New Delhi/Chhapra: सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बजट को देश और देशवासियों के समुन्नत उत्थान को संकल्पित बजट बताया है. उन्होंने कहा है कि बजट लोक प्रगति का है. बजट में सबका ख्याल रखा गया है.
श्री रुडी ने बजट को ‘‘सबके लिए सब कुछ’’ मानते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली राजग सरकार के इस पांचवे बजट ने साबित कर दिया है कि सरकार ‘‘सबका साथ सबका विकास’’ के सूत्र पर चलकर विकास की नई इबारत लिख रही है. गाँव में रहने वाले ग्रामीणों के साथ-साथ किसानों के समुन्नत प्रगति की व्यवस्था आम बजट में की गई है. साथ हीं आदिवासी क्षेत्रो के विकास और बच्चों की शिक्षा के लिए किया गया प्रावधान प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया के निर्माण की संकल्पना को साकार करने में सहायक होगा.
सांसद ने कहा कि किसानों की आय को दुगना करने को संकल्पित प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रशंसनीय पहल की है. सरकार का यह मानना है कि जबतक देश के किसान समृद्ध नहीं होंगे न तो देश की आर्थिक विकास को गति मिलेगी और न हीं राष्ट्र खुशहाल होगा. इसलिए किसानों को खरीफ फसल के उत्पादन मूल्य का डेढ़ गुणा समर्थन मूल्य निर्धारित करना उनकी प्रगति को सुनिश्चित करने वाला पहल है.
सांसद ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद यह पहला केन्द्रीय बजट है. जीएसटी से पूर्व बजट से आमतौर पर लोगों को यह अपेक्षा रहती थी कि कौन सी वस्तु सस्ती हो रही है और किसपर कर बढ़ रहा है. परन्तु अब ऐसा नहीं है क्योकिं वसतुओं का मूल्य निर्धारण जीएसटी के आधार पर होता है अतः सबको यह समझना जरूरी है कि जीएसटी के बाद बजट में वस्तुओं के कर निर्धारण को ज्यादा या कम नही किया जाता है. सांसद ने कहा प्रधानमंत्री ने चार करोड़ घरों में निःशुल्क बिजली पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा है इसके अतिरिक्त दो करोड़ शौचालयों का निर्माण और 2022 तक हर परिवार को घर उपलब्ध कराने का निर्णय भी देश के नागरिकों की खुशहाल बनाने की पहल है. श्री रुडी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित मंत्री ने नये वितिय वर्ष के लिए जो बजट पेश किया है वह न केवल भारत को सुखी और समृद्ध बनायेगा बल्कि अंतिम पायदान पर खड़े गरीब, विवश और लाचार भी सुखी और समृद्ध जीवन जी सकेंगे. इससे न केवल भारत के विकास को नई गति मिलेगी बल्कि आने वाले समय में भारत आर्थिक मामलों में विश्व में और मजबूती से उभरेगा. उन्होेंने कहा कि 1200 करोड़ की आयुष्मान भारत योजना, किसानों के लिए 2000 करोड़ से कृषि बाजार उपलब्ध कराना, 1290 करोड़ की राष्ट्रीय बांस मिशन, एससी वेलफेयर के लिए 56619 करोड़, एसटी वेलफेयर के लिए 39135 करोड़ के साथ हीं रेलवे युनिवर्सिटी, एकलव्य विद्यालयों की स्थापना बजट को विकासोन्मुखी बनाती है. लोकसभा में प्रस्तुत बजट में प्रधानमंत्री ने, महिलाओं और किसानों के लिए सरकार का खजाना खोल दिया है. 1200 करोड़ की नेशनल हेल्थ स्किम पीछड़ो और गरीबो को खुशहाल बनायेगा. कोई भी गरीब अर्थ के अभाव में चिकित्सा से वंचित नही रहेगा.