैं कि कैसे कोई पाकिस्तानी भारत में वोट दे रही है

इन पाकिस्तानी महिलाओं के पास आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेज भी थे। इस बात की जांच की जा रही है कि उनके पास ये दस्तावेज कैसे पहुंचे और इस धोखाधड़ी के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं।

जिला प्रशासन की जांच में पाया गया कि इमराना खानम उर्फ इमराना खातून पाकिस्तानी महिला है। पूरे देश में इस पर हंगामा मचा है, सवाल उठ रहे हैं कि कैसे कोई पाकिस्तानी भारत में वोट दे रही है, सरकारी नौकरी कर रही है। बीते सोमवार को भी स्पेशल ब्रांच और इशाकचक थाना की पुलिस उस स्कूल में इमराना को तलाशने पहुंची जहां वह पढ़ाती थी।

वहीं पत्रकारों को सोमवार को भागलपुर के इशाकचक में इमराना घर में मिलीं। बिस्तर पर लेटीं इमराना ने बताया कि बीमार हूं। इस कारण से स्कूल नहीं जा पा रही। इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि नगर निगम के विद्यालय अवर निरीक्षक को मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं।

2006 में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से इमराना के पति इबनुल हक को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था

सबसे बड़ी बात शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए 2006 में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से इमराना के पति इबनुल हक को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। इबनुल का निधन 2018 में हो गया। स्थानीय निवासियों के अनुसार इमराना इबनुल की दूसरी पत्नी थीं। इमराना की कोई औलाद नहीं है।

वर्तमान में वह शाहकुंड में शिक्षक हैं। घर में पत्रकारों से बात करते हुए इमराना ने बताया कि आज मुझे स्कूल जाना था लेकिन तबीयत खराब होने के कारण मेडिकल लीव के लिए अप्लाई किया है। उन्होंने बताया कि वह हृदय रोग से ग्रसित है। आए दिन तबीयत खराब रहती है। पाकिस्तानी होने की बात खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि वह भारत में ही जन्मी हैं। जन्म कब हुआ यह ठीक से याद नहीं। माता-पिता के निधन के बाद भीखनपुर में ही रहने वाली उनकी खाला गोशिया खानम ने उनका पालन पोषण किया है। उन्होंने दावा किया कि मुझे पाकिस्तानी होने के विवाद में बूथ लेवल आफिसर फरजाना खातून ने घसीटा है। वह मेरी जमीन पर ही मेरे घर में 40 वर्षों से किराए पर रह रही हैं। पहले वह किराया देती थीं, लेकिन अब वह किराया भी नहीं देती हैं।

जांच के आधार पर जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी

इमराना के विदेशी पासपोर्ट नंबर 981093/1956 के अनुसार उनका जन्म जनवरी 1956 में हुआ है। इसमें इस बात का जिक्र है कि इमराना खानम नाम की महिला 3 साल के वीजा पर पाकिस्तान से भारत आईं लेकिन, शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में इमराना खातून की जन्मतिथि 2 मार्च 1966 अंकित है। सवाल है कि कोई महिला जन्म से पहले भारत पहुंच गई। अंदेशा है कि दूसरे पहचान पत्र बनाते हुए तारीख बदल दिया गया।

उधर, भागलपुर के एसएसपी हृदयकांत ने बताया कि पाकिस्तानी महिला प्रकरण की जांच को डीएसपी को आदेश दिया गया है। जांच के आधार पर जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

New Delhi, 22 अगस्त (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बिहार के गयाजी में राजनीतिक रैली को संबोधित किया। इसमें उन्होंने राज्य के सीमावर्ती इलाकों में बदल रही जनसांख्यिकी का मुद्दा उठाया और इस संबंध में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और वाम दलों पर वोटबैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह दल बिहार के लोगों का अधिकार घुसपैठियों को देना चाहते हैं। हम, घुसपैठियों को लोगों के अधिकारों पर डाका डालने नहीं देंगे।

घुसपैठियों को बिहार के लोगों का हक छिनने नहीं देंगेः प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने बिहार के गयाजी से 13 हजार करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री ने इस दौरान लाल किले के अपने भाषण में घुसपैठ की समस्या के समाधान के लिए बनाए जा रहे डेमोग्राफिक मिशन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से चुन-चुनकर सभी घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा। हम घुसपैठियों को लोगों के अधिकारों पर डाका डालने नहीं देंगे।


प्रधानमंत्री ने संसद में पेश संविधान संशोधन विधेयक का उल्लेख कर कहा कि अब भ्रष्टाचार करने वाला जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी। इससे जमानत पर बाहर घूमने वाले नेता चिंतित है और उनके दल इसका विरोध कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है, जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी आता है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्री भी शामिल किए गए हैं। इस कानून के बनने के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री गिरफ्तार होता है तो उसे 30 दिन के भीतर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी।”

उन्होंने कहा कि संविधान हमसे ईमानदारी और पादर्शिता की मांग करता है। हम इसे तार-तार होते नहीं देख सकते। पिछले 11 वर्षों की सरकार में एक भी भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया है। जबकि आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकारें जो 60–65 साल तक सत्ता में रहीं, उनके भ्रष्टाचारों की एक लंबी सूची है।

नेताओं के ऐसे रवैये से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे मजबूत होगी?: प्रधानमंत्री

विधेयक का विरोध कर रही कांग्रेस, लेफ्ट और राजद पर निशाना साधते हुए उन्होंने पूछा कि इनके नेताओं के ऐसे रवैये से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे मजबूत होगी। 50 घंटे जेल में रहने पर एक अफसर सेवा से स्वत: निलंबित हो जाता है लेकिन मंत्री जेल में बैठकर फाइलें साइन करते हैं।

ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की धरती पर लिया गया हर संकल्प कभी खाली नहीं जाता। इसी धरती से लिया संकल्प पूरा हुआ और ऑपरेशन सिंदूर ने देश की रक्षा नीति में एक नई लकीर खींच दी। अब कोई भी आतंक फैलाकर बच नहीं सकता।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए के शासनकाल में बिहार में चौतरफा विकास हो रहा है। वहीं लालटेन (राजद का चुनाव चिह्न) के राज में बिहार लाल आतंक से घिरा था। इसी के कारण पीढ़ियों को बिहार से पलायन करने को मजबूर होना पड़ा। यही कारण था कि कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम बिहार के लोगों को अपने यहां घुसने नहीं देंगे।

युवा जब निजी क्षेत्र में पहली नौकरी करेंगे, तब केंद्र सरकार उन्हें अपने पास से 15,000 रुपये देगी

प्रधानमंत्री ने विकसित भारत रोजगार योजना का उल्लेख किया और कहा कि इसे बिहार के युवाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत हमारे युवा जब निजी क्षेत्र में पहली नौकरी करेंगे, तब केंद्र सरकार उन्हें अपने पास से 15,000 रुपये देगी। उन्हें रोजगार देने वाली निजी कंपनियों को भी सरकार प्रोत्साहन देगी। इसका बहुत बड़ा लाभ बिहार के युवाओं को भी होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि गयाजी की पावन भूमि से एक ही दिन में 12 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इसमें ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट हैं। इनसे बिहार के उद्योगों को ताकत मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। उन्होंने पीएम आवास योजना का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने एक बड़ा संकल्प लिया है। जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। इसी सोच के साथ बीते 11 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर बनाकर दिए जा चुके हैं।

Gya Jee, 22 अगस्त (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी प्रस्तावित गयाजी दौरे के दौरान शुक्रवार को “प्रधानमंत्री आवास योजना” ग्रामीण और शहरी के लगभग 16 हजार लाभार्थियों का गृह प्रवेश कराया। इनमें से कुछ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से नए घर की चाबियां मंच से सौंपी। साथ ही 13 हजार करोड़ की रेल, सड़क, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आवास और जलापूर्ति से जुड़ी योजनाओं का किया शिलान्यास किया।

बिहार को मिली  13 हजार करोड़ की सौगात

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हरी झंडी दिखाकर गया-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली-कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन को रवाना किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर 13 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिनमें रेल, सड़क, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आवास और जलापूर्ति से जुड़ीं योजनाएं शामिल हैं।

बिहार को मिले 13 हजार करोड़ की सौगात में बेगूसराय में सिक्स लेन ब्रिज का उद्घाटन, बक्सर में 660 मेगावाट क्षमता का थर्मल पावर प्लांट, मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय राजमार्ग- 31 (एनएच-31) का बख्तियारपुर से मोकामा क्षेत्र 4 लेन पथ शामिल है।

इन सबके अलावा नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मुंगेर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और सीवरेज नेटवर्क योजना, औरंगाबाद, बोधगया और जहानाबाद में जल आपूर्ति परियोजना, गयाजी और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16000 लाभार्थियों का गृह प्रवेश भी हैं।

Bihar: बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। आने वाले दीपावली और छठ महापर्व पर राज्य में 12 हजार से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आग्रह और यात्रियों की जरूरत को देखते हुए रेलवे ने यह विशेष कदम उठाया है। इससे लाखों प्रवासी आसानी से घर लौट सकेंगे। उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया।

बिहार को मिली नई ट्रेनों की सौगात

त्योहारी सीजन के लिए स्पेशल ट्रेनों के साथ ही रेलवे ने राज्य को नई ट्रेनों का तोहफा भी दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बिहार से एक नई वंदे भारत और चार अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू की जाएंगी। इसके अलावा पटना में रिंग रेलवे नेटवर्क भी विकसित किया जाएगा। प्रेस वार्ता में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू सांसद संजय झा और भाजपा सांसद संजय जायसवाल मौजूद रहे।

ये होंगी नई ट्रेनें

पटना से पूर्णिया – वंदे भारत एक्सप्रेस

गयाजी से दिल्ली – अमृत भारत एक्सप्रेस

छपरा से दिल्ली – अमृत भारत एक्सप्रेस

मुजफ्फरपुर से हैदराबाद – अमृत भारत एक्सप्रेस

सहरसा से अमृतसर – अमृत भारत एक्सप्रेस

वैशाली से कोडरमा – बुद्ध सर्किट ट्रेन

22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गयाजी में होने वाली रैली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे।

यात्रियों को होगी सहूलियत

सम्राट चौधरी ने कहा कि दीपावली और छठ के समय बिहार आने-जाने वाले यात्रियों को हर साल भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस बार रेलवे की तैयारी से प्रवासियों की घर वापसी सुगम होगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता की ओर से इस फैसले पर प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का हार्दिक धन्यवाद।

 

Patna, 20 अगस्त (हि.स.)। बेगूसराय जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (एनएच)- 31 पर 54 होमगार्ड से भरी बस बुधवार सुबह गड्ढे में पलट गई, जिससे सभी होमगार्ड जवान घायल हो गए हैं। घायलों में से चार होमगार्ड की स्थिति नाजुक है और 20 से अधिक होमगार्ड जवानों को काफी चोटें आई हैं। इसके अलावा एक स्थानीय महिला की मौत हो गई है।

 

हादसे में 20 से अधिक जवान घायल हैं

होमगार्ड के जवान प्रेमचंद कुमार ने बताया कि हम 54 होमगार्ड बलिया ट्रेनिंग सेंटर से बेगूसराय कैंप की ओर जा रहे थे। इसी बीच अचानक बाइक बस के सामने आ गई और ड्राइवर बस को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिससे बस सीधे गड्ढे में चली गई। हादसे में 20 से अधिक जवान घायल हैं, जबकि चार की स्थिति नाजुक है। वहीं एक महिला की मौत हो गई है।

मृत महिला की पहचान रोशनी देवी निवासी खगड़िया के रूप में हुई है। रोशनी देवी (मृत महिला) के पति रणवीर यादव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ‘मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ बाइक से बेगूसराय जा रहा था। तभी पीछे से आ रही होमगार्ड से भरी बस ने धक्का मार दिया। जिससे मेरी पत्नी की की मौत हो गई, जबकि मेरा बेटा और मैं घायल हो गया।

patna, 19 अगस्त (हि.स.)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में अनुकंपा के आधार पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 4835 विद्यालय लिपिक एवं 518 विद्यालय परिचारी के पदों पर चयनित कुल 5353 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया।

पटना में 212 विद्यालय लिपिक एवं 28 विद्यालय परिचारी की नियुक्ति की गई है

मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से मणि कुमारी, अमित गौरव, दिव्या राज, किरण कुमारी गुप्ता एवं तूबा अशरफ को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। पूरे राज्य में आज 4835 विद्यालय लिपिक एवं 518 विद्यालय परिचारी, अर्थात् कुल 5353 आश्रितों की नियुक्ति की गई है। पटना जिले में 212 विद्यालय लिपिक एवं 28 विद्यालय परिचारी की नियुक्ति की गई है।

नियुक्ति पत्र प्रदान कतरने के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नवनियुक्त कर्मियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं है। मुझे विश्वास है कि सभी नवनियुक्त कर्मी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

अनुकम्पा के आधार पर नियोजन ईकाई के माध्यम से शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु प्रावधान किया गया

दरअसल, बिहार में वर्ष 2006 से शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मृत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियोजन ईकाई के माध्यम से शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु प्रावधान किया गया। लेकिन मृत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के आश्रितों की योग्यता शिक्षक पद के लिए नहीं रहने के कारण वर्ष 2020 में नियोजन ईकाई के माध्यम से विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी के नियत वेतन पर अनुकम्पा के आधार पर नियोजन इकाई के माध्यम से वर्ष 2024 तक नियोजन किया गया।

राज्य सरकार ने वर्तमान में शिक्षकों की तरह अनुकम्पा पर नियुक्ति के लिए विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी का पद जो राज्य कर्मी के श्रेणी में आते हैं, नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया है। अनुकम्पा पर नियुक्त होनेवाले विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी का वेतन एवं सेवाशर्त बेहतर हुआ है।

Patna, 19 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अलग-अलग विभागों से जुड़े 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस के दिन मुख्यमंत्री की ओर से घोषित बिहार की अलग-अलग आयोगों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क सिर्फ 100 रुपये करने की घोषणा की गई थी, जिस पर भी कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है।

छूट की स्वीकृति सहित 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार के अधीन सरकारी नौकरी के लिए सभी परीक्षाओं (बिहार लोक सेवा आयोग / बिहार कर्मचारी चयन आयोग / बिहार तकनीकी सेवा आयोग / बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद, बिहार आदि) के आवेदन शुल्क में कमी/छूट की स्वीकृति सहित 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान से परीक्षा शुल्क 100 रुपये करने और मुख्य परीक्षा में शुल्क माफ करने की घोषणा की थी। आज की कैबिनेट में उन्होंने मंजूरी दे दी है।

इसके अलावा पर्यटकों की सुविधा के लिए नालंदा जिले के राजगीर में जन-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से दो पांच सितारा होटल और वैशाली जिला में एक पांच सितारा रिसॉर्ट का निर्माण एवं संचालन आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) संशोधन अधिनियम-2023 के प्रावधानों के अनुरूप कराये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली-2025 को स्वीकृति दी गई

बैठक में राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पूर्व प्रावधानित राशि को वित्तीय वर्ष 2025-26 से 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रदान करने को स्वीकृति दी गई है। गन्ना उद्योग विभाग में बिहार ईख विकास सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2025 को स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2025- 26 में 20 बाजार प्रांगण में राष्ट्रीय कृषि बाजार डीपीआर बेस्ड स्कीम अंतर्गत वन टाइम ग्रांट के रूप में 6 करोड़ रुपए व्यय करने की स्वीकृति दी गई है।बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली-2025 को स्वीकृति दी गई है।

बांका जिले के मौथाबाड़ी में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस वाहिनी का मुख्यालय बनाया जाएगा। इसके लिए गृह विभाग को मुफ्त जमीन देने की मंजूरी दी गई। मधेपुरा जिले के चौसा में 132/33 केवी ग्रीड सब स्टेशन के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को जमीन हस्तांतरण की मंजूरी दे दी गई है।

बैठक के दौरान सालेपुर, नरसंडा, तेलमर, करौटा एनएच-30 पर 19.43 किलोमीटर सेक्शन को 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन किया जाएगा। इसके लिए 539 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृत दी गई है। राजगीर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तक पहुंच पथ पर आरओबी समेत 4 लेन हाइवे के निर्माण के लिए 364 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

इस साल सरकारी कर्मियों को कुल 44 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी

कैबिनेट की बैठक में स्वर्गीय उपेन्द्र नाथ वर्मा, स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मंत्री, बिहार सरकार की जयंती प्रतिवर्ष 23 अगस्त को गयाजी शहर के दिग्धी तालाब के उत्तर-पश्चिम कोना पर स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने को स्वीकृति दी गई।

इस साल सरकारी कर्मियों को कुल 44 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी। बिहार सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों में 11 दिन का सामान्य अवकाश रहेगा। वहीं 17 दिनों का ऐच्छिक/ प्रतिबंधित अवकाश मिलेंगे। इसके अलावा 15 दिनों का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जबकि एक दिन वार्षिक लेखाबंदी रहेगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में साल 2026 की छुट्टियों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गयी है।

New Delhi, 18 अगस्त (हि.स.)। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित वोट चोरी के विरोध में संसद भवन परिसर में आज विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया।

सांसद मनोज झा समेत कई विपक्षी दलों के सांसद शामिल हुए

प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने किया। इस दौरान राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, प्रिया सरोज और राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा समेत कई विपक्षी दलों के सांसद शामिल हुए।

“एसआईआर वापस लो” और “वोट चोरी रोको” बैनर-पोस्टर लेकर प्रदर्शन

सभी नेताओं ने हाथों में बैनर-पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया, जिन पर “एसआईआर वापस लो” और “वोट चोरी रोको” जैसे नारे लिखे थे। प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की और बिहार में एसआईआर को तत्काल रोकने की मांग की।

मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर लिखा कि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से विमुख होकर राजनीतिक दलों के वास्तविक प्रश्नों से बच नहीं सकता। मतदान का अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। भारत लोकतंत्र का गला घोंटने के किसी भी प्रयास का डटकर विरोध करेगा।

Patna, 18 अगस्त (हि.स.)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान के विभिन्न भागों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक ब्लॉक, तकनीकी ब्लॉक, प्रयोगशाला, प्रशासनिक भवन, क्लास रूम सहित पूरे परिसर का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं तथा शैक्षणिक कार्यकलापों की विस्तृत जानकारी ली।

 

विगत तीन वर्षों में संस्थान ने 90 प्रतिशत से ज्यादा प्लेसमेंट के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है

क्लास रूम में उपस्थित छात्र-छात्राओं से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अपने उद्देश्य को प्राप्त करें।

ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान की स्थापना 1973 में बिहार आर्थिक विकास संस्थान ( बिहार इन्स्टीच्यूट ऑफ इकोनोमिक डेवलपमेन्ट) के नाम से सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्र में शोध एवं प्रबंधन के उद्देश्य से की गयी थी।

संस्थान में वर्तमान में प्रोफेशनल कोर्स (प्रोफेशनल कोर्स), जो कि स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर का है, संचालित किया जा रहा है। विगत तीन वर्षों में संस्थान ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 90 प्रतिशत से ज्यादा प्लेसमेंट (नौकरी दिलाना) के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। संस्थान प्रबंधन के क्षेत्र में पूर्वी भारत का एक अग्रणी संस्थान है। वर्ष 2025 के टाइम-बी-स्कूल सर्वे में संस्थान ने शीर्ष 15 प्रबंधन संस्थानों में अपना रैंक स्थापित किया है।

कमजोर वर्गों के छात्र-छात्राएं भी प्रबंधन एवं कम्प्यूटर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं

संस्थान बाजार एवं कॉरपोरेट जगत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम (कोर्स) का संचालन करता है। संस्थान के द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन तथा कम्प्यूटर की शिक्षा बाजार से काफी कम दर पर दी जा रही है। इसके कम फीस होने से समाज के कमजोर वर्गों के छात्र-छात्राएं भी प्रबंधन एवं कम्प्यूटर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं तथा कॉरपोरेट वर्ल्ड में अपना स्थान कायम कर रहे हैं।

संस्थान आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सम्बद्ध है
 
काफी संख्या में बिहार राज्य स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना से आच्छादित छात्र संस्थान में नामांकित हैं। संस्थान के सारे कोर्स अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से मान्यता प्राप्त है तथा संस्थान आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सम्बद्ध है। संस्थान में पूर्णतः क्रियाशील स्टार्टअप-सेल है, जो कि भावी उद्यमियों का प्रशिक्षण एवं उद्योग स्थापित किये जाने के लिए मेंटोरिंग (सलाह देने ) का कार्य करता है।

निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सह ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान के निदेशक डॉ. एस. सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा सहित अन्य वरीय अधिकारीगण तथा संस्थान के शिक्षक और छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।