नई दिल्ली, 2 दिसंबर (हि.स.)। केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में चुनाव सुधारों पर चर्चा कराने के लिए तैयार हो गई है। लोकसभा में सोमवार, 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा होगी। इसके अगले दिन मंगलवार, 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से चुनाव सुधारों पर चर्चा कराई जाएगी।
लोकसभा में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ पर
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में यह तय किया गया। उन्होंने बताया कि सोमवार, 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से लोकसभा में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ पर और मंगलवार, 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी।
विपक्ष संसद के पिछले और मौजूदा सत्र में लगातार मतदाता सूची अपडेट करने की प्रक्रिया विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर हंगामा करता रहा है। सोमवार से शुरू हुई संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस मुद्दे पर लगातार दूसरे दिन भी बाधित हुई।
राष्ट्रगीत वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा
केन्द्रीय मंत्री ने संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि अध्यक्ष की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक सार्थक रही और हम सभी इस बात पर सहमत हुए कि सोमवार को राष्ट्रगीत वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा होगी। यह चर्चा दोपहर 12 बजे शुरू होगी और पूरे दिन चलेगी। इस बात पर भी सहमति बनी कि मंगलवार, 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। इसमें देश में चुनाव और उसकी प्रक्रिया से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा और संवाद हो सकता है। संसदीय लोकतंत्र के लिए चुनाव प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा, “चर्चा के लिए सहमति बन जाने से मामला सुलझ गया है और समय और तारीख तय हो गई है, मैं एक बहुत ही रचनात्मक और आकर्षक चर्चा की आशा करता हूँ।” केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि दोनों विषयों की सदन में चर्चा पूरी होने के बाद हम इसे राज्यसभा में उठाने का प्रस्ताव रखेंगे। चर्चा किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है लेकिन हमने तय किया है कि इसे पहले लोकसभा में उठाया जाएगा।
रिजिजू ने कहा कि चुनाव सुधार एक बड़ा मुद्दा है। संसद कानून बनाती है। चुनाव प्रक्रिया में बड़े सुधारों के लिए संसद सभी मामलों पर विचार करती है। वहीं एसआईआर एक प्रशासनिक मामला है जिस पर चुनाव आयोग ने निर्णय लिया था। सरकार के निर्देश या परामर्श के बिना चुनाव आयोग की ओर से संचालित प्रशासनिक मामले में सदन में चर्चा नहीं हो सकती।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया जारी है। इसको लेकर विपक्ष शासित राज्यों खासकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विरोध भी हो रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर हंगामा कर रहा है। आज भी लोकसभा में इसके कारण सामान्य कामकाज प्रभावित रहा। कार्यवाही दो बार स्थगित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
