Chhapra: जिला स्तरीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत दर्ज मामलों के निष्पादन के लिए अभियान चलाने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि कोई भी मामला अधिक दिनों तक लंबित नहीं रहनी चाहिए.
बैठक में समिति के समक्ष कुल 177 मामलों को रखा गया. जिसमें कुल 174 मामलों में स्वीकृति प्रदान की गई. 3 मामलों के संबंध में जिलाधिकारी के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय एवं अपर समाहर्ता विभागीय जाँच को निदेश दिया गया कि पुनः इनकी जाँच कर ली जाय तत्पष्चात् प्रतिवेदन उपस्थापित किया जाय. आज जिन मामलों को स्वीकृति दी गयी उसमें मुआवजा भुगतान हेतु कुल 1,19,57,500 रुपया की स्वीकृति सर्वसम्मति से समिति द्वारा प्रदान की गयी. हत्या को छोड़कर अधिकांश मामले जाति सूचक शब्दों के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट कर जख्मी करने से संबंधित था.
जिलाधिकारी ने कहा कि अनुसूचित जाति समुदाय के पीडि़त लोगों को केवल आर्थिक लाभ हीं न दिया जाय बल्कि उन्हें कानूनी लाभ दिलाकर सबल बनाया जाय. जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ससमय आरोप पत्र दायर कर मामलें को निष्पादित कराया जाय.
बैठक में जिलाधिकारी के साथ माननीय सांसद महराजगंज जनार्दन सिंह स्रिग्रीवाल, अपर समाहर्ता डॉ गगन, अपर समाहर्ता विभागीय जाँच भरत भूषण प्रसाद, जिला कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, डीएसपी हेडक्वाटर, जिला अभियोजन पदाधिकारी उपस्थित थे.