नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में नोटबंदी के बाद कैशलेस सिस्टम और डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख घोषणाएं की हैं. सरकार ने डिजिटल पेमेंट करने वालों को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 0.75 फीसदी की छूट देने की घोषणा की है. वही रेलवे टिकट, बीमा प्रीमियम, टोल प्लाजा, रेलवे सुविधाओं आदि कई जगहों पर डिजिटल पेमेंट करने पर छूट की घोषणा की गई है.
गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सरकार अर्थव्यवस्था में कैश का फ्लो कम करने के लिए प्रतिबद्ध है.
सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं, हर 10 हजार से ज्यादा आबादी वाले गांव में दो पीओएस यानी प्वाइंट ऑफ सेल लगाए जाएंगे. ऐसे करीब एक लाख गांवों का चयन किया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्वाइप मशीन और माइक्रो एटीएम को बढ़ावा दिया जाएगा, देश में करीब 4.32 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, इन सभी को नाबार्ड द्वारा रुपे कार्ड दिया जाएगा.
शहरी क्षेत्रों में मंथली-सीजनल टिकट डिजिटल तरीके से लेने वालों को 0.5 फीसदी का डिस्काउंट दिया जाएगा. इसे सबसे पहले मुंबई में लागू किया जाएगा, ऑनलाइन रेलवे टिकट लेने वालों को 10 लाख रुपये का अलग से एक्सीडेंटल बीमा कवर दिया जाएगा, रेलवे की कैटरिंग, रिटायरिंग रूम्स जैसी सुविधाओं के लिए डिजिटल पेमेंट करने वाले को 5 फीसदी की छूट दी जाएगी, देश भर के सभी टोल प्लाजा पर डिजिटल पेमेंट के द्वारा आरएफआइडी और फास्टैग कार्ड लेने पर 10 फीसदी की छूट दी जाएगी,.
सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कस्टमर पोर्टल से इंश्योरेंस लेने पर और प्रीमियम देने पर जनरल इंश्योरेंस पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और लाइफ इंश्योरेंस पर 8 प्रतिशत की छूट मिलेगी, केंद्रीय विभाग और पीएसयू सुनिश्चित करेंगे कि ट्रांजैक्शन फीस और एमटीआर चार्जेज का बोझ न पड़े, पीएसयू बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि माइक्रो, एटीएम, पीओएस टर्मिनल और मोबाइल पीओएस का किराया 100 रुपये से अधिक न हो, 2000 रुपये के सभी डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर सर्विस टैक्स लागू नहीं होगा.
डिजिटल पेमेंट करने वालों को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 0.75 फीसदी की छूट दी जाएगी.