Chhapra: राज्य सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों को दी जा रही सुविधाओं एवं लाभ को लेकर शिक्षक संघ ने कड़ा विरोध किया है. परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष समरेंद्र बहादुर सिंह ने नियोजित शिक्षको के लिए जारी लाभ को लॉलीपॉप करार दिया है.
श्री सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार ने शिक्षकों को लॉलीपॉप पकड़ा कर ठगने का काम किया है.विगत 2 वर्षों से सूबे के साढ़े तीन लाख शिक्षक समान काम समान वेतन, नियमित शिक्षकों की भाति सेवाशर्त के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार नियोजित शिक्षकों को ठग रही है. उनका कहना है कि सरकार शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने का ढिंढोरा पीट रही है, जबकि यह न्यायालय के आदेश पर दिया गया है.
उन्होंने 15% वेतन वृद्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में सरकार 15% की वेतन वृद्धि दे रही है. जिसमें मिलने वाली राशि ईपीएफ में ही कट जाएगी और महज एक से दो प्रतिशत का लाभ शिक्षकों को मिलेगा.
उन्होंने नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सूबे के नियोजित शिक्षक 2006 से ही एक विद्यालय में विगत 14 वर्षों से कार्यरत हैं. खासकर महिलाओं को ज्यादा परेशानी है लेकिन इस सेवा शर्त में महिलाओं को एक बार स्थानांतरण का मौका दिया जाना सरकार की शिक्षकों के प्रति मंशा को दर्शाता है. वह राज्य के नियोजित शिक्षकों के लिए पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया छलावा है. सेवा शर्त में शिक्षकों कोई लाभ नही मिल रहा है. जिससे अपने आप को वह ठगा महसूस कर रहे हैं. कुल मिलाकर चुनावी सेवाशर्त से सरकार नियोजित शिक्षकों को ठगने का काम कर रही है, लेकिन शिक्षक भी इस बार आर-पार के मूड में हैं.
बिहार विधानसभा में नियोजित शिक्षको के कोपभाजन का शिकार सरकार को होना अब तय माना जा रहा है. सरकार के पास अभी समय है वह नियोजित शिक्षकों के प्रति अपना नजरिया बदले और सेवाशर्त को सुधार के साथ प्रकाशित करें.
विरोध करने वालों में संजय राय, संजय यादव, अभय सिंह, निजाम अहमद, निशात, विनोद राय, स्वामीनाथ राय, अनिल दास, रंजीत सिंह, मंटू सिंह, राजीव कुमार सिंह, शौकत अली अंसारी, सुमन प्रसाद कुशवाहा, उपेंद्र यादव, जयप्रकाश तिवारी, विनोद राय, राजू सिंह, सुनील सिंह, अजय सिंह, तरुण कुमार सहित कई शिक्षक शामिल थे.
