Chhapra: जिला स्तरीय विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद राजीव प्रताप रुडी ने कहा कि सारण जिला के किसी एक प्रखण्ड का चयन कर पायलट प्रोजेक्ट के तहत् उस प्रखण्ड के सभी विद्यालयों में वायोमेट्रिक व्यवस्था लगायी जाय और छात्रों की उपस्थिति वायोमेट्रिक से लिया जाय. इस पर जो राशि खर्च होगी उसे मेरे सांसद निधि से दिया जाएगा. यह व्यवस्था अगर सफल रहेगी तो उसका विस्तार जिले के सभी विद्यालयों में किया जायेगा.
इसे भी पढ़ें : पूर्व प्रधानमन्त्री की जयंती की पूर्व संध्या पर भाजपा ने अस्पताल में बांटें कम्बल
सांसद ने कहा कि फेज टू और फेज थ्री के तहत् बनने वाली ग्रामीण सड़कों को चिन्हित कर सूची बना ली जाय और उससे संबंधित प्रस्ताव तैयार किया जाय जिसके आधार पर भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से वार्ता कर उसके लिए राशि की व्यवस्था करायी जाएगी. सरकारी जमीन की उपलब्धता पर उन्होने कहा कि जिले के हर प्रखण्ड में कहाँ-कहाँ सरकारी जमीन है उसका सर्वे करा लिया जाय और एक सूची बन जाय कि कितने का उपयोग हो रहा है और कितना खाली है. 
जिला स्तरीय विकास समन्वय समिति की बैठक में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से जिले में किये जा रहे विकास कार्यों और प्राप्त उपलब्धियांे के बारे विस्तार से उपस्थित सभी सदस्य गण को बताया गया. यह बैठक दो सत्रों में सम्पन्न हुयी. पहली सत्र में कुल 41 एजेण्डा थे जबकि दूसरे सत्र में 16 एजेण्डा रखा गया.
जिलाधिकारी के द्वारा सबसे पहले मनरेगा से शुरूआत की गयी. जिलाधिकारी ने बताया कि मनरेगा के तहत् इस वित्तीय वर्ष में कुल 64734 योजना को प्रारम्भ किया गया जिसमें 41082 को पूर्ण कर लिया गया जिसकी उपलब्धि 63 प्रतिशत रही है. मनरेगा के 84 प्रतिशत कर्मियांे का आधार सीडिंग कर दिया यगा है. सघन वृक्षरोपण के तहत प्रति पंयाचत में तीन यूनिट वृक्ष लगाना था. कुल 969 युनिट का लक्ष रखा गया था जिसके विरूद्ध 298 यूनिट वृक्षारोपण किया गया है. सघन वृक्षारोपण के तहत 124750 पौधे वन विभाग के माध्यम से भी लगाये गये हंै. मनरेगा के तहत् कुल 242 नए पोखरा का निमार्ण कार्य प्रारम्भ किया गया था जिसमें 161 को पूण करा लिया गया है. 
जिलाधिकारी ने बताया कि गा्रमीण कार्य विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् कुल 46 सड़कों का लक्ष्य रखा गया था जिसमें 44 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है. धान अधिप्राप्ति पर जिलाधिकारी ने बताया कि कुल 1706 किसानों का निबंधन किया गया है जिसमें 1214 का सत्यापन कर लिया गया है और अभी तक 3 हजार क्वीटंल धान की खरीददारी की गयी है. बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत 2018 में खरीफ फसल के लिए 18.31 करोड़ तथा रबी फसल के लिए 2.37 करोड़ की राशि का वितरण प्रभावित किसानांे के बीच किया गया है. जिलाधिकारी ने बताया कि पीएम-किसान के तहत् 176 करोड़ की राशि का वितरण कराया गया है और इस मामले में सारण जिला बिहार में पहले स्थान पर है. 
जिलाधिकारी ने बताया कि जिला में कुल 2228 सार्वजनिक वितरण की दुकाने हैं जिसमें 2169 में पाॅस मशीन लगा दिया गया है. सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को प्रशिक्षण दे दिया गया है. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चिय योजना के तहत् जिला के कुल 4580 वार्डों में 2039 में यह कार्य पूर्ण करा लिया गया है और अन्य सभी वार्डों यह कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है सभी वार्डों में इसी वितीय वर्ष में यह कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा. कराये गये कार्य की गुणवत्ता की जाँच भी जिला से टीम भेजकर करायी जा रही है और जहाँ से शिकायत मिली है उसके विरूद्ध कार्रवायी की गयी है. 
जिलाधिकारी ने कहा कि बाला के तहत् 97 आॅगनबाड़ी केन्द्रांे को उत्क्रमित किया जा रहा है जिसमें 78 का कार्य पूर्ण हो गया है और शेष जनवरी में पूर्ण हो जाएगा. आयुष्मान भारत का 97062 कार्ड अभी तक बनाया गया है. प्रतिदिन लगभग 600 कार्ड बनाया जा रहा है परन्तु इसकी गति को बढ़ाकर 3000 प्रति दिन कराना है. जिला में तेरह लाख कार्ड बनाया जाना है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् कुल 18163 पंजीकरण हुआ है जिसमें 17395 स्वीकृत किया गया है और इसमें जिला की प्रगति अच्छी है. इन्दिरा आवास में 91 प्रतिशत उपलब्धि हाँसिल है. जिले में आॅन-लाइन म्यूटेशन का कार्य प्रारम्भ है और समय सीमा के अंदर प्राप्त आवेदनांे का निष्पादन किया जा रहा है.
बैठक में सांसद महराजगंज-सह-उपाध्यक्ष ‘दिशा’ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, विधायक मुन्द्रिका प्रसाद राय, मुनेश्वर चैधरी, विधान पार्षद वीरेन्द्र नारायण यादव, जिला परिषद कार्यकारी अध्यक्ष सुनील राय, सभी प्रखण्ड प्रमुख सहितपुलिस अधीक्षक, उपविकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी तकनीकी पदाधिकारी उपस्थित थे.
