पटना, 26 सितंबर (हि.स.)। भारत-नेपाल सीमा से जुड़े विभिन्न विषयों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में हुई। बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी शामिल हुए। इस दौरान सीमा सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था तथा अवैध गतिविधियों की रोकथाम को लेकर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोच्च जिम्मेदारी है। भारत-नेपाल सीमा की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा और सीमा प्रबंधन व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने एसएसबी, बिहार पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज, नकली मुद्रा, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने को कहा। सीमावर्ती बैंकों में नकली नोटों की पहचान के लिए आवश्यक मशीनें उपलब्ध कराने तथा संदिग्ध वित्तीय लेन-देन और फर्जी अथवा संदिग्ध बैंक खातों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के ‘नशा मुक्त भारत 2029’ के लक्ष्य के अनुरूप मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने को कहा, ताकि सीमा क्षेत्र से नशीले पदार्थों की आवाजाही रोकी जा सके।
उन्होंने सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की केंद्रीय सुरक्षा एवं जांच एजेंसियों के साथ नियमित मासिक समन्वय बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। सीमावर्ती क्षेत्रों में गैर-पंजीकृत धार्मिक स्थलों की पहचान कर प्रचलित कानून एवं नियमों के अनुसार कार्रवाई तथा शिक्षा सुविधाओं में सुधार पर भी जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए सभी एजेंसियां सतर्कता, सूचना साझा करने और समन्वित कार्रवाई के साथ काम करें। संवेदनशील क्षेत्रों में सूचना तंत्र मजबूत रखते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित एवं नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक प्रीता वर्मा, गृह विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार, विशेष शाखा के पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन समेत विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और वरीय पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। संबंधित केंद्रीय एजेंसियों के वरीय पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जुड़े।
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