Chhapra: राज्य हित में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन मामले पर प्रो० डॉ० रणजीत कुमार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनका ध्यान आकृष्ट कराया है.
पत्र में उन्होंने निम्न बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट कराया है.
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1. नियोजित शिक्षकों को तत्काल राज्य कर्मी घोषित किया जाए।
2. सरकार उदारता दिखाते हुए शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन देने का साहसिक निर्णय ले।
3. शिक्षकों के वेतन से भविष्य निधि कटौती सुनिश्चित किया जाए।
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4. शिक्षकों को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN)आवंटित कर उसे नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से जोर आ जाए ताकि अवकाश ग्रहण करने के उपरांत उनकी सामाजिकार्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
5. राज्य में शिक्षकों के 60 पदों को समाप्त करने (डाइंग कैडर) संबधी निर्णय को अविलंब वापस लिया जाए क्योंकि जब स्थाई पद नहीं रहेगा तो स्थाई नियुक्ति कैसे होगी।
6. अपने विषय में विशेषज्ञता हासिल करने तथा एकेडमिक बेहतरी के लिए जो शिक्षक शोधकर पी-एचडी उपाधि हासिल करना चाहते हैं उन्हें सवैतनिक अवकाश देने संबंधी नियम लागू किया जाए।
7. विशेष योग्यता धारक शिक्षकों एमड, नेट, पीएचडी धारकों को विशेष योग्यता भत्ता या प्रोत्साहन भत्ता के रूप में अग्रिम वेतन वृद्घि का लाभ दिया जाए।
8. अधिकांश उत्क्रमित उच्च विद्यालयों का अपना भवन बन चुका है अतः इन विद्यालयों में कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों की वरीयता एवं प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए इन्हें मध्य विद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त किया जाए।
9. उच्चतर माध्यमिक प्लस टू शिक्षकों का अलग कैडर बनाकर उन्हें प्रवक्ता या व्याख्याता पदनामित किया जाए तथा उत्तर वेतनमान दिया जाए।
10. शिक्षकों को गृह जिला में स्थान्तरण संबंधी प्रावधान हेतु सेवा नियमावली में अविलंब बदलाव किया जाए।