Chhapra: मोदी सरकार ने 2019 के अंतरिम बजट में किसानों के लिए जो योजनाएं की है वह ना केवल क्रांतिकारी है वरन भविष्य में किसानों की दशा सुधारने के दृष्टि से एक क्रांतिकारी पहल है. उक्त बातें भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शैलेंद्र सेंगर ने स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कही.
उन्होंने कहा कि किसानों को सालाना ₹6000 की वार्षिक अनुदान देना कुछ लोगों को कम लग सकता है लेकिन इसमें दो बातों का ध्यान देना जरूरी है. पहला की कृषि राज्य का विषय है और यह घोषणा राज्यों की नैतिक रूप से प्रेरित करेगा कि वे अपनी तरफ से भी इस तरह की योजनाओं को लागू करें. इसके साथ ही दूसरी बात यह है कि इस पर लंबे समय से बात हो रही थी पर यह कार्य हो नहीं रहा था.
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उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस पुनीत कार्य को प्रारंभ किया है. जहां सिर्फ तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड की सरकार ने इस तरह की योजना को चालू किया था. वही अब देश की अन्य सरकार सरकारों पर भी दबाव रहेगा कि वे किसानों को राहत दे.
पशुपालन और मछली पालन में भी मिलेगी मदद
उन्होंने कहा कि गरीब कामगारों के बारे में लाई गई पेंशन स्कीम से खेती और किसानी के कार्य में लगे कामगारों को भी फायदा होने वाला है. इसी से 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मजदूर को ₹3000 मासिक पेंशन मिलेगा, जो अन्य स्कीमों के अलावे है. वहीं सरकार ने पशु पालन, मछली पालन के प्रति लोगों को जोड़ने के लिए इसके लोन के ब्याज में 2% की छूट देने की घोषणा की है. जिससे किसानों को इन क्षेत्रों में भी लाभ मिल सके. क्षेत्रों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से लोन भी मिल सकेगा.
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उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर यह बजट 2022 में मोदी के सपने को पूरा करेगा जिसमें उन्होंने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है.
प्रेसवार्ता में पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, सुदीश कुमार सिंह, बंशीधर तिवारी, रामदयाल शर्मा, सत्यानंद सिंह संजय कुमार सिंह, मदन सिंह और जिला प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह चौहान उपस्थित थे.