पटना: सीपीआई(एम ) ने सरकार की ओर से निर्वाचित पंचायतो के प्रतिनिधियों का कार्यकाल नहीं बढ़ाने के निर्णय को अलोकतांत्रिक बताया है।
पार्टी के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने बुधवार को बयान जारी करते हुए कहा कि कार्यकाल बढ़ाने के लिए अगर कोई नियम नहीं था तो इसके लिए राज्य सरकार अध्यादेश ला सकती थी। परामर्श समिति गठित करने के पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट है।
माकपा राज्य सचिव ने कहा कि परामर्श समिति गठित करने के बहाने सरकार निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को मजबूत करने के बजाए नौकरशाहों के हाथों पंचायतों को सौपना चाहती है। विकास के सारे काम में नौकरशाहों को विशेष अधिकार देने से भारी लूट की संभावनाएं बढ़ जाती है।
पार्टी बिहार सरकार से मांग करती है कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें और आगामी चुनाव होने तक पंचायतों के अधिकार को बढ़ाने के लिए अध्यादेश पारित करे। पार्टी राज्य सचिव मंडल की बैठक 4 जून को होगी। जिसमें आगामी आंदोलन पर चर्चा होगी।
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