छपरा: बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी दीपक आनंद ने सख्त लहजे में कहा कि इस माह में जिन केन्द्रों पर अनियमितता मिली तो न केवल सेविका, सहायिका चयनमुक्त होंगी बल्कि पर्यवेक्षिका और सीडीपीओ पर भी गाज गिरेगी.
डीपीआरओ बीके शुक्ला ने बैठक की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि डीएम ने सभी सीडीपीओ और महिला पर्यवेक्षिका को टास्क दिया कि वे सूदूर इलाकों के 20-20 आंगनबाड़ी केन्द्रों की गहन जांच कर एवं अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन देंगी. वहीं गलत रिर्पोटिंग के आरोप में मकेर, अमनौर, एवं सोनपुर के सीडीपीओ से स्पष्टीकरण पूछने का भी आदेश डीएम ने डीपीओ को दिया.
डीएम ने कहा कि जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति न की जाए बल्कि ठोस कार्रवाई हो. डीएम ने डीपीओ को निदेश दिया कि वे जून तक कन्या सुरक्षा योजना का 5000 वाॅण्ड तैयार कराना सुनिश्चित करें अन्यथा कार्रवाई होगी. परवरिश योजना में सभी लंबित आवेदनों को अविलम्ब विस्तार का निर्देश डीएम ने सभी एसडीओ को दिया.
गड़खा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का वेतन भुगतान स्थगित
दूसरी ओर 12 अप्रैल से आरंभ हो रहे पल्स पोलियो टीकाकरण से संबंधित टास्क फोर्स की बैठक में डीएम ने गड़खा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का वेतन भुगतान अगले आदेश तक स्थगित करते हुए कारण पृच्छा का निर्देश दिया. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी गड़खा पर मुख्यालय से अनधिकृत रूप से बाहर रहने की शिकायते लगातार मिल रही थी. बैठक में एक डाक्टर के एप्रौन में नहीं रहने पर नाराजगी व्यक्त की और सीएस को निर्देश दिया कि वे जिला से प्रा. स्वा. केन्द्र तक सभी डाक्टर एवं कर्मियों को ड्रेस में रहना सुनिश्चित कराएं.
डीएम ने पोलियो अभियान को पूर्ण सफल बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि अभियान के दौरान किसी भी आंगनबाड़ी सेविका, आशा का ड्राप आउट न हो. सभी स्तर पर अभियान का व्यापक एवं सघन अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए.
बैठक में डीपीओ, सभी सीडीपीओ महिला पर्यवेक्षिका, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी उपस्थित थे.