नई दिल्ली, 10 अगस्त (हि.स.)। लोकसभा में सोमवार को विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच चार महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए। इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 को सदन ने पारित कर दिया। इसके अलावा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026, केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किए गए।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। विधेयक में देश के विभिन्न अधिकरणों के कामकाज में एकरूपता लाने, उनकी स्वतंत्रता, पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत करने तथा अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के लिए समान व्यवस्था करने के वास्ते राष्ट्रीय अधिकरण आयोग गठित करने का प्रस्ताव है।
विधेयक के अनुसार, आयोग अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति, उनके प्रदर्शन की समीक्षा तथा उनके खिलाफ शिकायतों की जांच से संबंधित कार्य करेगा। इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता, चयन, नियुक्ति, वेतन, सेवा शर्तों और पद से हटाने की प्रक्रिया के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।
केंद्रीय खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक पेश किया। इसमें खनिज अधिकारों, कराधान और खनिज अन्वेषण से जुड़े मौजूदा प्रावधानों में बदलाव तथा कुछ मामलों में केंद्र की मंजूरी से संबंधित प्रावधान प्रस्तावित हैं। विपक्षी सदस्य एन.के. प्रेमचंद्रन ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक पेश किया। इसमें संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम ‘केरल’ से बदलकर ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव केरल विधानसभा के 24 जून 2024 के सर्वसम्मत प्रस्ताव पर आधारित है।
सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक पेश किया। इसमें एनसीडीसी के वित्तीय अधिकारों और कार्यक्षेत्र का विस्तार करने तथा सहकारी क्षेत्र को व्यापक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।
इस बीच विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक, फिर दोपहर दो बजे तक स्थगित की गई। हंगामा जारी रहने के बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
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