छपरा: विद्युत आपूर्ति व्यवस्था एवं राजस्व वसूली की बुधवार को मुख्य सचिव, अंजनी कुमार सिंह ने समीक्षा की. मुख्य सचिव ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारियों एवं विद्युत अभियंताओं के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से निर्देश दिया कि सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अक्तूबर 2016 तक मुख्यमंत्री के सात निश्चय अंतर्गत घर-घर विद्युत सर्वेक्षण कार्य को सभी इंदिरा आवास सहायकों एवं पंचायत रोजगार सहायको के माध्यम से पूर्ण करे.
उन्होंने कहा कि जिला पदाधिकारी इसकी नियमित समीक्षा करे. उर्जा विभाग के निदेश के आलोक में विद्युत विपत्रों के सुधार एवं अन्य विवादों का निपटारा के लिए प्रत्येक माह के 15 तारीख और प्रमंडलवार शिविर का आयोजन कर समस्याओं के निष्पादन करे.
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जिले के प्रस्तावित दीनदयाल ज्योति ग्रामीण योजनान्तर्गत प्रस्तावित 10 विद्युत उपकेन्द्रों के लिए भूमि का चयन एवं प्रस्ताव उपलब्ध कराये.
उर्जा सचिव द्वारा विद्युत आपुर्ति के अनुपात में राजस्व वसूली के दृष्टिकोण से उच्च क्षमता वाले उपभोक्ता का रिडिंग एवं बिलिंग, राजस्व वसूली, विद्युत विपत्रों के त्रुटीकरण एवं निराकरण के लिए शिविरो को आयोजन, सरकारी बकाया राजस्व की वसूली एवं सभी उपभोक्ताओं का मोबाइल नम्बर प्राप्त कर डाटाबेस तैयार करने तथा उनके माबाईल नम्बर के माध्यम से विद्युत विपत्रों के संबंध में जानकारी देने का निदेश दिया.
वीडियो कांफ्रेंसिंग में आयुक्त सारण प्रमंडल, नर्मदेश्वर लाल, जिलाधिकारी दीपक आनंद, उप विकास आयुक्त, विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति छपरा, एससी विद्युत, विद्युत कार्यपालक अभियंता पूर्वी एव पश्चिम एवं परियोजना विद्युत राजस्व पदाधिकारी पूर्वी एवं पश्चिमी छपरा, प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन एवं विद्युत अभियंता शहर/ग्रामीण उपलब्ध थे.