ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं की जिलाधिकारी ने की समीक्षा

Chhapra: ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जिलाधिकारी अमन समीर ने समीक्षा की।

मनरेगा की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि इस वर्ष सितंबर माह तक के लिये निर्धारित लगभग 49.63 के लक्ष्य के विरुद्ध अबतक 38 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है,जो लक्ष्य का 76.5 प्रतिशत है। जिला में सबसे कम उपलब्धि दिघवारा प्रखंड में है जो 36.44 प्रतिशत है। इसके अलावा रिविलगंज, इसुआपुर, लहलादपुर, एकमा, छपरा, पानापुर, अमनौर एवं मकेर में उपलब्धि 75 प्रतिशत से कम पाई गई। इन सभी प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारियों (पीओ) से स्पष्टीकरण मांगा गया। सभी पीओ को आगामी समय के लिये मानव दिवस के सृजन हेतु स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने का निदेश दिया गया।

मनरेगा के तहत मजदूरी का ससमय भुगतान लगभग 98 प्रतिशत है। सबसे कम मशरख प्रखंड में 91.5 प्रतिशत पाया गया। सभी पीओ को शत प्रतिशत भुगतान निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

मनरेगा के तहत वृक्षारोपण हेतु इस वर्ष लगभग 7 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अबतक लगभग 5 लाख पौधे सामाजिक वानिकी के तहत निजी भूमि पर लगाये गये हैं। सभी पीओ को ऐसे सरकरी उच्च विद्यालयों या अन्य संस्थानों में, जहाँ चहारदीवारी बनी हुई हो, वहाँ वृक्षारोपण कराने का निदेश दिया गया। सरकारी जमीन पर किनारे किनारे स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को एक निर्धारित क्रम में लगाने हेतु कार्ययोजना बनाने का निदेश दिया गया। इससे कालांतर में जमीन की सीमा निर्धारण के साथ साथ जमीन की पहचान भी सरकारी भूमि के रुप में हो सकेगी।

मनरेगा के तहत सभी पंजीकृत श्रमिकों का आधार सीडिंग का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है।अद्यतन 98 प्रतिशत आधार सीडिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष का भी सत्यापन कर आधार सीडिंग सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिला में कुल स्वीकृत आवास 79599 के विरूद्ध 77438 आवास का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है,जो लगभग 97.29 प्रतिशत है। 2161 आवास अभी भी अपूर्ण है। इन सभी लाभुकों का आवास निर्माण को पूर्ण कराने हेतु प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। सभी अपूर्ण आवासों का कारण सहित वस्तुस्थिति का रिपोर्ट देने को कहा गया।

जो लाभुक किश्त की राशि लेने के बाद लगातार प्रयास के बाबजूद गृह निर्माण का कार्य नहीं किया जा रहा है या पूर्ण नहीं किया जा रहा है, उनके विरूद्ध दी गई राशि की वसूली हेतु निलामपत्र वाद दायर कर कार्रवाई का निदेश दिया गया।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत वर्ष 2023-24 में लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत 2622 लाभुकों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई।इनमें से 1414 लाभुकों ने अपना आवास निर्माण कार्य पूरा कर लिया है, जो लगभग 54 प्रतिशत है। सभी आवास सहायकों को प्रतिदन फील्ड में भेजकर लाभुकों से संवाद कर आवास का निर्माण पूरा कराने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत पूर्व के अधूरा आवास को पूर्ण करने/जर्जर आवास की मरम्मती करने हेतु सहायता राशि दी जाती है। इसके तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत 1500 लाभुकों को सहायता राशि दी गई, इनमें से 1030 लाभुकों ने अपना आवास निर्माण का कार्य पूरा किया है। शेष लाभुकों का गृह निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु स्थल निरीक्षण कर लाभुकों से संवाद कर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने अपने प्रखंड अंतर्गत जमीनी वस्तुस्थिति के आधार पर आवास हेतु एकदम जरूरतमंद 50-50 लोगों को चिन्हित करने को कहा गया।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण के तहत सभी पंचायतों में कचरा प्रसंस्करण इकाई (डब्लू पी यू) का निर्माण किया जा रहा है। अबतक 194 पंचायतों में WPU का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। 14 पंचायतों को निकट के WPU से सम्बद्ध किया गया है। 36 पंचायतों में लेआउट किया जा रहा है। 53 पंचायतों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। 20 पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।

जिलाधिकारी ने सभी निर्माणाधीन कार्य को अविलंब पूर्ण कराने का निदेश दिया। जहाँ कार्य शुरू नहीं हुआ है तथा जहाँ ले आउट का कार्य प्रक्रियाधीन है, वहाँ जल्द से जल्द निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का निदेश सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।

जल जीवन हरियाली अभियान की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक जल संचयन संरचना के जीर्णोद्धार हेतु 95 जल संरचनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सार्वजनिक चापाकलों के किनारे सोख्ता निर्माण हेतु 3180 का लक्ष्य निर्धारित है। 1510 सोख्ता निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है, जिनमें से 1132 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी उपयुक्त स्थलों पर सोख्ता निर्माण हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में उपविकास आयुक्त, निदेशक डीआरडीए, जिला कृषि पदाधिकारी,डीपीओ मनरेगा, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं मनरेगा पीओ उपस्थित थे।

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