Chhapra: शिक्षक नेता विश्वजीत सिंह चन्देल ने कहा कि कोरोना वायरस की आपदा से पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है. सरकारें आपदा की इस विकट घड़ी में जरूरतमंदों के लिए विशेष पैकेज का एलान कर रही हैं. खुद बिहार सरकार ने बीपीएल कार्डधारकों को मुफ्त राशन देने का एलान किया है. वहीं डॉक्टरों समेत तमाम स्वास्थ्यकर्मियों को बोनस भी दिया है.
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जबकि इन सबके बीच बिहार सरकार ने सूबे के लगभग चार लाख हड़ताली नियोजित शिक्षकों और लगभग 40 हजार माध्यमिक शिक्षकों को कार्यअवधि वेतन भी देना जरूरी नहीं समझा. इसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया जाएगा.
उन्होंने बिहार सरकार से फरवरी माह कार्यावधि का वेतन देने की अपील की. साथ ही कहा कि वेतन नहीं मिलने पर नियोजित शिक्षकों का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष ले जाऊंगा.
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सरकार देश में आयी आपदा की इस घड़ी में शिक्षकों के साथ अमानवीय और असंवैधानिक व्यवहार कर रही है. सरकार ने केवल जनवरी माह की पेमेंट देने की बात कही है. फरवरी माह का वेतन जिसमें शिक्षकों ने कार्य 25 फरवरी तक किया है. उसका वेतन देने में क्यों हिचक रही है? सरकार को तुरंत फरवरी माह का वेतन करने का आदेश देना चाहिए.
