नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कथित रूप से भ्रष्टाचार में शामिल 48 आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है.
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मोदी सरकार ने इससे पहले जून में एक अहम फैसला लेते हुए काम न करने वाले 129 अधिकारियों से सार्वजनिक हित को देखते हुए अपने पद से खुद हट जाने को कहा था. इसमें ग्रुप ए के 30 और ग्रुप बी के 99 अधिकारी शामिल थे.
जानकारी के मुताबिक विभिन्न मामलों में केंद्र सरकार के 24415 ग्रुप ए और 42521 ग्रुप बी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है. इन पर भ्रष्टाचार, नॉन परफॉर्मेंस और अनुशासनहीनता व अन्य आरोप हैं.
