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Nalanda, 13 जुलाई (हि.स.)। जिले के सिलाव थाना अंतर्गत एकसारी गांव में रविवार की सुबह प्रेमी की दबाबाजी से आहत हो प्रेमिका ने फांसी लगाकर जान दे दी।

युवक ने प्रेमिका को फोन कर कहा कि शादी के लिए पापा से दो बीघा जमीन रजिस्ट्री कराओ या जान दे दो। प्रेमी की बात से आहत युवती ने इहलीला समाप्त कर ली। मृतका की पहचान एक सारी गांव निवासी निरंजन महतो की 19 वर्षीया पुत्री विद्या भारती के रुप जमें हुई है।

मृतिका के पिता ने बताया कि वह गुजरात में रहते हैं। बेटी गांव में रहकर पार्ट वन में पढ़ाई कर रही थी। बेटी का गांव के युवक छोटू से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। वह बेटी की खुशी के लिए छोटू के घर शादी की बात करने गए थे। युवक के पिता शादी के लिए राजी हो गए जबकि, मां शादी के विरोध में थीं। लड़के वालों की नजर उनकी संपत्ति पर थी।छोटू के घर से लौटने पर युवक बेटी के मोबाइल पर कॉल कर कहा- पापा से दो बीघा जमीन लिखाओ नहीं तो खुदकुशी कर लो मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूं।

युवक की बात सुन बेटी सदमे में आ गई।इसी बात से आहत हो बेटी ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटनाक्रम कि जानकारी सिलाव थाना पुलिस को दी गयी। पुलिस घटनास्थल पर जाकर मामले की जांच करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहारशरीफ भेज दिया है।सिलावट थानाध्यक्ष इरफान खान ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार के हवाले कर दिया गया। लिखित शिकायत मिलने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

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New Delhi, 13 जुलाई (हि.स.)। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के दौरान बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों की पहचान हुई है। यह जानकारी घर-घर जाकर सत्यापन कर रहे बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के माध्यम से सामने आई है। 

बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के मिले नागरिक 

चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार बिहार में मतदाता सूची अपडेट के इस विशेष कार्यक्रम के दौरान घर-घर जाकर किए गए सत्यापन में बूथ लेवल अधिकारियों को बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिक मिले हैं। निर्वाचन आयोग के सूत्रों का कहना है कि 1 अगस्त के बाद उचित जांच पूरी होने के बाद इनके नाम 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे।

बिहार में मतदाता सूची के इस विशेष संवीक्षण अभियान का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है। इसके तहत बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूची में दर्ज नामों की पुष्टि की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस पहल का उद्देश्य पात्र मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करना और अपात्र नामों को सूची से हटाना है। यह अभियान बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इसके तहत शनिवार तक हर चार में से तीन मतदाताओं ने अपना नामांकन फ़ॉर्म जमा करा दिया है।

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Bihar: मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर राज्य के युवाओं के लिए बड़ी जानकारी साझा करते हुए कहा है कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, यह शुरू से ही हमारी सोच रही है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्ष 2005 से 2020 के बीच राज्य में 8 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। इसके बाद वर्ष 2020 में सात निश्चय-2 कार्यक्रम के तहत राज्य के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का संकल्प लिया गया। बाद में इस लक्ष्य को बढ़ाकर अगस्त 2025 तक 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था। यानी कुल 50 लाख नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया था।

39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने बताया, “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है, और 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी/रोजगार देने के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा।”

अब 2030 तक 1 करोड़ नौकरी-रोजगार देने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अगले पांच साल (2025 से 2030) के लिए वर्ष 2020-25 के लक्ष्य को दोगुना करते हुए एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा जा रहा है। इसके लिए निजी, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में भी नौकरी और रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। इस दिशा में कार्य के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है।

कौशल विकास को मिलेगा नया प्लेटफॉर्म

वर्तमान में सात निश्चय के तहत राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अगले पांच वर्षों में युवाओं के कौशल विकास के लिए चल रहे इस कार्यक्रम को और विस्तारित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि आने वाले समय में कौशल विकास हेतु एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर ‘जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय’ रखा जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को कौशल विकास की नई दिशा देना है।

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Patna, 12 जुलाई (हि.स.)। बिहार में 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है और रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंप दी गई है। दिल्ली-हावड़ा (कोलकाता) बुलेट ट्रेन केवल 6.5 घंटे में 1,669 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पटना से दिल्ली की 1,000 किलोमीटर की यात्रा में वर्तमान 13-14 घंटों की तुलना में मात्र 4 घंटे ही लगेंगे।

पटना से दिल्ली का सफर मात्र 4 घंटे में

पटना से कोलकाता की 578 किलोमीटर की यात्रा में 2 घंटे से अधिक समय लगेगा, जिससे वर्तमान 6 घंटे की यात्रा का समय बहुत ही कम हो जाएगा। करीब 5 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना दो चरणों में पूरी होगी। पहला चरण, दिल्ली से वाराणसी (लखनऊ और अयोध्या के रास्ते) 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। दूसरा चरण वाराणसी से हावड़ा (पटना के रास्ते) तक है। बिहार में बुलेट ट्रेन मौजूदा पटरियों के साथ-साथ चलेगी।

बुलेट ट्रेन बनारस से मुगलसराय, बक्सर, पटना, किऊल, आसनसोल होते हुए हावड़ा जाएगी। पटना बिहार का एकमात्र स्टॉप होगा। इसके बाद अगला स्टॉप पश्चिम बंगाल का आसनसोल होगा। रेलवे ने जानकारी दी है कि बुलेट ट्रेन के लिए बिहार में अलग से कॉरिडोर नहीं बनाया जाएगा। मौजूदा रेल ट्रैक के समानांतर दो और हाई स्पीड ट्रैक बिछाए जाएंगे, जिस पर बुलेट ट्रेन चलेगी। यह ट्रैक पूरी तरह से अलग और विशेष रहेगा। इन ट्रैकों पर सामान्य गाड़ियां नहीं चलेंगी।

फिलहाल जमीन अधिग्रहण की योजना नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर किसानों से जमीन ली जाएगी।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, बिहार में पहले से ही तीन लाइन गुजर रही हैं। चौथे रूट पर खर्च करना उचित नहीं होगा। जमीन अधिग्रहण और अन्य खर्चों को कम करने के लिए मौजूदा रेल क्षेत्र का विस्तार करते हुए हाई स्पीड ट्रैक बनाए जाएंगे। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि बिहार में बुलेट ट्रेन का सिर्फ एक स्टॉपेज होगा, जो फुलवारी शरीफ के पास बनेगा। इसके लिए स्पेशल स्टेशन बनाया जाएगा। बुलेट ट्रेन पकड़ने के लिए यात्रियों को इस अलग स्टेशन पर पहुंचना होगा। पटना से रवाना होने के बाद अगला स्टॉप बंगाल के आसनसोल में होगा।

इस प्रोजेक्ट से बिहार से दिल्ली और कोलकाता जाने वाले यात्रियों को समय और पैसे दोनों की बचत होगी। बुलेट ट्रेन की शुरुआत के बाद पटना से दिल्ली का सफर सिर्फ 4 घंटे और पटना से कोलकाता का सफर 2 घंटे में पूरा होने में लगेगा। रेल मंत्रालय और रेलवे की टीमें इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए काम कर रही हैं।

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Patna, 12 जुलाई (हि.स.)। केंद्रीयमंत्री और लोजपा (रा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को एक इंस्टाग्राम अकाउंट से 20 जुलाई तक बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जमुई सांसद और चिराग पासवान के जीजा ने एक्स पोस्ट में इसके लिए राजद पर आरोप लगाया है।

मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने इस पर प्राथमिकी दर्ज कराई है

पटना के साइबर थाने में लोजपा (रा) के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने इस पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। चिराग को धमकी मिलने के बाद पार्टी में हड़कंप मच गया है। भट्ट ने बताया कि यू-ट्यूबर दक्षाप्रिया के इंस्टाग्राम अकाउंट के कमेंट्स सेक्शन में टाइगर मेराज इदिसी ने चिराग पासवान को बम से उड़ाकर जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने पुलिस से संदिग्ध को फौरन गिरफ्तार करने की मांग की है।

राजद बिहार में जंगलराज 2.0 लाना चाहती है: अरुण भारती 

जमुई सांसद अरुण भारती ने एक्स पोस्ट में कहा कि अप्रत्याशित हार के डर से बौखलाई राजद बिहार में जंगलराज 2.0 लाना चाहती है। इसलिए राजद के आपराधिक तत्व चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। सांसद भारती ने राज्य सरकार से चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाने और उन्हें बुलेटप्रूफ गाड़ी उपलब्ध कराने की मांग की है। जमुई सांसद ने कहा है चिराग पासवान शेर का बेटा है। न किसी से डरा है, न डरेगा। बिहार के लिए जिएगा। बिहार के लिए मरेगा

 

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Patna: बिहार में भारतीय पुलिस सेवा के 12 पदाधिकारी का तबादला कर दिया गया है। गृह विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है।

यहां देखें पूरी सूची

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पटना, 11 जुलाई (हि.स.)। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मास्टरस्ट्रोक लगकर विपक्ष को चित कर दिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को 400 रुपये महीना से पेंशन बढ़ाते हुए 1100 रुपये कर उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से इस राशि को हस्तांतरित किया। इस तरह से एक करोड़ 11 लाख पेंशनधारियों के बैंक खाते में 1,227 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई।

इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश ने ऐलान किया कि यह राशि हर माह की 10 तारीख को लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

उन्होंने राज्यभर से जुड़े 50 लाख लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 24 नवम्बर 2005 को हमारी सरकार बिहार में बनी थी। पिछले 20 वर्ष में हमारी सरकार ने सभी के कल्याण के लिए कई काम किये। सभी वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई हैं और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के हित के लिए हम निरंतर काम किया है। इसी क्रम में पेंशन की राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये महीना करने का निर्णय लिया गया। इससे 1.11 करोड़ पेंशनधारी लाभान्वित होंगे।

लालू-राबड़ी राज पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से 20 वर्ष पहले राज्य में कहीं कुछ नहीं था। हमारी सरकार आई तो हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर जगह के लिए काम किया गया। राजद से दो बार हाथ मिलाने पर सफाई देते हुए कहा कि हम गलती से दो बार उन लोगों को साथ लिए थे। अब फिर से वे कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब आगे कहीं इधर-उधर नहीं जाएंगे।

उन्होंने कहा कि अब बिहार में राजनीति का नया दौर शुरू होगा, बल्कि सब साथ (एनडीए) मिलकर विकास के रास्ते पर चलेंगे। उन्होंने कहा कि पहले महिलाओं की स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन उनकी सरकार ने महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले और योजनाएं शुरू की हैं। “हमने महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया, हर संभव सुविधा मुहैया कराई। पहले महिलाएं पूछती थीं, पर अब वे सम्मान के साथ बेहतर जीवन जी रही हैं। उनका पहनावा भी पहले से काफी बेहतर हो गया है”।

मुख्यमंत्री ने महिलाओं को दी जा रही सुविधाओं को सरकार की प्राथमिकता बताया और कहा कि उनका उद्देश्य महिलाओं का जीवन सम्मानजनक और सुरक्षित बनाना है। उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं के लिए हर स्तर पर काम किया है और भविष्य में भी इसी प्रकार काम जारी रहेगा। हम हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि बिहार अब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, और सभी वर्गों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है।

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Chhapra: सारण जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड, पंचायत, वार्ड स्तर तक होगा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा साथ ही लाइव वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था होगी।
 
सामाजिक सुरक्षा पेंशन जून माह से ₹400 प्रतिमाह से बढ़ाकर 1100 प्रतिमाह कर दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत सभी छः प्रकार के दी जा रही पेंशन की राशि को माह जून 2025 से ₹400 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹1100 प्रति माह किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को सहायता और संबल प्रदान करना है ताकि उनके आत्मसम्मान में वृद्धि हो तथा उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले।
11 जुलाई को  मुख्यमंत्री, बिहार नीतीश कुमार के द्वारा सभी छः प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत पहली बार नई दर से पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित किए जाने के अवसर पर जिला मुख्यालय, प्रखंड, नगर निकाय , ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।
कार्यक्रम सफल एवं सुचारु आयोजन हेतु जिलाधिकारी के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जीविका के पदाधिकारियों, समाज कल्याण विभाग इत्यादि के जिला स्तर, प्रखंड एवं पंचायत स्तर के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया है।
विदित हो कि पूरे जिले में कल लगभग 4600 स्थलों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इनमें जिला, प्रखंड, नगर निकाय, पंचायत एवं आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के संबोधन का सीधा प्रसारण लाभुकगण देखेंगे और सुनेंगे तथा इससे लाभान्वित होंगे।
जिला स्तरीय कार्यक्रम भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह , छपरा में आयोजित होगा और कार्यक्रम के पूर्व जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं, विकास मित्र एवं प्रखंड स्तर के कर्मियों के द्वारा  मुख्यमंत्री का संदेश एवं योजना के संबंध में पैंपलेट का वितरण लाभुकों के बीच करवाया जा रहा है।

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Bihar, 10 जुलाई (हि.स.)। जिले के पयर्टक स्थल राजगीर खेल परिसर में गुरुवार को मुख्यमंत्री ने नव निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम का स्थल निरीक्षण किया।

राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में 40 हजार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था रहेगी

निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन राजगीर क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण कार्य की प्रगति के संबंध में अधिकारियों से पूरी जानकारी ली साथ हीं अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में 40 हजार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। इस क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों तथा दर्शकों की मूलभूत सुविधाओं, मीडिया गैलरी के साथ ही हर प्रकार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य सुनिश्चित कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण करने के पश्चात् राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को राजगीर में चल रहे विकास कार्यों, राजगीर को सम्पर्कता प्रदान करने वाले वैकल्पिक पथों के निर्माण तथा राजगीर क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण कार्य की प्रगति एवं अद्यतन स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

इस दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां चल रहे विकास कार्यों एवं राजगीर को वैकल्पिक सम्पर्कता प्रदान करने वाले पथों के निर्माण कार्य में तेजी लायें ताकि यथाशीघ्र कार्य पूर्ण हो सके।इससे पूर्व पटना से राजगीर जाने के क्रम में मुख्यमंत्री ने नालंदा जिला अन्तर्गत प्रस्तावित सालेपुर से राजगीर बुद्ध सर्किट फोर लेन पथ निर्माण के एलायनमेंट का सालेपुर मोड़ एवं बेलऊआ में स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रस्तावित पथ के एलायनमेंट में पड़ने वाले रेलवे लाइन के ऊपर एलिवेटेड पथ बनाया जायेगा।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस पथ का कार्यारंभ जल्द शुरू करायें। इसके बन जाने से पटना से राजगीर जाने वाले लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी और समय की भी बचत होगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने हसनपुर में निर्माणाधीन डाइवर्सन का स्थल निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। जायजा के क्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने का निर्देश भी दिया है।

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-सीमांचल जिलों में आधार सेचुरेशन का आंकड़ा 126 प्रतिशत पहुंचा

पटना, 10 जुलाई (हि.स.)। बिहार में जारी मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य के बाद इसके साथ जरुरी कागजात लगाने और इसे जमा करने की होड़ सी मची हुई है। चुनाव आयोग ने इसके लिए 25 जुलाई की समय सीमा भी तय कर दी है। इस एसआईआर कार्य के दौरान बिहार के मुस्लिम बाहुल सीमांचल के जिलों में चौकाने वाले आधार संतृप्ति (आधार सेचुरेशन) के आंकड़े सामने आये हैं। यहां पर सेचुरेशन का यह आंकड़ा 120 से 126 फीसदी तक पहुंच गया है।इस बाबत चुनाव आयोग ने कहा है कि आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत नहीं माना जाएगा। यही नही बीते सप्ताह मुख्य चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों को इस संबंध में निर्देश भी दिया था।

बिहार के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में आधार सेचुरेशन के ताजा आंकड़ों ने राजनीतिक गलियारों और सुरक्षा एजेंसियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जहां राज्य में इन चार जिलों को छोड़कर औसत सेचुरेशन लगभग 94 प्रतिशत है, वहीं मुस्लिम बहुल सीमांचल जिलों में यह आंकड़ा 126 प्रतिशत तक पहुंच गया है। यह स्थिति न केवल विसंगति की ओर इशारा करती है, बल्कि संभावित डुप्लिकेट या फर्जी पहचान पत्रों की आशंका भी खड़ी करती है।

किशनगंज में मुस्लिम आबादी 68 प्रतिशत है, जबकि आधार सेचुरेशन 126 प्रतिशत, कटिहार में मुस्लिम आबादी 44 प्रतिशत आधार सेचुरेशन 123 प्रतिशत, अररिया मुस्लिम आबादी 43 प्रतिशत आधार सेचुरेशन 123 प्रतिशत और पूर्णिया में मुस्लिम आबादी 38 प्रतिशत तथा आधार सेचुरेशन 121 प्रतिशत है।

विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि इन आंकड़ों के अनुसार हर 100 व्यक्तियों पर 120 से अधिक आधार कार्ड दर्ज हैं। यह स्थिति आधार की मूलभूत नीति-एक व्यक्ति, एक पहचान-पर सवाल खड़े करती है।

इसका सीधा मतलब यह है कि इन जिलों में वास्तविक जनसंख्या से कहीं अधिक आधार कार्ड बनाए गए हैं। आधार सेचुरेशन का तात्पर्य यह है कि किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या की तुलना में कितने प्रतिशत लोगों ने आधार बनवा लिया है। सामान्यतः यह आंकड़ा 100 प्रतिशत के आसपास होना चाहिए, लेकिन जब यह 100 फीसदी से अधिक हो जाता है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है।

बिहार के सीमांचल जिलों का यह यह डेटा गंभीर सवालों को खड़ा कर रहा है।

सूत्रों का कहना है कि क्या यह अवैध घुसपैठ का संकेत है? पूर्वोत्तर सीमाओं से सटे इन जिलों में बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ की आशंकाएं पहले से ही जताई जाती रही हैं। इतनी अधिक संख्या में अतिरिक्त आधार कार्डों का जारी होना इन संदेहों को मजबूत करता है। बिना दस्तावेजों के विदेशी नागरिकों को यदि अवैध रूप से आधार कार्ड दिए गए हैं, तो यह न सिर्फ चुनावी प्रक्रिया बल्कि सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग का भी बड़ा खतरा है। सरकार और एजेंसियां इस विसंगति के पीछे संभावित कारणों की जांच कर रही हैं। हालांकि अभी तक इन आरोपों के लिए कोई ठोस सरकारी प्रमाण नहीं आया है, लेकिन संदेह की सुई सीमांचल की भौगोलिक स्थिति की ओर भी इशारा करती है।

बिहार में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक उबाल चरम पर है। राजद और कांग्रेस ने आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने की प्रक्रिया का विरोध किया है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ बिहार बंद भी बीते बुधवार को बुलाया था। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई भी है। विपक्ष का तर्क है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, इसलिए इसके आधार पर किसी को मतदाता सूची से बाहर करना संवैधानिक उल्लंघन है।

भाजपा का आरोप-

भाजपा कोटे से बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बाबत बातचीत में कहा कि विपक्ष अवैध घुसपैठियों को मतदाता बनाने की योजना पर काम कर रहा है। सीमांचल में बढ़ा हुआ आधार सेचुरेशन चुनावी हेरफेर का संकेत है। उन्होंने कहा कि यह बिहार सहित पूरे सीमांचल क्षेत्र की डेमोग्राफी बदलने की साजिश है।

आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं : चुनाव आयोग

दूसरी ओर चुनाव आयोग ने साफ किया है कि आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत नहीं माना जाएगा। बिहार में चल रहे एसआईआर अभियान के तहत आधार, जन्म प्रमाणपत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। यह मुद्दा केवल डेटा का नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा, चुनाव की पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों से जुड़ा है। एक ओर, सरकार को फर्जी पहचान को रोकना जरूरी है। दूसरी ओर, असली नागरिकों को अधिकार से वंचित न किया जाए, इसकी भी गारंटी जरूरी है।

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Patna, 10 जुलाई (हि.स.)। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (पटना एयरपोर्ट) की पुरानी बिल्डिंग में गुरुवार काे आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने लगभग एक घंटे की कड़ी मशक्कत के शाद आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत हाेने की सूचना नहीं है। आग सिर्फ एक सीमित हिस्से में फैली थी, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बच गई।

आग लगने के दौरान गैस कटर से कटाई का कार्य किया जा रहा था

पटना एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल भवन को तोड़ा जा रहा है। इसी दौरान गैस कटर से कटाई का कार्य किया जा रहा था। आशंका जताई जा रही है कि गैस कटर से निकली चिंगारी के कारण वहां मौजूद ज्वलनशील सामग्री ने आग पकड़ ली। आग लगते ही निर्माण कार्य कर रहे कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन समय रहते सभी को बाहर निकाल लिया गया।

आग नया टर्मिनल भवन निर्माण कार्य से जुड़ी पुरानी बिल्डिंग में लगी थी

एयरपोर्ट प्रशासन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि यह आग नया टर्मिनल भवन निर्माण कार्य से जुड़ी पुरानी बिल्डिंग में लगी थी, न कि वर्तमान में चालू टर्मिनल या रनवे क्षेत्र में। फिलहाल, पूरे मामले की जांच की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।

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Patna, 10 जुलाई (हि.स.)। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने आज सुबह राजधानी पटना, सहरसा और सीतामढ़ी में छापा मारा है। यह कार्रवाई बिहार सरकार के एक अधिकारी के आवास और अन्य स्थानों पर की गई है।

9 जुलाई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है

अधिकारियों के अनुसार, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बीएसइआईडीसी) के कार्यपालक अभियंता प्रमोद कुमार के ठिकानों पर दबिश दी गई है। ईओयू की एक टीम सीतामढ़ी, तीन टीमें सहरसा और दो टीमें पटना में कार्रवाई कर रही हैं। टीमों में आर्थिक अपराध इकाई के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। तीनों जगह सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। ईओयू की प्रारंभिक जांच में पता चला प्रमोद कुमार के पास ज्ञात आय से 309.61 प्रतिशत अधिक संपत्ति है। इस आधार पर आर्थिक अपराध थाना में 9 जुलाई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

आज अभी तक की कार्रवाई में जमीन-जायदाद के कागजात, बैंक खाते, निवेश से जुड़ी फाइलें और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल डेटा की फॉरेंसिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने बयान में कहा कि यह छापेमारी राज्य सरकार की ‘भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन’ नीति के तहत की गई है।

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