NITISH KUMAR (Page 2)

Patna, 19 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अलग-अलग विभागों से जुड़े 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस के दिन मुख्यमंत्री की ओर से घोषित बिहार की अलग-अलग आयोगों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क सिर्फ 100 रुपये करने की घोषणा की गई थी, जिस पर भी कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है।

छूट की स्वीकृति सहित 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार के अधीन सरकारी नौकरी के लिए सभी परीक्षाओं (बिहार लोक सेवा आयोग / बिहार कर्मचारी चयन आयोग / बिहार तकनीकी सेवा आयोग / बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद, बिहार आदि) के आवेदन शुल्क में कमी/छूट की स्वीकृति सहित 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान से परीक्षा शुल्क 100 रुपये करने और मुख्य परीक्षा में शुल्क माफ करने की घोषणा की थी। आज की कैबिनेट में उन्होंने मंजूरी दे दी है।

इसके अलावा पर्यटकों की सुविधा के लिए नालंदा जिले के राजगीर में जन-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से दो पांच सितारा होटल और वैशाली जिला में एक पांच सितारा रिसॉर्ट का निर्माण एवं संचालन आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) संशोधन अधिनियम-2023 के प्रावधानों के अनुरूप कराये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली-2025 को स्वीकृति दी गई

बैठक में राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पूर्व प्रावधानित राशि को वित्तीय वर्ष 2025-26 से 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रदान करने को स्वीकृति दी गई है। गन्ना उद्योग विभाग में बिहार ईख विकास सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2025 को स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2025- 26 में 20 बाजार प्रांगण में राष्ट्रीय कृषि बाजार डीपीआर बेस्ड स्कीम अंतर्गत वन टाइम ग्रांट के रूप में 6 करोड़ रुपए व्यय करने की स्वीकृति दी गई है।बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली-2025 को स्वीकृति दी गई है।

बांका जिले के मौथाबाड़ी में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस वाहिनी का मुख्यालय बनाया जाएगा। इसके लिए गृह विभाग को मुफ्त जमीन देने की मंजूरी दी गई। मधेपुरा जिले के चौसा में 132/33 केवी ग्रीड सब स्टेशन के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को जमीन हस्तांतरण की मंजूरी दे दी गई है।

बैठक के दौरान सालेपुर, नरसंडा, तेलमर, करौटा एनएच-30 पर 19.43 किलोमीटर सेक्शन को 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन किया जाएगा। इसके लिए 539 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृत दी गई है। राजगीर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तक पहुंच पथ पर आरओबी समेत 4 लेन हाइवे के निर्माण के लिए 364 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

इस साल सरकारी कर्मियों को कुल 44 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी

कैबिनेट की बैठक में स्वर्गीय उपेन्द्र नाथ वर्मा, स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मंत्री, बिहार सरकार की जयंती प्रतिवर्ष 23 अगस्त को गयाजी शहर के दिग्धी तालाब के उत्तर-पश्चिम कोना पर स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने को स्वीकृति दी गई।

इस साल सरकारी कर्मियों को कुल 44 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी। बिहार सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों में 11 दिन का सामान्य अवकाश रहेगा। वहीं 17 दिनों का ऐच्छिक/ प्रतिबंधित अवकाश मिलेंगे। इसके अलावा 15 दिनों का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जबकि एक दिन वार्षिक लेखाबंदी रहेगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में साल 2026 की छुट्टियों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गयी है।

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Patna, 18 अगस्त (हि.स.)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान के विभिन्न भागों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक ब्लॉक, तकनीकी ब्लॉक, प्रयोगशाला, प्रशासनिक भवन, क्लास रूम सहित पूरे परिसर का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं तथा शैक्षणिक कार्यकलापों की विस्तृत जानकारी ली।

विगत तीन वर्षों में संस्थान ने 90 प्रतिशत से ज्यादा प्लेसमेंट के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है

क्लास रूम में उपस्थित छात्र-छात्राओं से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अपने उद्देश्य को प्राप्त करें।

ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान की स्थापना 1973 में बिहार आर्थिक विकास संस्थान ( बिहार इन्स्टीच्यूट ऑफ इकोनोमिक डेवलपमेन्ट) के नाम से सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्र में शोध एवं प्रबंधन के उद्देश्य से की गयी थी।

संस्थान में वर्तमान में प्रोफेशनल कोर्स (प्रोफेशनल कोर्स), जो कि स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर का है, संचालित किया जा रहा है। विगत तीन वर्षों में संस्थान ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 90 प्रतिशत से ज्यादा प्लेसमेंट (नौकरी दिलाना) के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। संस्थान प्रबंधन के क्षेत्र में पूर्वी भारत का एक अग्रणी संस्थान है। वर्ष 2025 के टाइम-बी-स्कूल सर्वे में संस्थान ने शीर्ष 15 प्रबंधन संस्थानों में अपना रैंक स्थापित किया है।

कमजोर वर्गों के छात्र-छात्राएं भी प्रबंधन एवं कम्प्यूटर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं

संस्थान बाजार एवं कॉरपोरेट जगत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम (कोर्स) का संचालन करता है। संस्थान के द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन तथा कम्प्यूटर की शिक्षा बाजार से काफी कम दर पर दी जा रही है। इसके कम फीस होने से समाज के कमजोर वर्गों के छात्र-छात्राएं भी प्रबंधन एवं कम्प्यूटर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं तथा कॉरपोरेट वर्ल्ड में अपना स्थान कायम कर रहे हैं।

संस्थान आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सम्बद्ध है
 
काफी संख्या में बिहार राज्य स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना से आच्छादित छात्र संस्थान में नामांकित हैं। संस्थान के सारे कोर्स अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से मान्यता प्राप्त है तथा संस्थान आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सम्बद्ध है। संस्थान में पूर्णतः क्रियाशील स्टार्टअप-सेल है, जो कि भावी उद्यमियों का प्रशिक्षण एवं उद्योग स्थापित किये जाने के लिए मेंटोरिंग (सलाह देने ) का कार्य करता है।

निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सह ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान के निदेशक डॉ. एस. सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा सहित अन्य वरीय अधिकारीगण तथा संस्थान के शिक्षक और छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

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Patna, 12 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के लाभुकों से संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से 16 लाख विद्युत उपभोक्ता जुड़े। मुख्यमंत्री ने सभी उपभोक्ताओं से सीधे संवाद किया तथा उनकी राय जानी।

सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का निर्णय लिया है: मुख्यमंत्री 

संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का निर्णय लिया है। इसे राज्यभर में लागू भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 से पहले राज्य में बिजली का काफी बुरा हाल था। राजधानी पटना में भी 7-8 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं रहती थी। 24 नवम्बर, 2005 को राज्य में हमलोगों की सरकार बनने के बाद बिजली के क्षेत्र में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर काम किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग का बजट बढ़ाया गया तथा बिजली की आपूर्ति बढ़ायी गयी। इसके बाद राज्य के सभी गांवों एवं टोलों में बिजली पहुंचाई गयी। वर्ष 2015 में सात निश्चय योजना के अन्तर्गत ‘हर घर बिजली’ निश्चय की शुरूआत कर हर घर को बिजली देने का काम निर्धारित समय से दो माह पूर्व अक्टूबर, 2018 में पूरा कर लिया गया। इसके बाद जो भी नए घर या टोले बने हैं, उन सभी को बिजली पहुंचा दी गयी है।

सरकार द्वारा सौर ऊर्जा (सोलर इनर्जी ) को भी बढ़ावा दिया जा रहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोग शुरू से ही सभी लोगों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराते रहे हैं। बिजली खरीदने में सरकार का काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। लेकिन लोगों को लागत से काफी कम दर पर देना पड़ता रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के हित में हमने यह तय कर दिया है कि जुलाई माह के बिल से ही राज्य के लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जायेगी। इसे लागू कर दिया गया है तथा इससे राज्य के 1 करोड़ 89 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा सौर ऊर्जा (सोलर इनर्जी ) को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सभी सरकारी भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा (सोलर) संयंत्र लगाये गये हैं। अब यह भी तय किया गया है कि सभी इच्छुक घरेलू उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा का लाभ दिया जाएगा।

आज के कार्यक्रम में लगभग 16 लाख लोग शामिल

उन्होंने कहा कि आज पूरे राज्य में अनेक जगहों पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज के कार्यक्रम में लगभग 16 लाख लोग शामिल हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में सभी जिलों के प्रभारी मंत्री एवं अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित रहे हैं। इस कार्यक्रम में कुछ घरेलू उपभोक्ताओं ने अपनी बात भी कही है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ” ऊर्जा तथा योजना एवं विकास मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव शुरू से ही सब काम देख रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिये ऊर्जा विभाग और ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव को धन्यवाद देता हूं।”

उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस नई पहल से बिजली उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है। राज्य सरकार इसी तरह से राज्यवासियों के हित में लगातार काम करती रहेगी। आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी बिजली उपभोक्ताओं को धन्यवाद देता हूं।

मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास 1, अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज के कार्यक्रम में सभी जिलों के विद्युत उपभोक्ता जुड़े हुए थे। सुपौल, नालंदा, मुजफ्फरपुर एवं गयाजी जिले की महिला उपभोक्ताओं ने मुख्यमंत्री के साथ संवाद भी किया।

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Patna 11 अगस्त (हि.स.)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना के पश्चिमी क्षेत्र के लिए 766.73 करोड़ रुपये की लागत वाली पथ निर्माण विभाग की 6 योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को इन योजनाओं का काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है।

6 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है

मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) गोलंबर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रगति यात्रा के दौरान पटना जिलान्तर्गत की गई घोषणाओं से संबंधित 138.5 करोड़ रुपये लागत की एम्स गोलंबर-जानीपुर-पैनापुर नेव (जंक्शन ऑफ बिहटा सरमेरा पटना रिंग रोड)(कुल लंबाई 10.5 किमी) पथ के 2 लेन चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का शिलान्यास किया। साथ ही 73.06 करोड़ की लागत से नौबतपुर-मसौढ़ी पथ के 17वें किलोमीटर में नौबतपुर लख में फ्लाईओवर (लंबाई 1.015 किमी) निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया।

इसके पश्चात् कोथवां, रुपसपुर नहर पर आयोजित कार्यक्रम स्थल से मुख्यमंत्री ने 71.48 करोड़ रुपये की लागत की पटना जिलान्तर्गत खगौल नेहरु पथ का अशोक राजपथ-रुपसपुर नहर पथ तक फोर लेन (कुल लंबाई 6.9 किमी) चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इसके पश्चात् मुख्यमंत्री ने नेहरु पथ पर पाटली पथ के नीचे आयोजित कार्यक्रम स्थल से 143.86 करोड़ रुपये की लागत से दीघा-एम्स पाटली पथ को दानापुर की तरफ नेहरु पथ से संपर्कता प्रदान करने के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।

गोला रोड के चौड़ीकरण से पश्चिमी पटना के नए विकसित क्षेत्र के निवासियों को आवागमन में सुविधा होगी

नेहरु पथ पर पाटली पथ के नीचे आयोजित कार्यक्रम स्थल से ही 318.51 करोड़ रुपये की लागत से पटना जिलान्तर्गत रुपसपुर नहर से सगुना मोड़ तक नेहरु पथ (कुल लंबाई 2.7 किमी) के दोनों तरफ भूमिगत नाला के साथ पथ के निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य का भी मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया। नेहरु पथ पर पाटली पथ के नीचे आयोजित कार्यक्रम स्थल से ही मुख्यमंत्री ने 21.35 करोड़ रुपये की लागत से नेहरु पथ से गोला रोड (कुल लंबाई 2.20 किमी) पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का शिलान्यास किया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि प्रगति यात्रा के दौरान पटना जिला के लिए की गई घोषणाओं से संबंधित पटना शहरी (पश्चिमी क्षेत्र) के अंतर्गत पथ निर्माण विभाग की 6 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इन योजनाओं पर शीघ्र काम शुरु कर तेजी से पूर्ण करें।

उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से पटना शहरी (पश्चिमी क्षेत्र) में आम लोगों के लिए यातायात काफी बेहतर होगा तथा जाम की समस्या में कमी आएगी। साथ ही नेहरु पथ से पाटली पथ होते हुए जेपी सेतु तथा एम्स तक पुहंचना आसान होगा। गोला रोड के चौड़ीकरण से पश्चिमी पटना के नए विकसित क्षेत्र के निवासियों को आवागमन में सुविधा होगी।

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Patna, 10 अगस्त (हि.स.)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को अपने आवास में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ 12 लाख से अधिक पेंशनधारियों के खाते में 1247.34 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को जुलाई माह की 1100 रुपये की पेंशन राशि उनके खाते में अंतरित की गई है।

प्रत्येक माह की 10 तारीख को सभी लाभुकों के खाते में पेंशन की राशि भेजने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को आज 1100 (ग्यारह सौ) रुपये जुलाई माह की पेंशन की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है। प्रत्येक माह की 10 तारीख को सभी लाभुकों के खाते में पेंशन की राशि भेजने का निर्देश मेरी ओर से पहले ही दिया गया है। समय पर पेंशन की राशि लाभुकों के खाते में पहुंचने से उन्हें सहूलियत होगी। कोई भी योग्य सामाजिक पेंशनधारी छूटे नहीं, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। जो भी सामाजिक पेंशनधारी छूटे हुये हैं, उनको भी इसका शीघ्र लाभ दिलाने का निर्देश उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया।

पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह कर दी गयी है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जून माह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को हर माह मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह कर दी गयी है। इस निर्णय के आलोक में 11 जुलाई, 2025 को मेरे द्वारा कुल 1 करोड़ 11 लाख लाभुकों को 11-11 (ग्यारह-ग्यारह )सौ रुपये प्रति लाभुक की दर से जून माह की राशि उनके बैंक खाते में सीधे भेज दी गयी। इस काम में राज्य सरकार के द्वारा कुल 1 हजार 2 सौ 27 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गयी।

विगत एक माह में लगभग 1 लाख नये लाभुक पेंशन योजना के तहत जोड़े गये हैं: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि विगत एक माह में लगभग 1 लाख नये लाभुक पेंशन योजना के तहत जोड़े गये हैं। इस प्रकार जुलाई माह में लगभग 1 करोड़ 12 लाख लाभुकों को 11-11 सौ रुपये की दर से पेंशन की राशि उनके खाते में मेजी जायेगी। इस काम में राज्य सरकार के द्वारा कुल 1 हजार 2 सौ 47 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर, 2005 को सरकार में आने के बाद से हमलोगों ने राज्य के विकास के लिए लगातार काम किया है। हमने शुरू से ही सभी वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई है। समाज के कमजोर तबकों के हित के लिए हमलोग निरंतर काम कर रहे हैं।

बिहार में 06 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है

उल्लेखनीय है कि बिहार में 06 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें 03 केन्द्र सरकार द्वारा तथा 03 पेंशन योजनाएं राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजना में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना शामिल हैं, जबकि राज्य पेंशन योजना में लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना शामिल है।

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Patna, 09 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 अगस्त को 125 यूनिट बिजली फ्री पर उपभोक्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री उपभोक्ताओं से सीधा बातचीत करेंगे। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रत्येक विद्युत आपूर्ति प्रशाखा में 4 संवाद स्थल निर्धारित किए गए हैं। साथ ही जिला स्तर पर भी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में भी संवाद स्थलों का चयन किया गया है।

बिजली की खपत में 125 यूनिट घटा कर बिजली बिल का भुगतान करना होगा

नीतीश सरकार ने घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 125 यूनिट प्रतिमाह फ्री बिजली देने का फैसला लिया है। जिसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिल रहा है। जिनकी बिजली खपत 125 से कम है उन्हें बिजली मुफ्त मिलेगी। लेकिन जिन उपभोक्ताओं का बिजली खपत ज्यादा है उन्हें बिजली की खपत में 125 यूनिट घटा कर बिजली बिल का भुगतान करना होगा। इससे बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 700 रुपये तक की बचत होगी।

ग्रामीण उपभोक्ता को भी 500 सौ से ज्यादा का फायदा होगा।

मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम के संबंध में बिजली कंपनी की ओर से जानकारी दी गयी है। इस संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्धेश्य बिजली उपभोक्ता से संवाद करना है। इस स्कीम से वो कितने खुश हैं इस बात का पता लग सके। बिजली कंपनी के मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार, मुफ्त बिजली सुविधा को लागू करने के लिए स्मार्ट मीटर के सर्वर में आवश्यक बदलाव किए गए हैं, जिनका ट्रायल आज किया जा रहा है। सर्वर के सफल संचालन की पुष्टि के बाद उपभोक्ताओं के जुलाई महीने के बिल में 125 यूनिट की राशि स्वतः क्रेडिट की जाएगी। इसी प्रकार पोस्टपेड उपभोक्ताओं के बिल में भी 125 यूनिट का चार्ज घटाकर शेष राशि का ही भुगतान करना होगा।

दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) के राजस्व महाप्रबंधक अरविंद कुमार ने बताया कि सभी उपभोक्ताओं की बिलिंग तिथि अलग-अलग होती है। जिस दिन किसी उपभोक्ता का बिल बनेगा, उस दिन से उसे जुलाई की खपत पर 125 यूनिट की छूट का लाभ मिलेगा। स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को उनके खाते में बैलेंस क्रेडिट किया जाएगा, जबकि पोस्टपेड उपभोक्ताओं के बिल में सीधे 125 यूनिट का मूल्य घटा दिया जाएगा।

यूनिट के हिसाब से यह होगा दर का ढांचा

नए दर ढांचे के अनुसार, 125 यूनिट तक बिल 0 रुपये रहेगा। कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को 2.45 प्रति यूनिट,शहरी घरेलू (श्रेणी-1 और 2) उपभोक्ताओं को 5.52 प्रति यूनिट,शहरी घरेलू (श्रेणी-3) उपभोक्ताओं को 5.42 प्रति यूनिट और कुछ उपभोक्ता वर्ग जैसे ग्रामीण और शहरी घरेलू-3 की एकल स्लैब व्यवस्था है, इसलिए उन्हें केवल उनकी श्रेणी के अनुसार प्रति यूनिट भुगतान करना होगा।

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Patna, 05 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्री परिषद् की बैठक में शारीरिक शिक्षकों के मानदेय 8000 से बढ़कर 16000 करने सहित कुल 36 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

अब उपस्थिति के आधार पर वित्तीय लाभ मिलेगा

मंत्री परिषद् की बैठक में स्कूलों के मिड डे मील के रसोईया और रात्रि प्रहरी का मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण सेवा नियमावली को भी मंजूर कर लिया गया है। बिहार के सरकारी और गैर सरकारी सहायता अनुदित अल्पसंख्यक सहित उच्च विद्यालय में अब उपस्थिति के आधार पर वित्तीय लाभ मिलेगा।

कृषि विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यालय 712 पदों की स्वीकृति दी गई

इसे अतिरिक्त मुंगेर विश्वविद्यालय में 151 शिक्षक अकादमियों के पदों का सृजन की मंजूरी दी गई है। बिहार शहरी आयोजन स्कीम नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी गई। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विजय कुमार की सेवा से बर्खास्त की दंड को बरकरार रखा गया है। औरंगाबाद में अनुसूचित जाति जनजाति भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय बनेगा। इसके साथ ही कृषि विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यालय 712 पदों की स्वीकृति दी गई है जबकि. संख्या की संगणक के 534 पर कृषि संख्या की अनुदेशक की 178 पदों की मंजूरी दी।

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