पटना, 10 नवंबर (हि.स.)। बिहार में शहरी विकास और आधारभूत संरचना को नई गति देने की दिशा में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई। पटना नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) में लिस्टिंग हुई। इसके साथ ही बिहार में पहली बार किसी नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड की शेयर बाजार में लिस्टिंग का रास्ता खुला है। पटना के होटल ताज सिटी सेंटर में नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से आयोजित समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, समृद्धि के नए रास्ते तलाशने और राज्य को देश-दुनिया के बाजार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पटना नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड की एनएसई में लिस्टिंग से 200 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। यह राज्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से शहरी निकायों को विकास योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने का नया विकल्प मिला है। इससे नगर निगमों की वित्तीय क्षमता बढ़ेगी और आधारभूत सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने बिहार के ऐतिहासिक और आर्थिक परिदृश्य का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार ने देश को स्वर्णिम काल दिया है। राज्य कभी आर्थिक रूप से कमजोर नहीं था। वर्ष 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद बिहार से लगभग 87 प्रतिशत राजस्व, 46 प्रतिशत भूमि और अधिकांश वन क्षेत्र अलग हो गया। इसके बावजूद बिहार ने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रगति की है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी ने भी राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिस बिहार का बजट कभी करीब छह हजार करोड़ रुपये था, वह आज बढ़कर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की करीब 14 करोड़ की आबादी राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। जीएसटी लागू होने के बाद राज्य को अपनी बड़ी आबादी का आर्थिक लाभ मिला है। वित्त आयोग के माध्यम से भी आबादी के अनुपात में राज्य को संसाधन प्राप्त हो रहे हैं। सरकार सामाजिक सुरक्षा के प्रति भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को ही एक करोड़ नौ लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के बैंक खातों में 1205.91 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बेहतर सुविधाएं और मजबूत आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों की जरूरत है। इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल अपनाना आवश्यक है। उन्होंने पटना की मरीन ड्राइव का उदाहरण देते हुए कहा कि 26 किलोमीटर लंबी मरीन ड्राइव के निर्माण में 13 वर्ष लगे और इसके लिए सरकारी खजाने से राशि खर्च की गई। अब सरकार 126 किलोमीटर लंबी मरीन ड्राइव के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस परियोजना पर पीपीपी मॉडल के तहत लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।
उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने से सरकारी संसाधनों पर दबाव कम होगा और बड़े निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा। बॉन्ड और पीपीपी के माध्यम से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल ऐसी परियोजनाओं में किया जाना चाहिए, जिनसे भविष्य में नियमित राजस्व प्राप्त हो।
ऊर्जा क्षेत्र में सुधार और बिजली की उपलब्धता को बेहतर बनाने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिजली उपभोक्ताओं को अनुदान दे रही है। बिजली की खरीद अलग-अलग समय पर अलग-अलग कीमतों पर करनी पड़ती है। इस स्थिति से बचने और ऊर्जा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम विकसित करना जरूरी है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 नवंबर को बिहार आने वाले हैं। इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इनमें बैटरी स्टोरेज और पंप स्टोरेज सिस्टम से संबंधित परियोजनाएं भी शामिल होंगी। इन परियोजनाओं के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में लाखों करोड़ रुपये के निवेश की संभावनाएं बनेंगी।
मुख्यमंत्री ने संपन्न और सक्षम परिवारों से अपील की कि वे सरकार की ओर से दी जा रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा का लाभ छोड़कर अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाएं। उन्होंने बताया कि तीन किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर सरकार की ओर से करीब 98 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित बिजली जरूरत से अधिक होने पर सरकार अतिरिक्त बिजली भी खरीदेगी। इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और बिजली व्यवस्था पर दबाव कम होगा।
मुख्यमंत्री ने पटना नगर निगम की पहल की सराहना करते हुए कहा कि म्युनिसिपल बॉन्ड से प्राप्त राशि का उपयोग ऐसी परियोजनाओं में किया जाना चाहिए, जिनसे नियमित आय हो। राज्य के अन्य नगर निगमों को भी इस दिशा में आगे आना चाहिए। विभिन्न विभागों को अपनी परिसंपत्तियों और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर राजस्व सृजन के नए अवसर तलाशने चाहिए।
उन्होंने कहा कि बॉन्ड और पीपीपी मॉडल के माध्यम से जुटाई गई राशि को ऐसी योजनाओं में निवेश किया जाना चाहिए, जिनसे ऋण का भुगतान करने के बाद भी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सके। बिहार में नदियों से गाद निकालकर राजस्व अर्जित करने की योजना पर भी काम किया जाएगा। इससे एक ओर नदियों में गाद जमा होने और बाढ़ की समस्या से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर आधारभूत संरचना के विकास को भी गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए पीपीपी मॉडल अपनाने की दिशा में पहल की जाएगी। इसके लिए अनुभवी चिकित्सकों और चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों की सहायता ली जाएगी। ब्राउनफील्ड मॉडल के तहत नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के संचालन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए केवल भवन निर्माण पर्याप्त नहीं है, बल्कि अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और बेहतर प्रबंधन की भी जरूरत है। निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और भागीदारी से इन संस्थानों की कार्यक्षमता बढ़ाई जा सकती है।
शहरीकरण और आवासीय विकास की योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इन टाउनशिप का नामकरण राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखकर किया गया है।
उन्होंने बताया कि पटना में प्रस्तावित पाटलिपुत्र टाउनशिप को व्यवस्थित और आधुनिक तरीके से विकसित करने पर लगभग पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। आज लोग बेहतर नागरिक सुविधाओं, आधुनिक आधारभूत संरचना और व्यवस्थित आवासीय क्षेत्रों में रहना चाहते हैं। इसी जरूरत को देखते हुए राज्य सरकार आधुनिक शहरी विकास को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत बिहार में हाईराइज भवनों के निर्माण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के विकास के लिए सरकार नए वित्तीय संसाधन जुटाने, निजी निवेश को आकर्षित करने और उपलब्ध परिसंपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल करने की नीति पर काम कर रही है। म्युनिसिपल बॉन्ड, पीपीपी मॉडल, ऊर्जा परियोजनाएं और आधुनिक टाउनशिप इसी व्यापक विकास रणनीति का हिस्सा हैं।
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