Chhapra: जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बालश्रम के विरुद्ध जन-जागरण अभियान, विमुक्ति एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित जिला टाक्स फोर्स की बैठक जिलाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ट में संपन्न हुयी.
जिसमें जिलाधिकारी के द्वारा निदेश दिया गया कि सर्वप्रथम छपरा नगर निगम क्षेत्र में आज से हीं बालश्रम उन्मूलन के विरुद्ध अभियान चलायी जाय. इस हेतु गठित धावा दल शहर के मुख्य मार्ग के दोनो तरफ की लगी दुकान की जाँच कर वहाँ कार्यरत बाल श्रमिकों को विमुक्त करायें तथा निर्धारित प्रावधान के अनुसार नियोजक को दण्डित करते हुए बालकों के पुनर्वास की व्यवस्था करायें.
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जिलाधिकारी ने कहा कि पहले नगर निगम क्षेत्र को टारगेट किया जाय. प्रत्येक दिन एक-एक स्ट्रीट (पथ) को चुना जाय और कार्रवाई की जाय. कम से कम पचास दुकानों का सर्वेक्षण प्रति दिन किया जाय. कार्रवाई के साथ-साथ जन जागरूकता अभियान भी चलायी जाय. लोगों को यह बतायी जाय कि बाल श्रम प्रतिबंधित है और दोषी नियोजकों पर बीस हजार रूपया तक की आर्थिक दण्ड लगायी जा सकती है.
जिलाधिकारी ने कहा कि बालश्रम उन्मूलन एक सामाजिक अभियान होना चाहिए. इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है. इस सम्बंध में नगर आयुक्त, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं श्रम अधीक्षक को सूचित किया जा सकता है.
टास्क फोर्स की बैठक में जिलाधिकारी के साथ उप महापौर नगर निगम, छपरा, नगर आयुक्त, नगर उपायुक्त, अनुमण्डल पदाधिकारी सदर, डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान, श्रम अधीक्षक रमेश कमल रत्नम, डीपीओ आईसीडीएस, देवेश नाथ दीक्षित, चाइल्ड लाईन के केन्द्रीय समन्वयक आदि उपस्थित थे.
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बैठक के बाद जिलाधिकारी के द्वारा हरी झण्डी दिखाकर बालश्रम उन्मूलन जनजागरूकता रथ को रवाना किया. इस रथ के माध्यम से 20 जून तक नगर निगम क्षेत्र सहित सभी नगर पंचायतों में बाल श्रम के विरूद्ध जन चेतना का संदेश दिया जाएगा.
जानकारी जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी ज्ञानेश्वर प्रकाश ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी.
