नई दिल्ली: खेल मंत्रालय ने मंगलवार को सात राज्यों को कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र समर्पित किए, जिनका कुल बजट लगभग 14.30 करोड़ रुपये है। इन केंद्रों को एक-एक खेल अनुशासन सौंपा जाएगा।
जिन राज्यों में केन्द्र सौंपे गए हैं,उनमें महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर शामिल हैं।
महाराष्ट्र को 3.60 करोड़ रुपये के बजट के साथ 30 जिलों में 36 खेलो इंडिया केन्द्र मिले हैं। मिजोरम को कोलासिब जिले में 20 लाख रुपये के बजट के साथ 2 खेलो इंडिया केंद्र मिले हैं। वहीं,अरुणाचल प्रदेश के 26 जिलों में 4.12 करोड़ रुपये के बजट के साथ 52 खेलो इंडिया केंद्र मिले हैं। मध्य प्रदेश को 40 लाख रुपये के बजट के साथ 4 खेलो इंडिया केंद्र, कर्नाटक को 3.10 करोड़ रुपये के साथ 31, मणिपुर को 1.60 करोड़ रुपये के बजट के साथ 16 और गोवा को 20 लाख रुपये के बजट के साथ 2 खेलो इंडिया केंद्र मिले हैं।
बता दें कि देश भर में जमीनी स्तर के खेल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया केंद्र शुरू किए गए हैं।
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इस अवसर पर कहा, “2028 ओलंपिक में भारत को शीर्ष 10 देशों में से एक बनाने का हमारा प्रयास है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें बड़ी संख्या में कम उम्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने और उनका पोषण करने की आवश्यकता है।जिला स्तर के खेलो इंडिया केंद्रों में अच्छे कोच और उपकरण सुविधाओं की उपलब्धता के साथ, मुझे विश्वास है कि हम सही खेल के लिए, सही समय पर सही बच्चों को ढूंढ पाएंगे।”
खेल मंत्रालय ने जून 2020 में देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक खेलो इंडिया केंद्र के साथ 4 साल की अवधि में 1,000 नए खेलो इंडिया केंद्र खोलने की योजना बनाई थी। जबकि इससे पहले कई राज्यों में 217 खेलो इंडिया केंद्र खोले गए थे, यह निर्णय लिया गया था कि उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और लद्दाख के जिलों में प्रति जिले में 2 खेलो इंडिया केंद्र होंगे।