Chhapra: जिला स्तरीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण की निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन सारण समाहरणालय सभागार में हुआ। जिसमें सरकार के द्वारा निर्धारित सहायता राशि पीडितों को अविलम्ब उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया।
प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त अमित कुमार ने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अत्याचार पर काफी गंभीर है। उन्होंने कहा कि निवारण के लिये आरोपित पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का स्पष्ट निर्देश प्राप्त है।
बैठक में उपस्थित सभी थाना प्रभारियों को अत्याचार से संबंधित दर्ज होने वाले प्राथमिकी की जानकारी तत्काल जिला कल्याण पदाधिकारी को देने का निर्देश दिया गया। उपस्थित सरकारी अधिवक्ता को मुकदमें की पैरवी मुस्तैदी से करने का निर्देश दिया गया ताकि दोषी व्यक्तियों को अधिकतम दण्ड न्यायालय से दिलवाया जा सके। इस संबंध में दर्ज मामलों में नियमानुसार प्राप्त होने वाली सरकारी सहायता राशि को भी पीड़ितों को अविलम्ब देने का निर्देश दिया गया। अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास सहायक पुलिस अधीक्षक सारण, मुख्यालय को भेजने का आदेश सभी थाना प्रभारी को दिया गया।
प्रभारी जिलाधिकारी के द्वारा 30 दिसंबर 2022 के बाद दर्ज किए गए 70 मामलों की समीक्षा की गयी। उन्होंने कहा कि वैसे सभी मामलें जिसमें प्राथमिकी दर्ज है, चार्जशीट दाखिल करने की जरूरत है। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि इनमें 61 मामलों में लाभुकों को भुगतान हो चुका है और शेष 09 मामलों के भुगतान के लिए भी प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारी को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम का नियमित मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया।
बताया गया कि नियमित मॉनिटरिंग करने से अधिक से अधिक लोगों को इस एक्ट का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि एक्ट का दुरुपयोग नहीं हो इसके लिए भी संबंधित पदाधिकारियों को गहनता से जांच करने की जरूरत है। स्पष्ट कहा गया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के सदस्य गण उपस्थित थे।