छपरा: राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारियों के साथ बाढ़ राहत कार्यो की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ राहत केन्द्रांे पर देय सभी सुविधायें बढ़ाई जाय ताकि बाढ़ पीडितों को किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नही करना पड़े. जिलाधिकारी हरिहर प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा बाढ़ से संबंधित हर तरह की सुविधाओं को बढ़ाने का निर्देश प्राप्त हुआ है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुआ है कि बाढ़ पीडितों को बकरीद पर्व को ध्यान मे रखते हुए पर्व के पूर्व सूखा राशन का वितरण किया जाय. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित परिवारों की सूची अविलंब तैयार किया जाय. उनका बैक खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड एवं आधार नम्बर के साथ बाढ़ प्रभावित परिवारों की सूची तैयार कर लिया जाय ताकि आवंटन प्राप्त होते ही बाढ़ प्रभावित परिवारों के खातों में अनुदान की राशि भेजी जा सके. उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि बाढ़ प्रभावित प्रति परिवार के बीच जी0आर0 की राशि मो0 6,000/- उनके खाते में आर0टी0जी0 एस0 के माध्यम से भेजा जाय.
जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ समाप्ति के बाद प्रभावित गाॅवों का सम्पर्क मार्ग की मरम्मति के निर्देेश प्राप्त हुआ है. यह भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि जहाॅ बाढ़ का पानी हट गया है वहाॅ बिलिचिंग पावडर का छिड़काव कराया जाय ताकि बीमारियों से आम जनता की रक्षा की जा सकें. कम्युनिटी किचेन की व्यवस्था तब तक जारी रखा जाय जब तक आवश्यक हो ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी प्रकार का परेशानी न हों. लंबित किसानों का डीजल अनुदान की राशि का भुगतान अविलंब करने को कहा गया है.
वीडियो कांफ्रेंसिंग में आयुक्त सारण प्रमंडल नर्मदेश्वर लाल, पुलिस उपमहानिरीक्षक अजित कुमार राय, जिलाधिकारी हरिहर प्रसाद, आरक्षी अधीक्षक हर किशोर राय, अपर समाहर्ता सह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ0 निर्मल कुमार, प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन, शिव कुमार पंडित, जिला योजना पदाधिकारी आनंद प्रकाश सहित सभी संबधित तकनीकी पदाधिकारी उपस्थित थें.