Patna: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को पटना के होटल ताज सिटी सेंटर में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा आयोजित पटना नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन०एस०ई०) में लिस्टिंग के अवसर पर आयोजित समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। बिहार में पहली बार पटना नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के म्यूनिसिपल बॉन्ड की एन०एस०ई० में लिस्टिंग हुयी।
इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, समृद्धि के नए रास्ते तलाशने तथा राज्य को देश और दुनिया के बाजार से जोड़ने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पटना नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग से 200 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र प्राप्त हुई है। यह बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बिहार ने देश को स्वर्णिम काल दिया है। हमारा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर नहीं था। वर्ष 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद बिहार से लगभग 87 प्रतिशत राजस्व, 46 प्रतिशत भूमि और अधिकांश वन क्षेत्र अलग हो गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं सुशील कुमार मोदी ने भी बिहार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जिस बिहार का बजट कभी लगभग 6 हजार करोड़ रुपये हुआ करता था, वह आज बढ़कर करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की लगभग 14 करोड़ की आबादी राज्य की बड़ी ताकत है। देश में जी०एस०टी० लागू होने के बाद पहली बार बिहार को अपनी बड़ी आबादी का आर्थिक लाभ मिला। वित्त आयोग के माध्यम से भी आबादी के अनुपात में राज्य को संसाधन प्राप्त हो रहे हैं। सरकार सामाजिक सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज ही एक करोड़ 9 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के बैंक खातों में 1205.91 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई है। उन्होंने कहा कि बेहतर सुविधाएं और मजबूत आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता है। इसके लिए पी०पी०पी० (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड अपनाना जरूरी है। पटना में 26 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव के निर्माण में 13 वर्ष लगे और इसके लिए सरकारी खजाने से राशि खर्च की गई। अब हम 126 किलोमीटर लंबी मरीन ड्राइव का निर्माण पी०पी०पी० मोड पर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिस पर लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को सरकार अनुदान दे रही है। बिजली की खरीद अलग-अलग समय पर अलग-अलग कीमतों पर करनी पड़ती है। इससे बचने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम विकसित करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार आने वाले हैं। इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण एम०ओ०यू० पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिनमें बैटरी एवं पंप स्टोरेज सिस्टम से संबंधित परियोजनाएं भी शामिल हैं। इससे ऊर्जा क्षेत्र में लाखों करोड़ रुपये के निवेश की संभावनाएं बनेंगी। मुख्यमंत्री ने संपन्न एवं सक्षम परिवारों से आग्रह किया कि वे सरकार द्वारा दी जा रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा का लाभ छोड़कर अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाएं। तीन किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर सरकार की ओर से लगभग 98 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली सरप्लस होने पर सरकार उसे खरीदेगी।
मुख्यमंत्री ने पटना नगर निगम की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि म्युनिसिपल बॉन्ड से प्राप्त राशि का उपयोग ऐसी परियोजनाओं में किया जाना चाहिए, जिनसे नियमित रूप से राजस्व प्राप्त हो। बिहार के अन्य नगर निगमों को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए। विभिन्न विभागों को भी अपनी परिसंपत्तियों एवं संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए राजस्व सृजन के नए अवसर तलाशने चाहिए। बॉन्ड और पी०पी०पी० मोड के माध्यम से प्राप्त धनराशि को ऐसी परियोजनाओं में लगाया जाए, जिनसे आने वाले वर्षों में ऋण का भुगतान करने के बाद भी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि बिहार में नदियों से गाद निकालकर भी राजस्व अर्जित करने की योजना पर काम किया जाएगा। इससे एक ओर बाढ़ की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर आधारभूत संरचना के विकास को भी गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों को पी०पी०पी० मोड पर संचालित करने की दिशा में पहल की जाएगी। अनुभवी चिकित्सकों और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों की सहायता ली जाएंगी। ब्राउनफील्ड मॉडल के तहत नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों के बेहतर संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इनका नामकरण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के आधार पर किया गया है। पटना में प्रस्तावित पाटलिपुत्र टाउनशिप को व्यवस्थित रूप से विकसित करने से लगभग 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। आज लोग बेहतर सुविधाओं वाले सुंदर, व्यवस्थित और आधुनिक आवासीय क्षेत्रों में रहना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य में हाईराइज भवनों के निर्माण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टीम को बिहार आकर राज्य के विकास में सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने पटना नगर निगम की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि सभी विभागों को अपनी कार्यप्रणाली
व्यवस्थित और मजबूत बनानी चाहिए तथा राजस्व सृजन की दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए। बिहार को समृद्ध और सक्षम बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
कार्यक्रम को पटना नगर निगम की महापौर श्रीमती सीता साहू, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हेड (इश्यूअर रिलेशनशिप्स, प्रोडक्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट) कृष्णन अय्यर एवं पटना नगर निगम के आयुक्त यशपाल मीणा ने भी संबोधित किया।
कार्यक्रम के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव श्री विनय कुमार ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा एवं स्मृति चिह्न भेंटकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तथा पटना नगर निगम की टीम को स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू, उपमहापौर रेशमी कुमारी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हेड (इश्यूअर रिलेशनशिप्स, प्रोडक्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट) कृष्णन अय्यर, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, पटना नगर निगम के आयुक्त यशपाल मीणा सहित अन्य वरीय पदाधिकारी एवं उद्योग जगत से जुड़े गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
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