कटिहार: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार रणवीर सिंह के मार्गदर्शन में शनिवार को व्यवहार न्यायालय कटिहार में राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न श्रेणियों के लगभग 4,000 लंबित एवं सुलह योग्य मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर निष्पादन कर एक उल्लेखनीय रिकॉर्ड कायम किया गया।
आयोजित लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के विवादों का बड़े पैमाने पर समाधान निकाला गया। देर शाम तक ऋण से जुड़े 1,615 मामलों में कुल 17 करोड़ 17 लाख 14 हजार 890 रुपये की सेटलमेंट राशि तय की गई। इसके अलावा यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित 1,310 ट्रैफिक ई-चालानों का निपटारा हुआ। वहीं रेलवे मजिस्ट्रेट गौरव के नेतृत्व में रेलवे बेंच पर 508 मामलों का सफल निष्पादन किया गया। आपराधिक सुलह योग्य श्रेणी में 502 मामले निपटाए गए, जबकि दावा वाद (क्लेम) और वैवाहिक विवाद के दो-दो मामलों में भी आपसी सहमति से समाधान कराया गया।
डीएलएसए सचिव सह अवर न्यायाधीश कमलेश सिंह देबू ने बताया कि मामलों की त्वरित और सुचारू सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए बारसोई एवं रेलवे न्यायालय सहित कुल 16 बेंचों का गठन किया गया था। सुबह से ही वादी-प्रतिवादी बड़ी संख्या में न्यायालय परिसर में जुटने लगे थे। पूरे दिन प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष राय और सचिव कमलेश सिंह देबू विभिन्न बेंचों का निरंतर निरीक्षण करते रहे और वादकारियों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते रहे।
डीएलएसए सचिव कमलेश सिंह देबू ने कहा कि लोक अदालत सुलह योग्य विवादों के सरल, सस्ते, शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण समाधान का अत्यंत प्रभावी माध्यम है, जिससे पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है तथा आपसी कटुता समाप्त होती है।
दिनभर शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में चली इस मेगा लोक अदालत में न्यायिक पदाधिकारी के रूप में परिवार न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश धृति जसलीन शर्मा, एडीजे द्विजेंद्र कुमार, संजय कुमार, महेंद्र प्रसाद यादव, सौरभ सिंह, बारसोई एसीजेएम राम सूजन पांडे, सीजेएम माधवी सिंह, एसीजेएम कुलदीप श्रीवास्तव, रेलवे मजिस्ट्रेट गौरव, न्यायिक दंडाधिकारी आशीष कुमार, मोनिका कुमारी, पूजा सिंह, वेद प्रकाश तिवारी, प्रगति आनंद एवं मोहम्मद शम्स राजा उपस्थित रहे।
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