इसुआपुर: प्रखण्ड के दरवां गांव के दलित, पिछड़ा, अतिपिछड़ा तथा मुस्लिम समुदाय के 49 परिवारों में अपने जमीन को लेकर उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. वर्षो पूर्व मिले जमीन को लेकर उन्हें अंचल कार्यालय द्वारा प्राप्त नोटिस ने उन्हें सकते में डाल दिया है.इस नोटिस के बाद गांव के लोग चिंतित है और जमीन के कागजों के साथ जन प्रतिनिधि से गुहार लगा रहे है.
सोमवार को प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि अजय राय ने मामले में पहल की. प्रमुख पति अजय राय ने बताया कि सन 1998-99 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देबी के आदेश पर भूमिहीन परिवारों को गृह निर्माण हेतु जमीन अंचलाधिकारी द्वारा बन्दोबस्त किया गया.
जिसके बाद उन जमीनों का दाखिल खारिज कर सरकार द्वारा रशीद भी दिया गया. इंदिरा आवास के तहत उसमे गरीबों का घर भी बना है, लेकिन अचानक इन गरीबों का घर तोड़ने का आदेश वर्त्तमान अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया है. जिससे इन भूमिहीन परिवारों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है.
इस मामले में अंचलाधिकारी अजय ठाकुर ने बताया कि यह आम जमीन है इसका बन्दोबस्ती होना ही गलत है. इन लोगों को जमीन खाली करना पड़ेगा.
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