Chhapra: जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा कृषि टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक की गयी. जिलाधिकारी के द्वारा की गयी विस्तृत समीक्षा में पाया गया कि कृषि सम्बंधित योजनाओं में धान के आच्छादन के लक्ष्य 83000 हे0 के विरूद्ध 74035 कुल लगभग 90 प्रतिषत आच्छादन प्रतिवेदित किया गया है.
जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा आकस्मिक फसल योजना के लिए प्राप्त होने वाले बीजों का वितरण सही ढ़ंग से कराने का निदेश दिया गया. साथ ही उनके द्वारा कम वर्षापात वाले प्रखंडों यथा- गरखा, दरियापुर, परसा, मकेर, दिघवारा एवं सोनपुर में विशेष ध्यान देने एवं आकस्मिक फसल योजना तथा डीजल अनुदान योजना के कार्यान्वयन कराने का निदेश दिया गया.
जिलाधिकारी के द्वारा डीजल अनुदान हेतु खरीफ 2019-20 के अंतर्गत लगभग 67 हजार ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों को शीघ्र सत्यापित करने निदेश दिया गया है.
प्रधान मंत्री कृषि सम्मान निधि योजना में कुल प्राप्त 320094 ऑन लाईन आवेदन में से सभी समन्वयक के स्तर पर 21 हजार एवं अंचल अधिकारियों के स्तर पर 4.5 हजार आवेदन निष्पादन हेतु लंबित है. जिलाधिकारी के द्वारा सभी लंबित आवेदन का अविलंब निष्पादन कराने का निदेश दिया गया. साथ ही जिला कृषि पदाधिकारी एवं सभी अंचल अधिकारियों को इस योजना के मार्गदर्शिका के आलोक में समुचित जाँच कर आवेदन के अग्रसारण का निदेश दिया गया.
साथ चेतावनी दी गयी कि इस योजना के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए दोषी पदाधिकारियों. कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है इस योजना के संदर्भ में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए जिला कृषि पदाधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी सारण को इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने का निदेश दिया गया.
बिहार राज्य फसल सहायता योजना में जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण द्वारा बताया गया कि रबी फसल सहायता (2018-19) मे कुल निबंधन 126618 आवेदन के विरूद्ध 65456 निरीक्षण एवं 60570 सत्यापण हुआ है. उनके द्वारा बताया गया की कुछ पंचायतों के आवेदकों का डाटा ऐप पर नही दिखा रहा है एवं पंचायतों की मैपींग नही दिखाने के कारण आवेदन का सत्यापण नही हो पा रहा है. इस संदर्भ में जिलाधिकारी के द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण से लिखित प्रतिवेदन प्राप्त कर अपर मुख्य सचिव, बिहार पटना को लिखने का निदेश दिया गया.
नहर प्रणाली की समीक्षा के क्रम में अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल को बताया गया कि दिनांक-17.08.2019 को सभी प्रखंडों में नहरों मे पानी की उपलब्धता तथा सिंचाई की स्थिति के निरीक्षण हेतु संयुक्त जाँच दल के माध्यम से निरीक्षण कराया गया है एवं मशरक, पानापुर, मढ़ौरा, अमनौर, सदर एवं गरखा अंचलों के कई उप वितरणीयों मे पाने के नही रहने अथवा अपर्याप्त रहने से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त है.
जिलाधिकारी के द्वारा इस संबंध में अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, नहर प्रणाली को लिखते हुए इसकी प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन सिवान देने का निदेश दिया गया.
मत्स्य विभाग के जलकरों को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई के संबंध में जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत मत्स्य विभाग एवं अन्य जलकरों (तालाब/आहर/पईन आदि) को 31 दिसम्बर 2019 तक अतिक्रमण मुक्त किये जाने हेतु सभी अंचल अधिकारियों को निदेश निर्गत है. अतिक्रमित जलकरों मे अतिक्रमण मुक्त किये जाने हेतु निरीक्षण संबंधित पृच्छा के आलोक में जिला मत्स्य पदाधिकारी के स्तर से असंतोषजनक कार्रवाई के लिए उनसे कारण पृच्छा किये जाने का निदेश दिया गया. साथ ही उन्हे 15 दिनों के अंदर सभी जलकरों का निरीक्षण करते हुए फोटोग्राफ सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया.
बैठक में जिलाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त, सारण, अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल छपरा, जिला सहकारीता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, सारण, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला पषुपालन पदाधिकारी, सारण छपरा, जिला मत्स्य पदाधिकारी, सारण कार्यपालक अभियंता, नहर प्रमंडल, छपरा/एकमा तथा सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी द्वारा भाग लिया गया.